क्या नेपाल में सीमावर्ती जिले में सांप्रदायिक झड़प के बाद सर्वदलीय बैठक हुई?

काठमांडू, 22 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। नेपाल के सीमावर्ती जिले रौतहट में सक्रिय सभी राजनीतिक दलों और दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने रविवार को गौर जिला मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य दो समुदायों के बीच हुई झड़प से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए शांति

गुरुवार को दो गुटों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इसके परिणामस्वरूप, अगले कुछ दिनों में स्थिति बिगड़ गई, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन को शनिवार दोपहर से कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने का आदेश देना पड़ा।

रौतहट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस (डीएओ) ने रविवार को भी कर्फ्यू जारी रखा, जो लालबकैया बांध से लेकर गौर सीमा शुल्क कार्यालय तक के क्षेत्र में लागू था।

बैठक के अंतर्गत, दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने आपसी सहयोग से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सद्भाव के लिए आपसी सम्मान, सहनशीलता, एकता और समझ के महत्व पर जोर दिया।

उन्हें इस बात का भी एहसास था कि हिंसा का प्रभाव अंततः स्थानीय लोगों पर पड़ेगा। दोनों समुदायों के नेताओं ने रौतहट के सभी निवासियों से जिम्मेदारी से कार्य करने और जिले में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की।

रौतहट की सीमा भारत से जुड़ी हुई है और यह नेपाल के गरीब जिलों में से एक माना जाता है। यहां राजनीतिक और धार्मिक तनाव का एक लंबा इतिहास है। डीएओ अधिकारियों के अनुसार, झड़प का आरंभ बारात के शोर और दूसरे समुदाय के ऐतराज से हुआ।

रौतहट के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दिनेश सागर भुसल ने बताया कि बारात में तेज संगीत से कुछ लोग असहज हो गए। जब उन्होंने आपत्ति जताई, तो झड़प आरंभ हो गई और दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।

शुक्रवार को हुई बैठक में दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने शांति से विवाद को सुलझाने के लिए छह बिंदुओं पर सहमति जताई।

हालांकि, शनिवार की सुबह एक गाड़ी में आग लगने के चलते तनाव फिर से बढ़ गया, और प्रशासन को स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा।

इस बीच, नेपाल के गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित व्यक्तियों से धार्मिक सहनशीलता और आपसी सम्मान बनाए रखने की अपील की। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि जो भी सद्भाव को बाधित करेगा या हिंसा को भड़काएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हम ऐसी गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”