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भारत का महत्वपूर्ण खनिज मिशन: ₹16,300 करोड़ की योजना, 56 ब्लॉकों की नीलामी पूरी

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भारत का महत्वपूर्ण खनिज मिशन: ₹16,300 करोड़ की योजना, 56 ब्लॉकों की नीलामी पूरी

सारांश

भारत का खनिज मिशन अब महज़ सर्वेक्षण नहीं — यह ₹34,300 करोड़ से अधिक की औद्योगिक रणनीति बन चुकी है। 56 ब्लॉकों की नीलामी, 15 वैश्विक समझौते और 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएँ — ये सब मिलकर भारत को EV, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा की दौड़ में आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी कोशिश हैं।

मुख्य बातें

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को जनवरी 2025 में मंजूरी मिली; वित्त वर्ष 2025–2031 तक चलेगा।
सरकारी व्यय ₹16,300 करोड़ ; PSU निवेश लक्ष्य ₹18,000 करोड़ ।
88 में से 56 खनिज ब्लॉकों की नीलामी सफल — सफलता दर 63% से अधिक।
नीलामी के नौवें चरण में 8 राज्यों के 20 ब्लॉक पेश; अन्वेषण लाइसेंस के तीसरे चरण में 6 राज्यों के 11 ब्लॉक ।
जनवरी 2025 से महत्वपूर्ण खनिजों पर कम-से-कम 15 द्विपक्षीय समझौते हस्ताक्षरित।
नीलामी में रेयर अर्थ एलिमेंट्स , ग्रेफाइट और वैनेडियम को प्राथमिकता।

भारत का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रहा — यह एक व्यापक औद्योगिक रणनीति का रूप ले चुका है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने के लिए तैयार की गई है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम-से-कम 15 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत वैश्विक ऊर्जा बदलाव की दौड़ में सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।

मिशन का दायरा और वित्तीय प्रावधान

जनवरी 2025 में स्वीकृत इस मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिज पुनर्प्राप्ति तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है। वित्त वर्ष 2025 से 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने ₹16,300 करोड़ के सरकारी व्यय का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के माध्यम से ₹18,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

मिशन के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएँ चलाई जाएंगी। इसके साथ ही PSU के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियाँ सुरक्षित करने की योजना है।

नीलामी की प्रगति

खान मंत्रालय ने इस साल जून में बताया था कि नीलामी के लिए रखे गए 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है — यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए ज़रूरी खनिज शामिल थे।

इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई, जिसमें आठ राज्यों के 20 खनिज ब्लॉक पेश किए गए। साथ ही अन्वेषण लाइसेंस के तीसरे चरण में छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल किए गए, जिनका उद्देश्य देश की अब तक अप्रयुक्त खनिज क्षमता का दोहन करना है।

रणनीतिक खनिजों पर फोकस

नीलामी प्रक्रिया में विशेष रूप से रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक खनिजों को प्राथमिकता दी गई है। ये खनिज EV बैटरी, सौर पैनल और अर्धचालक (semiconductor) उद्योग की रीढ़ माने जाते हैं। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर अभी चीन का दबदबा है, और भारत इस निर्भरता को कम करने की दिशा में तेज़ी से कदम उठा रहा है।

वैश्विक संदर्भ और आगे की राह

यह पहल ऐसे समय में आई है जब अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए अपनी-अपनी रणनीतियाँ बना रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर विनिर्माण की महत्वाकांक्षाएँ सीधे तौर पर इन खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर निर्भर हैं। 15 द्विपक्षीय समझौते, घरेलू नीलामी के नौ दौर और ₹34,300 करोड़ से अधिक का संयुक्त वित्तीय ढाँचा — ये सब मिलकर संकेत देते हैं कि भारत खनिज सुरक्षा को दीर्घकालिक औद्योगिक नीति का अनिवार्य हिस्सा मान रहा है। आने वाले महीनों में अन्वेषण के नए नतीजे और विदेशी खनन परिसंपत्तियों में PSU की प्रगति इस मिशन की वास्तविक गति को स्पष्ट करेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

300 करोड़ से अधिक का यह संयुक्त वित्तीय ढाँचा महत्वाकांक्षी है, लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की है — खासकर तब जब विदेशी खनन परिसंपत्तियाँ सुरक्षित करना कूटनीतिक और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर जटिल है। 63% नीलामी सफलता दर प्रभावशाली लगती है, लेकिन यह नहीं बताती कि इनमें से कितने ब्लॉक वास्तव में उत्पादन चरण तक पहुँचेंगे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की पकड़ को कमज़ोर करने का लक्ष्य सही दिशा में है, पर GSI की 1,200 परियोजनाओं और PSU की विदेशी परिसंपत्तियों के परिणाम बिना पारदर्शी निगरानी ढाँचे के महज़ कागज़ी आँकड़े बनकर रह सकते हैं।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्या है?
यह जनवरी 2025 में मंजूर की गई एक बहु-वर्षीय योजना है, जो वित्त वर्ष 2025 से 2031 तक चलेगी। इसका उद्देश्य अन्वेषण से लेकर प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण तक महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करना है। इसके लिए ₹16,300 करोड़ का सरकारी व्यय और PSU के ज़रिए ₹18,000 करोड़ का निवेश लक्षित है।
अब तक कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है?
खान मंत्रालय के अनुसार जून 2026 तक 88 में से 56 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है, जो 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर है। नीलामी का नौवाँ चरण भी शुरू हो चुका है, जिसमें आठ राज्यों के 20 ब्लॉक शामिल हैं।
भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों पर कितने वैश्विक समझौते किए हैं?
जनवरी 2025 से अब तक भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम-से-कम 15 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए संसाधन सुरक्षित करने की दौड़ में सबसे सक्रिय देशों में शामिल हो गया है।
इस मिशन में किन रणनीतिक खनिजों को प्राथमिकता दी गई है?
नीलामी और अन्वेषण में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम को विशेष प्राथमिकता दी गई है। ये खनिज EV बैटरी, सौर पैनल और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अनिवार्य हैं।
यह मिशन भारत की ऊर्जा और औद्योगिक नीति के लिए क्यों अहम है?
भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और आधुनिक रक्षा उपकरणों की योजनाएँ इन खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर सीधे निर्भर हैं। वैश्विक स्तर पर इन खनिजों की आपूर्ति पर चीन का दबदबा है, और यह मिशन उस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
राष्ट्र प्रेस
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