बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा: भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ीं

ढाका, 15 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों से अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर बार-बार चिंता व्यक्त की है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने बांग्लादेशी अधिकारियों से गहन जांच और जवाबदेही की अपेक्षा की है, क्योंकि सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है।

रिपोर्ट में मानवाधिकार संगठनों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि बार-बार होने वाली हिंसा को रोकने के लिए केवल प्रतिक्रियात्मक पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए 'निरंतर कानूनी सुरक्षा, अपराधियों पर त्वरित मुकदमा और सामुदायिक सुलह के प्रयास' की आवश्यकता है।

द मॉर्निंग वॉइस अखबार ने विस्तार से बताया कि पारदर्शी, स्वतंत्र रूप से सत्यापित आंकड़ों के अभाव में, पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर भी, ये आरोप एक व्यापक चिंता को उजागर करते हैं। जब किसी देश में अल्पसंख्यक लगातार असुरक्षा का सामना करते हैं, तो यह क्षेत्र की बहुलवाद, कानून के शासन और मूलभूत मानवीय गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता को चुनौती देता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की संसद में हाल ही में हुए एक खुलासे से पता चला है कि अगस्त 2024 से फरवरी 2026 के बीच बांग्लादेश में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर लगभग 3,100 हिंसक घटनाएं हुईं, जिससे पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलों में कथित तौर पर घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों को लक्षित किया गया, जिसमें हत्या और आगजनी की घटनाएं शामिल हैं। यदि ये तथ्य सही हैं, तो ये कृत्य न केवल सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों का भी गंभीर उल्लंघन हैं, जिनमें धर्म की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता और जीवन एवं सुरक्षा का अधिकार शामिल हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह मुद्दा भारत के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ इसकी लंबी और खुली सीमा है और इसके साथ गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संबंध हैं। सीमा पार अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाली अस्थिरता के मानवाधिकार, राजनयिक और सुरक्षा संबंधी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें विस्थापन का दबाव और सीमा पार तनाव शामिल हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि इसकी पुष्टि हो जाती है, तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा एक घरेलू समस्या नहीं बल्कि एक मानवाधिकार संबंधी चिंता का विषय बन जाएगी, जिस पर निरंतर वैश्विक ध्यान देने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिन्दुओं पर हमले बढ़ते गए हैं, जिससे मानवाधिकार संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जो मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अठारह महीने की अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान और भी तेज हो गई थीं।