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इजरायल में सरकार गठन: आइजेनकोट को 28 दिन का मौका, नेतन्याहू के सहयोगियों को दिया शामिल होने का प्रस्ताव

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इजरायल में सरकार गठन: आइजेनकोट को 28 दिन का मौका, नेतन्याहू के सहयोगियों को दिया शामिल होने का प्रस्ताव

सारांश

इजरायल में त्रिशंकु जनादेश के बाद पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मौका मिला है — लेकिन 61 सीटों का जादुई आँकड़ा छूने के लिए उन्हें नेतन्याहू के सहयोगियों, अरब दलों और अति-रूढ़िवादियों के बीच संतुलन साधना होगा, जो एक-दूसरे की माँगों से मेल नहीं खातीं।

मुख्य बातें

राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर 2026 को गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का आधिकारिक जिम्मा सौंपा।
सरकार बनाने के लिए 28 दिन की समयसीमा; जरूरत पड़ने पर 14 दिन अतिरिक्त मिल सकते हैं।
27 अक्टूबर के चुनाव में आइजेनकोट गठबंधन को 48 सीटें , नेतन्याहू गठबंधन को 53 सीटें ; बहुमत के लिए 61 सीटें चाहिए।
आइजेनकोट ने लिकुड और रिलीजियस जायोनिज्म पार्टी को राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया।
अरब दलों का समर्थन उपलब्ध, लेकिन गठबंधन के कुछ सहयोगी इसके विरुद्ध।
अति-रूढ़िवादी दलों की सैन्य छूट की माँग आइजेनकोट की 'सबके लिए समान सेवा' नीति से टकराती है।

इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनाव के बाद लटकी सरकार गठन की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को नई सरकार गठन का आधिकारिक जिम्मा सौंपा, और इसके लिए 28 दिन की समयसीमा तय की गई है।

सरकार गठन की चुनौती

27 अक्टूबर को हुए चुनाव में त्रिशंकु जनादेश सामने आया। आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं। 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए कम-से-कम 61 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है — और दोनों प्रमुख खेमे इस आँकड़े से पीछे रह गए। यह ऐसे समय में आया है जब इजरायल गहरे राजनीतिक और कूटनीतिक दबावों से घिरा हुआ है।

आइजेनकोट की रणनीति

आइजेनकोट ने अपनी पार्टी याशर के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी 'रिलीजियस जायोनिज्म' को भी व्यापक राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि, उनकी स्पष्ट शर्त है कि इस गठबंधन सरकार का नेतृत्व वे स्वयं करेंगे।

आइजेनकोट ने कहा, 'इजरायल गंभीर राजनीतिक और कूटनीतिक संकट से गुजर रहा है और इससे बाहर निकलने के लिए व्यापक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की जरूरत है।' उन्होंने यह भी कहा, 'इजरायल ऐसी आपात स्थिति में पहुंच गया है, जहाँ से वापसी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए रचनात्मक और असाधारण राजनीतिक कदम उठाने होंगे।'

अरब दल और अति-रूढ़िवादी पार्टियाँ: पेचीदा समीकरण

सरकार गठन की इस कवायद में अरब बहुल दलों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण हो गई है। इन दलों ने आइजेनकोट के समर्थन में सहमति जताई है। गौरतलब है कि उनके गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं, जो भीतर से दरार का संकेत है।

आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन लेने का विकल्प भी मौजूद है। लेकिन इन दलों की प्रमुख माँग — अपने समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट — सीधे आइजेनकोट की नीतिगत स्थिति से टकराती है, क्योंकि वे सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा के पक्षधर हैं।

नेतन्याहू का प्रस्ताव

इस बीच नेतन्याहू ने भी आइजेनकोट के सामने राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। दोनों नेताओं के बीच सत्ता-साझेदारी की शर्तों पर सहमति बनना अभी स्पष्ट नहीं है। यह वही नेतन्याहू हैं जो हाल ही तक सरकार चला रहे थे, और अब विपक्ष में रहते हुए पुनः प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या होगा आगे

यदि आइजेनकोट 28 दिनों में 61 सीटों का समर्थन जुटाने में नाकाम रहे, तो राष्ट्रपति हर्जोग उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। ऐसा न होने पर या तो कोई तीसरा नेता सरकार गठन का दावा पेश कर सकता है या इजरायल में फिर से चुनाव की स्थिति बन सकती है — जो देश की राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा करेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

कूटनीतिक दबाव और आंतरिक पहचान-संकट झेल रहा है। आइजेनकोट की 'राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार' की माँग सुनने में उदात्त लगती है, लेकिन जिन दलों को वे साथ लाना चाहते हैं — लिकुड, अति-रूढ़िवादी और अरब दल — उनकी माँगें परस्पर विरोधी हैं। सैन्य सेवा में समानता का सवाल इजरायल के सामाजिक ताने-बाने का सबसे संवेदनशील धागा है, और इस पर कोई भी समझौता आइजेनकोट की अपनी विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकता है। नेतन्याहू का 'एकता सरकार' का प्रस्ताव भी उतना निःस्वार्थ नहीं दिखता — वे सत्ता की परिधि में बने रहने की कोशिश में हैं।
RashtraPress
9 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गादी आइजेनकोट को इजरायल में सरकार बनाने का मौका क्यों मिला?
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर 2026 को गादी आइजेनकोट को सरकार गठन का आधिकारिक जिम्मा इसलिए सौंपा क्योंकि 27 अक्टूबर के चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। आइजेनकोट विपक्षी गठबंधन के नेता हैं और उन्होंने व्यापक राष्ट्रीय सरकार का प्रस्ताव रखा है।
इजरायल में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए?
120 सदस्यीय इजरायली संसद (Knesset) में सरकार बनाने के लिए कम-से-कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अभी आइजेनकोट गठबंधन के पास 48 और नेतन्याहू गठबंधन के पास 53 सीटें हैं — दोनों इस आँकड़े से पीछे हैं।
आइजेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए कितना समय है?
राष्ट्रपति हर्जोग ने आइजेनकोट को 28 दिन की समयसीमा दी है। यदि वे इस अवधि में सफल नहीं हो पाते, तो राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं।
अरब दल और अति-रूढ़िवादी यहूदी दल आइजेनकोट की सरकार में क्यों पेचीदगी पैदा कर रहे हैं?
अरब दलों ने आइजेनकोट को समर्थन देने की सहमति दी है, लेकिन उनके गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ सरकार में नहीं जाना चाहते। वहीं अति-रूढ़िवादी दलों की माँग है कि उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट मिले — जो आइजेनकोट की 'सभी के लिए समान सेवा' की नीति के विरुद्ध है।
नेतन्याहू ने आइजेनकोट को क्या प्रस्ताव दिया है?
नेतन्याहू ने आइजेनकोट के सामने राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। हालाँकि, दोनों नेताओं के बीच सत्ता-साझेदारी की शर्तों पर अभी तक कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनी है।
राष्ट्र प्रेस
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