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भारत का महत्वपूर्ण खनिज मिशन: ₹16,300 करोड़ के बजट से 88 में से 56 ब्लॉक नीलाम, वैश्विक ऊर्जा बदलाव में बड़ी छलांग

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भारत का महत्वपूर्ण खनिज मिशन: ₹16,300 करोड़ के बजट से 88 में से 56 ब्लॉक नीलाम, वैश्विक ऊर्जा बदलाव में बड़ी छलांग

सारांश

भारत का खनिज मिशन अब महज भूगर्भीय सर्वेक्षण नहीं — यह ₹34,300 करोड़ से अधिक का औद्योगिक दांव है। 88 में से 56 ब्लॉकों की नीलामी और 15 वैश्विक समझौतों के साथ, भारत वैश्विक ऊर्जा बदलाव की खनिज होड़ में एक सशक्त दावेदार बनकर उभरा है।

मुख्य बातें

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को जनवरी 2025 में मंजूरी मिली; वित्त वर्ष 2025 से 2031 तक चलेगा।
सरकारी व्यय ₹16,300 करोड़ ; PSU निवेश लक्ष्य ₹18,000 करोड़ — कुल ₹34,300 करोड़ से अधिक।
88 खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी — 63% से अधिक सफलता दर।
जनवरी 2025 से अब तक कम से कम 15 द्विपक्षीय खनिज समझौते हस्ताक्षरित।
नौवें नीलामी चरण में 8 राज्यों में 20 ब्लॉक ; तीसरे अन्वेषण लाइसेंस चरण में 6 राज्यों के 11 ब्लॉक शामिल।
GSI के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं ; विदेशों में PSU के ज़रिए 26 और निजी क्षेत्र से 24 परिसंपत्तियाँ सुरक्षित करने का लक्ष्य।

भारत का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन अब महज संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रहा — यह एक व्यापक औद्योगिक रणनीति का रूप ले चुका है। नई दिल्ली में 21 नवंबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और 88 में से 56 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की होड़ में भारत अब दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में गिना जाने लगा है।

मिशन का दायरा और वित्तीय प्रावधान

जनवरी 2025 में स्वीकृत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिज पुनर्प्राप्ति तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है। वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने ₹16,300 करोड़ के सरकारी व्यय का प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के माध्यम से ₹18,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर मिशन का वित्तीय आकार ₹34,300 करोड़ से अधिक का है।

घरेलू और विदेशी अन्वेषण का खाका

मिशन के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के नेतृत्व में देश के भीतर 1,200 अन्वेषण परियोजनाएं चलाई जाएंगी। साथ ही PSU के माध्यम से विदेशों में 26 खनन परिसंपत्तियाँ और निजी क्षेत्र के ज़रिए 24 खनन परिसंपत्तियाँ सुरक्षित करने की योजना है।

यह ऐसे समय में आया है जब चीन दुनिया की रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रसंस्करण क्षमता के 80 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण रखता है। आलोचकों का कहना है कि आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण के बिना भारत की हरित और रक्षा महत्वाकांक्षाएं बाधित हो सकती हैं।

नीलामी प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति

खान मंत्रालय ने इस वर्ष जून में बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा नीलामी के लिए पेश किए गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है — यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए अनिवार्य खनिज शामिल थे।

इस महीने की शुरुआत में आयोजित खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में नौवें चरण की नीलामी का शुभारंभ किया गया, जिसमें आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए प्रस्तुत किए गए। साथ ही अन्वेषण लाइसेंस नीलामी के तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई, जिसमें छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं।

रणनीतिक खनिजों पर विशेष ज़ोर

नौवें दौर की नीलामी में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक खनिजों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, सौर पैनल, सेमीकंडक्टर और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए अपरिहार्य हैं।

गौरतलब है कि भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और आधुनिक रक्षा उपकरण योजनाएं सभी इन्हीं खनिजों की निर्बाध आपूर्ति पर टिकी हैं। बिना घरेलू या मित्र-देशों से सुरक्षित आपूर्ति के, ये महत्वाकांक्षाएं कागज़ पर ही रह सकती हैं।

आगे की राह

मिशन का अगला पड़ाव प्रसंस्करण क्षमता का घरेलू विस्तार होगा — केवल कच्चे खनिज निकालना नहीं, बल्कि उन्हें मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलना। विशेषज्ञों के अनुसार यही वह कड़ी है जो भारत को वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में एक निर्भरयोग्य विकल्प के रूप में स्थापित करेगी। मिशन की अगली समीक्षा वित्त वर्ष 2027 के बजट चक्र में अपेक्षित है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षण अन्वेषण से आगे — प्रसंस्करण क्षमता निर्माण — में है। कच्चे खनिज निकालना और उन्हें बैटरी-ग्रेड लिथियम या सेमीकंडक्टर-योग्य गैलियम में बदलना, दो बिल्कुल अलग औद्योगिक चुनौतियाँ हैं। 56 ब्लॉकों की नीलामी एक मज़बूत शुरुआत है, लेकिन जब तक घरेलू रिफाइनिंग इकोसिस्टम नहीं बनता, भारत कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह सकता है — ठीक उसी तरह जैसे अन्य संसाधन-संपन्न देश दशकों से फंसे रहे हैं। मिशन की विश्वसनीयता इस बात पर टिकी है कि क्या प्रसंस्करण निवेश अन्वेषण की रफ़्तार के साथ कदम मिला सकता है।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्या है?
यह भारत सरकार द्वारा जनवरी 2025 में स्वीकृत एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है जो वित्त वर्ष 2025 से 2031 तक चलेगा। इसका उद्देश्य अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिज पुनर्प्राप्ति की पूरी मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करना है। इसके लिए ₹16,300 करोड़ का सरकारी व्यय और PSU के ज़रिए ₹18,000 करोड़ का निवेश लक्षित है।
अब तक कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है?
खान मंत्रालय के अनुसार, जून 2026 तक 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है, जो 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर है। नौवें नीलामी चरण में आठ राज्यों के 20 नए ब्लॉक जोड़े गए हैं।
इस मिशन में कौन-से रणनीतिक खनिज शामिल हैं?
नौवें नीलामी दौर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), ग्रेफाइट और वैनेडियम को विशेष प्राथमिकता दी गई है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, सौर पैनल, सेमीकंडक्टर और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक हैं।
भारत ने विदेशों में खनिज सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
जनवरी 2025 से अब तक भारत ने कम से कम 15 द्विपक्षीय खनिज समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा PSU के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के ज़रिए 24 खनन परिसंपत्तियाँ सुरक्षित करने की योजना है।
यह मिशन भारत की ऊर्जा और तकनीक योजनाओं से कैसे जुड़ा है?
भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और आधुनिक रक्षा उपकरण योजनाएं सभी इन्हीं महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर निर्भर हैं। बिना घरेलू या मित्र-देशों से सुरक्षित आपूर्ति के, ये महत्वाकांक्षाएं व्यावहारिक रूप से बाधित हो सकती हैं।
राष्ट्र प्रेस
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