भारत का महत्वपूर्ण खनिज मिशन: ₹16,300 करोड़ की योजना, 56 ब्लॉकों की नीलामी पूरी
सारांश
मुख्य बातें
भारत का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रहा — यह एक व्यापक औद्योगिक रणनीति का रूप ले चुका है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने के लिए तैयार की गई है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम-से-कम 15 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत वैश्विक ऊर्जा बदलाव की दौड़ में सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।
मिशन का दायरा और वित्तीय प्रावधान
जनवरी 2025 में स्वीकृत इस मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिज पुनर्प्राप्ति तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है। वित्त वर्ष 2025 से 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने ₹16,300 करोड़ के सरकारी व्यय का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के माध्यम से ₹18,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
मिशन के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएँ चलाई जाएंगी। इसके साथ ही PSU के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियाँ सुरक्षित करने की योजना है।
नीलामी की प्रगति
खान मंत्रालय ने इस साल जून में बताया था कि नीलामी के लिए रखे गए 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है — यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए ज़रूरी खनिज शामिल थे।
इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई, जिसमें आठ राज्यों के 20 खनिज ब्लॉक पेश किए गए। साथ ही अन्वेषण लाइसेंस के तीसरे चरण में छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल किए गए, जिनका उद्देश्य देश की अब तक अप्रयुक्त खनिज क्षमता का दोहन करना है।
रणनीतिक खनिजों पर फोकस
नीलामी प्रक्रिया में विशेष रूप से रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक खनिजों को प्राथमिकता दी गई है। ये खनिज EV बैटरी, सौर पैनल और अर्धचालक (semiconductor) उद्योग की रीढ़ माने जाते हैं। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर अभी चीन का दबदबा है, और भारत इस निर्भरता को कम करने की दिशा में तेज़ी से कदम उठा रहा है।
वैश्विक संदर्भ और आगे की राह
यह पहल ऐसे समय में आई है जब अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए अपनी-अपनी रणनीतियाँ बना रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर विनिर्माण की महत्वाकांक्षाएँ सीधे तौर पर इन खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर निर्भर हैं। 15 द्विपक्षीय समझौते, घरेलू नीलामी के नौ दौर और ₹34,300 करोड़ से अधिक का संयुक्त वित्तीय ढाँचा — ये सब मिलकर संकेत देते हैं कि भारत खनिज सुरक्षा को दीर्घकालिक औद्योगिक नीति का अनिवार्य हिस्सा मान रहा है। आने वाले महीनों में अन्वेषण के नए नतीजे और विदेशी खनन परिसंपत्तियों में PSU की प्रगति इस मिशन की वास्तविक गति को स्पष्ट करेगी।