जगन मोहन रेड्डी का चंद्रबाबू पर हमला: बिजली मांग, टैक्स आंकड़े और बेरोज़गारी से उठाए सवाल

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने 12 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि राज्य में 'चकाचौंध भरे विकास का नैरेटिव' पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तविक आर्थिक संकेतक — बिजली की गिरती माँग, स्थिर कर राजस्व और बढ़ती बेरोज़गारी — एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब विशाखापत्तनम में सीआईआई पार्टनरशिप समिट चल रही थी, जहाँ नायडू सरकार कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने में व्यस्त थी।

एक्स पर पोस्ट कर पेश किए आंकड़े

जगन मोहन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने अपने दावों के समर्थन में सरकारी आँकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने लिखा, 'टीडीपी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हमने अभूतपूर्व स्तर का भ्रष्टाचार और अराजकता देखी है। राज्य सरकार तेज़ी से आर्थिक प्रगति का भ्रामक नैरेटिव पेश करके इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। हालाँकि, आँकड़े संकट की एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं।'

गौरतलब है कि यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई जब राज्य सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए बड़े स्तर पर समिट आयोजित कर रही है।

बिजली माँग में गिरावट — आर्थिक सुस्ती का संकेत

रेड्डी ने आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) के आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में डिस्कॉम द्वारा बिजली की बिक्री 71,722 मिलियन यूनिट (एमयू) और एनर्जी डिस्पैच 79,758 एमयू थी। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये आँकड़े क्रमशः 70,885 एमयू और 78,546 एमयू रहे — यानी दोनों में गिरावट दर्ज की गई।

उन्होंने कहा, 'किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बिजली की माँग में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद की जाती है। ऐसा नए उद्योगों के जुड़ने, मौजूदा उद्योगों की क्षमता के अधिक इस्तेमाल और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से घरों में बिजली की खपत बढ़ने के कारण होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में, पिछले दो वर्षों में हमने बिजली की माँग में कमी देखी है, जो साफ तौर पर अर्थव्यवस्था में सुस्ती को उजागर करती है।'

कर राजस्व स्थिर, सीएजीआर मात्र 0.15%

पूर्व मुख्यमंत्री ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अनंतिम आँकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का अपना कर राजस्व ₹85,922.36 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर केवल ₹86,552.65 करोड़ हो पाया। उनके अनुसार, इन दो वर्षों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) मात्र 0.15 प्रतिशत रही, जो खपत और निवेश में गिरावट की ओर इशारा करती है।

यह ऐसे समय में आया है जब चंद्रबाबू नायडू सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के दावे कर रही है।

बेरोज़गारी में आंध्र प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर

रेड्डी ने दावा किया कि आर्थिक मंदी का सीधा असर रोज़गार पर पड़ रहा है। उनके अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बेरोज़गारी के मामले में आंध्र प्रदेश देश के राज्यों में चौथे स्थान पर था, और दूसरी तिमाही में यह तीसरे स्थान पर आ गया। उन्होंने कहा, 'ये आँकड़े आंध्र प्रदेश में बिगड़ती स्थिति को साफ तौर पर दर्शाते हैं, फिर भी चंद्रबाबू नायडू 23 लाख नौकरियाँ पैदा करने का दावा करते हैं।'

आलोचकों का कहना है कि इन आँकड़ों की स्वतंत्र सत्यापन के बिना दोनों पक्षों के दावों का मूल्यांकन करना कठिन है। नायडू सरकार की ओर से इस पोस्ट पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

आगे क्या

विशाखापत्तनम में जारी सीआईआई पार्टनरशिप समिट में हो रहे एमओयू के वास्तविक निवेश में तब्दील होने और रोज़गार के नए अवसर बनने पर ही यह साफ होगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था की दिशा क्या है। इस बीच, विपक्ष के ये आरोप आंध्र प्रदेश की राजनीतिक बहस को और तीखा बनाने वाले हैं।