चीन और लैटिन अमेरिका-कैरेबियन के बीच औद्योगिक सहयोग की विशाल संभावना: ECLAC रिपोर्ट
सारांश
मुख्य बातें
संयुक्त राष्ट्र के लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आर्थिक आयोग (ECLAC) की कार्यकारी सचिव सालाज़ार हिरिनाकिस ने 11 नवंबर 2026 को कहा कि लैटिन अमेरिका व कैरेबियन क्षेत्र और चीन के बीच औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग की विशाल संभावना मौजूद है, जो दोनों पक्षों की क्षेत्रीय उत्पादकता और औद्योगिक विकास को नई ऊँचाई दे सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ पुनर्गठन के दौर से गुज़र रही हैं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ नए साझेदारी मॉडल तलाश रही हैं।
ECLAC की नई रिपोर्ट
ECLAC ने 11 नवंबर 2026 को चिली की राजधानी सैंटियागो में 'वर्ष 2026 में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में उत्पादन विकास नीति की संभावना' शीर्षक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट की प्रेस ब्रीफिंग में सालाज़ार हिरिनाकिस ने रेखांकित किया कि हाल के वर्षों में व्यापार, प्रत्यक्ष निवेश, वित्तपोषण और बुनियादी ढाँचे के निर्माण जैसे व्यापक क्षेत्रों में दोनों पक्षों का सहयोग निरंतर विस्तार पा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, कृषि, खनन, विनिर्माण, इलेक्ट्रिक परिवहन, रणनीतिक खनिज प्रसंस्करण और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में सहयोग और गहरा होने की उम्मीद है।
चीन का तकनीकी अनुभव और लैटिन अमेरिका को लाभ
सालाज़ार हिरिनाकिस ने बताया कि चीन, कृत्रिम मेधा (AI), उन्नत विनिर्माण और उत्पादन स्वचालन जैसी तकनीकों के ज़रिए अपने औद्योगिक आधुनिकीकरण को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि चीन ने छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए एक विशेष डिजिटल पायलट योजना भी लागू की है।
ECLAC का मानना है कि चीन का यह अनुभव लैटिन अमेरिकी देशों को उत्पादकता बढ़ाने और नए उद्योगों को विकसित करने की क्षमता उन्नत करने में सहायक हो सकता है।
सहयोग का विस्तृत दायरा
रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के बीच सहयोग का दायरा केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), वित्तपोषण तंत्र और भौतिक बुनियादी ढाँचे में भी चीनी भागीदारी बढ़ रही है। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक परिवहन और रणनीतिक खनिज प्रसंस्करण जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में सहयोग की गति तेज़ होने की संभावना जताई गई है।
आगे की दिशा
ECLAC की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चीन और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध नई रणनीतिक परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार, यदि संस्थागत ढाँचा मज़बूत किया जाए तो यह साझेदारी दोनों क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक लाभदायक साबित हो सकती है।