बांग्लादेश: CPJ की माँग — चार पत्रकारों पर 'राजनीति से प्रेरित' हत्या के मामले वापस ले यूनुस सरकार

Tags: </b> संगठन ने यह भी कहा कि दस्तावेज़ पेश किए गए पारिवारिक सदस्यों की गवाही ली गई और अंतरराष्ट्रीय वकीलों ने समीक्षा की परंतु इसके बावजूद कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी।</p><h2>हिरासत में पत्रकारों की स्वास्थ्य स्थिति</h2><p>CPJ ने हिरासत में बंद पत्रकारों की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि उचित चिकित्सा देखभाल के अभाव में इन्हें जेल में रखना उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा है।</p><p>पत्र के अनुसार <b>फरजाना रूपा</b> को <b>नवंबर 2024</b> में लगभग दो सप्ताह तक मृत्युदंड प्राप्त कैदियों के लिए आरक्षित 'सेल' में रखा गया था। <b>श्यामल दत्ता</b> को <b>16 सितंबर 2024</b> को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही दिनों बाद स्ट्रोक आया जिसकी सूचना उनके परिवार को तुरंत नहीं दी गई। उन्हें हृदय रोग और गंभीर स्लीप एपनिया की चिकित्सा पृष्ठभूमि है जिसका कस्टडी में समुचित ध्यान नहीं रखा गया।</p><p><b>मोजम्मेल हक बाबू</b> को प्रोस्टेट कैंसर का पता चला था और <b>2023</b> के अंत में उनकी बड़ी सर्जरी हुई थी। CPJ के अनुसार उन्हें हिरासत में आवश्यक फॉलो-अप चिकित्सा देखभाल नहीं मिल रही जिससे कैंसर के दोबारा होने का खतरा बना हुआ है।</p><h2>CPJ का तर्क और सरकार से माँग</h2><p>CPJ ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सत्ता में आते समय प्रेस स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का वादा किया था। संगठन का कहना है कि इन चारों पत्रकारों को बिना चार्जशीट के <b>लगभग 600 दिनों</b> से हिरासत में रखना उस वादे के सीधे विरुद्ध है।</p><p>CPJ ने सरकार से माँग की है कि इन पत्रकारों पर लगे सभी आरोप वापस लिए जाएँ और उन्हें उनके परिवारों के पास लौटने दिया जाए। पत्र के अंत में यह भी आग्रह किया गया है कि किसी भी अंतिम निर्णय से पहले संबंधित मंत्रालय इन चारों के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न बरते।</p><h2>व्यापक संदर्भ</h2><p>यह ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाँच के दायरे में है। गौरतलब है कि अंतरिम सरकार ने शुरुआत में मीडिया को अधिक स्वतंत्रता देने के संकेत दिए थे लेकिन आलोचकों का कहना है कि ज़मीनी हकीकत अलग रही है। CPJ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का दबाव बांग्लादेश सरकार के लिए कूटनीतिक चुनौती बन सकता है खासकर तब जब देश अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी साख बनाने की कोशिश कर रहा है।</p> short_description CPJ ने बांग्लादेश सरकार से फरजाना रूपा सहित चार पत्रकारों को रिहा करने की माँग की; 600 दिन बाद भी हत्या मामले में कोई चार्जशीट नहीं। keywords bangladesh journalist arrested 2024 cpj cpj letter bangladesh law minister farjana rupa shakil ahmed journalist detention bangladesh press freedom interim government politically motivated cases against journalists bangladesh बांग्लादेश पत्रकार गिरफ्तारी CPJ बांग्लादेश पत्र फरजाना रूपा श्यामल दत्ता हिरासत बांग्लादेश प्रेस स्वतंत्रता यूनुस सरकार पत्रकार रिहाई synopsis CPJ ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी है — चार पत्रकारों को बिना चार्जशीट के 600 दिन जेल में रखना प्रेस स्वतंत्रता के वादे का उल्लंघन है। हत्या के आरोप गंभीर बीमारियाँ और राजनीतिक प्रेरणा — यह मामला यूनुस सरकार की विश्वसनीयता की असली परीक्षा है। key_takeaways <ul><li><b>CPJ</b> ने बांग्लादेश के कानून मंत्री <b>मोहम्मद असदुज्जमां</b> को पत्र लिखकर <b>फरजाना रूपा</b> <b>शकील अहमद</b> <b>मोजम्मेल हक बाबू</b> और <b>श्यामल दत्ता</b> की रिहाई की माँग की।</li><li>चारों पत्रकार <b>18 महीने से अधिक</b> (लगभग <b>600 दिन</b>) से हत्या के आरोप में हिरासत में हैं लेकिन अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई।</li><li>CPJ के अनुसार ये मामले पत्रकारों के कथित <b>राजनीतिक जुड़ाव</b> के आधार पर गढ़े गए हैं न कि किसी विश्वसनीय साक्ष्य पर।</li><li><b>श्यामल दत्ता</b> को हिरासत में स्ट्रोक आया; <b>मोजम्मेल हक बाबू</b> को प्रोस्टेट कैंसर है और उन्हें फॉलो-अप देखभाल नहीं मिल रही।</li><li><b>फरजाना रूपा</b> को <b>नवंबर 2024</b> में मृत्युदंड प्राप्त कैदियों के लिए आरक्षित सेल में रखा गया था।</li></ul> short_headline CPJ की माँग: बांग्लादेश रिहा करे चार पत्रकारों को short_slug hindi-press-freedom-group-seeks-withdrawal-of-politically-motivated-cases-against-four-journalists-in-bangladesh point_of_view बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सत्ता में आते समय प्रेस स्वतंत्रता का जो वादा किया था CPJ का यह पत्र उसी वादे का आईना है। 600 दिन बाद भी चार्जशीट न होना यह संकेत देता है कि ये मामले न्यायिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हैं। विडंबना यह है कि जो सरकार पुराने शासन की मनमानी के खिलाफ खड़ी हुई थी वह खुद उसी रास्ते पर चलती दिख रही है। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है लेकिन असली जवाबदेही तब होगी जब बांग्लादेश की अदालतें और नागरिक समाज भी इन मामलों पर स्वतंत्र रुख अपनाएँ। faqs