क्या इजरायल सरकार का गाजा पर 'नियंत्रण' का निर्णय विनाशकारी है?

सारांश
Key Takeaways
- गाजा सिटी पर नियंत्रण की योजना को विपक्ष ने विनाशकारी बताया है।
- इजरायली बंधन और सैनिकों की सुरक्षा पर खतरा।
- नेतन्याहू पर आरोप हैं कि वह राजनीतिक लाभ के लिए सुरक्षा को बलिदान कर रहे हैं।
- गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई है।
- विपक्ष ने सरकार से स्पष्ट निशस्त्रीकरण योजना की मांग की है।
यरूशलम, 8 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। इजरायली कैबिनेट द्वारा गाजा सिटी पर नियंत्रण करने की योजना को मंजूरी देने के निर्णय की विपक्षी नेताओं ने तीखी आलोचना की है। इन नेताओं ने इस कदम को विनाशकारी बताते हुए चेतावनी दी कि यह कई अन्य समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है, जिसमें इजरायली बंधकों और सैनिकों की मौतें भी शामिल हो सकती हैं।
विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने इस निर्णय को 'एक ऐसी आपदा जो अन्य आपदाएँ उत्पन्न करेगी' के रूप में वर्णित किया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर और वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक ऐसे कदम के लिए मजबूर किया जिससे इजरायली करदाताओं को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है और राजनीतिक पतन हो सकता है।"
लैपिड ने कहा, "यह कदम कई महीनों तक चलेगा और बंधकों की मौत का कारण बनेगा। कई सैनिकों की हत्या होगी, इजरायली करदाताओं को अरबों का नुकसान होगा, और राजनीतिक पतन होगा। यह वही है जो हमास चाहता था: इजरायल एक ऐसे युद्ध में फंसे जिसका कोई स्पष्ट उद्देश्य न हो और जिसमें 'इसके बाद क्या' का कोई जवाब न हो। एक ऐसी व्यर्थ नियंत्रण नीति जिसकी दिशा किसी को नहीं मालूम।"
यिसरायल बेयतेनुएविगडोर लिबरमैन ने कहा कि गाजा सिटी पर नियंत्रण का निर्णय (जो शीर्ष रक्षा अधिकारियों के विरोध के बावजूद लिया गया) यह साबित करता है कि जीवन-मृत्यु के निर्णय सुरक्षा विचारों और युद्ध के उद्देश्यों के खिलाफ लिए जा रहे हैं।
'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वह अपनी कुर्सी की खातिर इजरायली नागरिकों की सुरक्षा को बलिदान कर रहे हैं।
डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलान ने इस निर्णय को पीढ़ियों के लिए आपदा करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे और अधिक बंधकों को उनकी मौत के लिए छोड़ दिया जाएगा और यह नेतन्याहू की कमजोरी, दबाव में आने और निर्णय लेने की अक्षमता को दर्शाता है।
उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वह गाजा पट्टी को कैसे निशस्त्रीकरण करेगी।
यह बयान तब आया जब शुक्रवार को नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि सुरक्षा मंत्रिमंडल ने इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) को गाजा सिटी पर नियंत्रण करने की योजना को मंजूरी दे दी है।
नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार, यह योजना हमास को हराने के लिए उनकी प्रस्तावित रणनीति का हिस्सा है। इसमें गैर-लड़ाकू क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि अधिकांश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पांच सिद्धांतों की सूची का समर्थन किया, जिनमें हमास का निरस्त्रीकरण, सभी 50 शेष बंधकों की वापसी (जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है), गाजा पट्टी का निरस्त्रीकरण, इजरायल का गाजा पर सुरक्षा नियंत्रण और हमास या फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अलावा एक वैकल्पिक नागरिक सरकार की स्थापना शामिल है।
नेतन्याहू के कार्यालय ने दावा किया कि सुरक्षा मंत्रिमंडल को प्रस्तुत वैकल्पिक योजना हमास की हार या बंधकों की वापसी को सुनिश्चित नहीं करती। गाजा सिटी, गाजा पट्टी का 25 प्रतिशत हिस्सा है, जिसे आईडीएफ ने अभी तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया है, इसके अलावा मध्य गाजा के कई शरणार्थी शिविर भी शामिल हैं।