भारत का महत्वपूर्ण खनिज मिशन: ₹34,300 करोड़ का दांव, 88 में से 56 ब्लॉक नीलाम
सारांश
मुख्य बातें
भारत का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रहा — यह एक व्यापक औद्योगिक रणनीति का रूप ले चुका है। जनवरी 2025 में स्वीकृत इस मिशन के तहत सरकार ने ₹16,300 करोड़ के सरकारी व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के ज़रिए ₹18,000 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की होड़ में भारत अब दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शुमार हो चुका है।
मिशन की पूरी संरचना
वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम का दायरा अन्वेषण से शुरू होकर खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिजों की पुनर्प्राप्ति तक फैला है। इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं।
विदेशों में PSU के ज़रिए 26 खनन संपत्तियाँ और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 अतिरिक्त संपत्तियाँ सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह ढाँचा भारत की उस रणनीति को स्पष्ट करता है जो घरेलू उत्पादन और वैश्विक अधिग्रहण — दोनों मोर्चों पर एक साथ काम करना चाहती है।
नीलामी प्रक्रिया की प्रगति
जून 2026 में खान मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नीलामी के लिए रखे गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है — यह 63% से अधिक की सफलता दर है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए अनिवार्य खनिज शामिल थे।
इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में नौवें नीलामी चरण का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए। साथ ही अन्वेषण लाइसेंस के तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई, जिसमें छह राज्यों के 11 ब्लॉक शामिल हैं।
रणनीतिक खनिजों पर ज़ोर
नवीनतम नीलामी दौर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे उच्च-मूल्य खनिज शामिल हैं — ये तीनों EV बैटरी, सेमीकंडक्टर और रक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए अपरिहार्य हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में इन खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का दबदबा है, जो भारत के लिए आपूर्ति-श्रृंखला जोखिम को रेखांकित करता है।
जनवरी 2025 से अब तक भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित कम से कम 15 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस क्षेत्र में देश की कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाता है।
व्यापक औद्योगिक संदर्भ
भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी महत्वाकांक्षाएँ सभी एक साझा आधार पर टिकी हैं — विश्वसनीय खनिज आपूर्ति। यह ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान भी अपनी-अपनी महत्वपूर्ण खनिज रणनीतियाँ तेज़ कर रहे हैं।
आलोचकों का कहना है कि नीलामी की गति तो उत्साहजनक है, लेकिन असली चुनौती प्रसंस्करण क्षमता निर्माण में है — जहाँ भारत अभी भी वैश्विक नेताओं से पीछे है। यह मिशन अगले कुछ वर्षों में इस अंतर को पाटने की परीक्षा देगा।