इजरायल में सरकार गठन: आइजेनकोट को 28 दिन का मौका, नेतन्याहू के सहयोगियों को दिया शामिल होने का प्रस्ताव
सारांश
मुख्य बातें
इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनाव के बाद लटकी सरकार गठन की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को नई सरकार गठन का आधिकारिक जिम्मा सौंपा, और इसके लिए 28 दिन की समयसीमा तय की गई है।
सरकार गठन की चुनौती
27 अक्टूबर को हुए चुनाव में त्रिशंकु जनादेश सामने आया। आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं। 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए कम-से-कम 61 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है — और दोनों प्रमुख खेमे इस आँकड़े से पीछे रह गए। यह ऐसे समय में आया है जब इजरायल गहरे राजनीतिक और कूटनीतिक दबावों से घिरा हुआ है।
आइजेनकोट की रणनीति
आइजेनकोट ने अपनी पार्टी याशर के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी 'रिलीजियस जायोनिज्म' को भी व्यापक राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि, उनकी स्पष्ट शर्त है कि इस गठबंधन सरकार का नेतृत्व वे स्वयं करेंगे।
आइजेनकोट ने कहा, 'इजरायल गंभीर राजनीतिक और कूटनीतिक संकट से गुजर रहा है और इससे बाहर निकलने के लिए व्यापक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की जरूरत है।' उन्होंने यह भी कहा, 'इजरायल ऐसी आपात स्थिति में पहुंच गया है, जहाँ से वापसी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए रचनात्मक और असाधारण राजनीतिक कदम उठाने होंगे।'
अरब दल और अति-रूढ़िवादी पार्टियाँ: पेचीदा समीकरण
सरकार गठन की इस कवायद में अरब बहुल दलों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण हो गई है। इन दलों ने आइजेनकोट के समर्थन में सहमति जताई है। गौरतलब है कि उनके गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं, जो भीतर से दरार का संकेत है।
आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन लेने का विकल्प भी मौजूद है। लेकिन इन दलों की प्रमुख माँग — अपने समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट — सीधे आइजेनकोट की नीतिगत स्थिति से टकराती है, क्योंकि वे सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा के पक्षधर हैं।
नेतन्याहू का प्रस्ताव
इस बीच नेतन्याहू ने भी आइजेनकोट के सामने राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। दोनों नेताओं के बीच सत्ता-साझेदारी की शर्तों पर सहमति बनना अभी स्पष्ट नहीं है। यह वही नेतन्याहू हैं जो हाल ही तक सरकार चला रहे थे, और अब विपक्ष में रहते हुए पुनः प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या होगा आगे
यदि आइजेनकोट 28 दिनों में 61 सीटों का समर्थन जुटाने में नाकाम रहे, तो राष्ट्रपति हर्जोग उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। ऐसा न होने पर या तो कोई तीसरा नेता सरकार गठन का दावा पेश कर सकता है या इजरायल में फिर से चुनाव की स्थिति बन सकती है — जो देश की राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा करेगी।