राजस्थान हाई कोर्ट दीपावली पर भी खुला, बूंदी के चार मतदाताओं को मिली राहत
सारांश
दीपावली की छुट्टी पर भी राजस्थान हाई कोर्ट खुला रहा — और यह महज प्रतीकात्मक नहीं था। खंडपीठ ने साफ किया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही मतदाता सूची में बदलाव असंवैधानिक है। बूंदी के चार मतदाताओं को राहत मिली और राज्य चुनाव आयोग की अपील खारिज हुई।
मुख्य बातें
राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2026 को दीपावली की छुट्टी के बावजूद सुनवाई कर बूंदी के चार मतदाताओं को राहत दी।
जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग की अपील खारिज की।
अदालत ने फैसला दिया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मतदाता सूची में कोई बदलाव संभव नहीं।
बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी ने 18 अक्टूबर को नोटिस के अगले दिन ही नाम हटाने का आदेश दिया था, जो विवादास्पद रहा।
जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ के 4 नवंबर के आदेश को खंडपीठ ने बरकरार रखा।
राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2026 को दीपावली की छुट्टी के बावजूद बूंदी जिले की मेंडी ग्राम पंचायत के चार मतदाताओं के मामले में सुनवाई की और राज्य चुनाव आयोग की अपील को खारिज करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जाने के बाद मतदाता सूची में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता।
मामले की पृष्ठभूमि
बूंदी जिले की मेंडी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 के निवासी इंद्रजीत सिंह, सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी पहले सुखपुरा ग्राम पंचायत में पंजीकृत मतदाता थे। 7 फरवरी को इनके नाम मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए। इसके बाद बहादुर सिंह ने इस समावेश पर आपत्ति जताई, जिसे 2 अक्टूबर को रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया।
मुख्य घटनाक्रम
3 अक्टूबर को राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। 13 अक्टूबर को बहादुर सिंह ने बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील दायर की। अधिकारी ने 17 अक्टूबर को इन चारों मतदाताओं को नोटिस जारी किया और महज एक दिन बाद, 18 अक्टूबर को, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दे दिया। गौरतलब है कि नोटिस जारी होने और नाम हटाने के बीच केवल 24 घंटे का अंतर रहा, जो प्रक्रियागत दृष्टि से विवादास्पद रहा।
एकल पीठ और खंडपीठ का फैसला
चारों मतदाताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने 4 नवंबर को नाम हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग, बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी और हिंडोली निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) ने इस फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी।
खंडपीठ का तर्क और निर्णय
सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग के वकील ने दलील दी कि 3 अक्टूबर को केवल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई थी, औपचारिक चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, अतः जिला निर्वाचन अधिकारी के पास वैधानिक अधिकार बरकरार थे। खंडपीठ ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाती है और उसके बाद मतदाता सूची में कोई भी संशोधन विधिसम्मत नहीं है। अदालत ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए राज्य चुनाव आयोग की अपील खारिज कर दी।
आगे की संभावनाएँ
इस फैसले से पंचायत चुनावों में मतदाता सूची की अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत और सुदृढ़ हुआ है। आलोचकों का कहना है कि इस प्रकरण में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस के अगले ही दिन नाम हटाने की जल्दबाजी सवालों के घेरे में है। यह मामला भविष्य में पंचायत चुनावों के दौरान मतदाता सूची में बदलाव की समय-सीमा को लेकर एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक मिसाल बन सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
या ऐसे मामले बार-बार अदालत तक पहुँचते रहेंगे।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान हाई कोर्ट ने दीपावली पर क्यों सुनवाई की?
बूंदी जिले की मेंडी ग्राम पंचायत के चार मतदाताओं के मामले में पंचायत चुनाव से पहले तत्काल सुनवाई आवश्यक थी, इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2026 को दीपावली की छुट्टी के दिन भी अदालत खोली। खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग की अपील खारिज करते हुए चारों मतदाताओं को राहत दी।
बूंदी के चार मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से क्यों हटाए गए थे?
इंद्रजीत सिंह, सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी के नाम 7 फरवरी को सुखपुरा ग्राम पंचायत से स्थानांतरित होकर मेंडी ग्राम पंचायत की सूची में जोड़े गए थे। बहादुर सिंह की आपत्ति पर बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी ने 18 अक्टूबर को नोटिस के अगले ही दिन उनके नाम हटा दिए।
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की अपील क्यों खारिज की?
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 3 अक्टूबर को पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू मान ली जाती है, और उसके बाद मतदाता सूची में कोई बदलाव वैध नहीं है। राज्य चुनाव आयोग का यह तर्क कि औपचारिक अधिसूचना नहीं थी, अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
इस फैसले का पंचायत चुनावों पर क्या असर होगा?
यह फैसला एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक मिसाल स्थापित करता है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मतदाता सूची अपरिवर्तनीय हो जाती है। भविष्य में पंचायत चुनावों के दौरान निर्वाचन अधिकारियों की ऐसी मनमानी पर यह फैसला रोक का काम करेगा।
एकल पीठ और खंडपीठ ने इस मामले में क्या आदेश दिए?
जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने 4 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम हटाने के आदेश को रद्द किया। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने खंडपीठ में अपील की, जिसे जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने 12 नवंबर को खारिज कर दिया।
