क्या पाकिस्तान का बिजली क्षेत्र संकट में है? सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे लोग

इस्लामाबाद, 3 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। भुखमरी और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने एक नया संकट उत्पन्न हो गया है। यह संकट किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही नागरिकों ने पैदा किया है। पाकिस्तान में लोग महंगी ग्रिड बिजली से बचने के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाना शुरू कर चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश का बिजली क्षेत्र गहरे वित्तीय संकट में फंस गया है। बिजली बिक्री में गिरावट के कारण पहले से ही कर्ज़ में डूबी सरकार के लिए ऊर्जा क्षेत्र का ऋण चुकाना कठिन हो रहा है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार पावर प्लांट्स से बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचती है और इसी राजस्व से चीन जैसे ऋणदाताओं को भुगतान करती है। लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय से घाटे में चल रही है और अब उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं सौर ऊर्जा उत्पादन करने के कारण सरकारी ग्रिड से बिजली की खपत में कमी आनी शुरू हो गई है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी पाकिस्तान सरकार से ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं को ग्रिड से जोड़ने पर जोर दिया है।

सरकार अब इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ कठोर और अलोकप्रिय कदम उठा रही है। सोलर पैनलों पर आयात शुल्क लगाया गया है, जो पहले नहीं था और इसी कारण इनका प्रसार तेजी से हुआ। प्रारंभिक प्रस्ताव में 18 प्रतिशत टैक्स शामिल था, जिसे जनता के विरोध के बाद लगभग आधा कर दिया गया।

इस बीच, चीन से पैनल और बैटरी के आयात में तेजी आई है। पाकिस्तान ने इस वर्ष 1.5 अरब डॉलर के सोलर पैनल आयात किए, जिससे वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पैनल आयातक बन गया। ब्लूमबर्ग एनईएफ के अनुसार, देश में बिना सरकारी सहायता के 25 गीगावॉट सौर क्षमता स्थापित की गई है, जबकि राष्ट्रीय ग्रिड की कुल क्षमता 50 गीगावॉट के आसपास है।

सरकार अब कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का अधिक उपयोग करने या उन्हें बंद कर अन्य उपयोगों में लाने की योजना बना रही है। इसी महीने पाकिस्तान ने ऊर्जा क्षेत्र के 1.2 ट्रिलियन रुपये (4.2 अरब डॉलर) के कर्ज़ के पुनर्गठन के लिए 18 बैंकों से नए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रधानमंत्री की ऊर्जा क्षेत्र टास्कफोर्स के सदस्य और निजीकरण मंत्री मुहम्मद अली ने कहा, "जब तक हम अपनी सौर नीति में बदलाव नहीं करते, ग्रिड से उपभोक्ताओं का हटना जारी रहेगा। यह पहले से ही अधिक आपूर्ति से जूझ रहे ऊर्जा तंत्र पर और दबाव डालेगा। सरकार को नई मांग पैदा करने में मदद करनी होगी।"

इस बीच, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना, जिसे इस्लामाबाद ने एक "गेम-चेंजर" बताया था, अब देश के लिए भारी बोझ बनती जा रही है। यह पहल न केवल अपने आर्थिक लक्ष्यों को पाने में विफल रही है, बल्कि पाकिस्तान को 9.5 अरब डॉलर के कर्ज़जाल में भी फंसा दिया है।

वर्तमान में पाकिस्तान पर बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए 7.5 अरब डॉलर से अधिक का बकाया है, जबकि चीनी ऊर्जा उत्पादकों को करीब 2 अरब डॉलर की "सर्कुलर डेब्ट" (अनुपलब्ध भुगतान) बाकी है।