18 अक्टूबर 2026
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पुर्तगाल में आवास संकट और महंगाई के खिलाफ जनाक्रोश, लिस्बन से पोर्टो तक हजारों सड़कों पर

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पुर्तगाल में आवास संकट और महंगाई के खिलाफ जनाक्रोश, लिस्बन से पोर्टो तक हजारों सड़कों पर

सारांश

लिस्बन से पोर्टो तक — पुर्तगाल की सड़कें शनिवार को गुस्से से भरी थीं। आवास संकट और बेलगाम किराये के खिलाफ यह आक्रोश अकेला नहीं है; फ्रांस में 5.5 लाख और इटली में भी लाखों सड़कों पर उतरे। यूरोप में संस्थागत रियल एस्टेट निवेश के खिलाफ जो लहर उठ रही है, वह अब राजनीतिक उपेक्षा की हद पार कर चुकी है।

मुख्य बातें

18 अक्टूबर 2026 को लिस्बन , पोर्टो और कोयम्ब्रा में हजारों लोगों ने आवास संकट और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया।
पोर्टो में गुरुवार को हुई पुलिस कार्रवाई में 37 लोग घायल , जिनमें दो की हालत गंभीर ।
राष्ट्रपति एंटोनियो जोस सेगुरो ने कहा कि पुर्तगाल में अभी भी 16.6 लाख लोग गरीबी के खतरे में हैं; 2015 के बाद पहली बार यह संख्या 20 लाख से नीचे।
प्रदर्शनकारियों की माँग — रियल एस्टेट निवेश फंडों पर सख्त कानून और किफायती आवास की उपलब्धता।
फ्रांस में 5.5 लाख लोग सड़कों पर; इटली में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी — यूरोप में व्यापक असंतोष की लहर।

पुर्तगाल के प्रमुख शहरों — लिस्बन, पोर्टो और कोयम्ब्रा — में 18 अक्टूबर 2026 (शनिवार) को हजारों नागरिकों ने आवास संकट, आसमान छूते किराये और बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य माँग है कि सरकार रियल एस्टेट निवेश फंडों पर सख्त नियामक कानून बनाए और सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए। यह यूरोप में तेज हो रहे आवास अधिकार आंदोलनों की व्यापक लहर का हिस्सा है, जो हाल के महीनों में बेल्जियम, इटली, स्पेन और फ्रांस तक फैल चुकी है।

मुख्य घटनाक्रम

लिस्बन के शहर केंद्र में प्रदर्शनकारियों ने तंबू लगाए और बैनर लेकर मार्च किया, जिनमें माँग की गई कि 'रियल एस्टेट में निवेश करने वाले बड़े फंडों' पर कड़े कानून बनाए जाएँ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन संस्थागत निवेशकों की वजह से संपत्तियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आम नागरिकों के लिए घर खरीदना या किराये पर लेना दोनों ही कठिन होते जा रहे हैं।

कुछ बैनरों में पोर्टो में गुरुवार तड़के हुई पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख था, जब आवास अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उस कार्रवाई में 37 लोग घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई गई। प्रदर्शनकारियों ने 'सिर मत फोड़ो, घर उपलब्ध कराओ' जैसे नारों वाले बैनर उठाए।

राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया

पुर्तगाल के राष्ट्रपति एंटोनियो जोस सेगुरो ने कहा कि किसी लोकतांत्रिक समाज में गरीबी को 'किस्मत या मजबूरी' मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की वेबसाइट पर जारी एक संदेश में सेगुरो ने बताया कि पुर्तगाल में अभी भी लगभग 16.6 लाख लोग गरीबी के खतरे में जी रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2015 के बाद यह पहली बार है जब यह संख्या 20 लाख से नीचे आई है, और जरूरी सेवाओं तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए और ज्यादा प्रयास किए जाने चाहिए।

यूरोप में व्यापक असंतोष की लहर

यह ऐसे समय में आया है जब पूरे यूरोप में आवास और महंगाई को लेकर सड़क पर उतरने की प्रवृत्ति तेज हो रही है। फ्रांस में शनिवार को हुए प्रदर्शनों में गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज के अनुसार करीब 5.5 लाख लोग शामिल हुए — बढ़ती महंगाई के खिलाफ और छात्रों की माँगों के समर्थन में। इटली में भी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की सरकार के विरोध में छात्र, शिक्षक और ट्रेड यूनियन सड़कों पर हैं — रोम सहित कई शहरों में स्कूलों पर कब्जे और पुलिस से झड़पें हुई हैं।

गौरतलब है कि यूरोपीय शहरों में संस्थागत रियल एस्टेट निवेश और अल्पकालिक किराया प्लेटफॉर्म (जैसे Airbnb) की वजह से आवास की कमी एक साझा समस्या बन चुकी है। पुर्तगाल इस संकट के सबसे प्रभावित देशों में से एक है, जहाँ पिछले दशक में पर्यटन-संचालित संपत्ति बाजार ने स्थानीय निवासियों को उनके पड़ोस से विस्थापित किया है।

आम जनता पर असर

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घरों की कीमतें और किराया आम नागरिकों की पहुँच से बाहर होते जा रहे हैं। युवा पेशेवरों और कम आय वर्ग के परिवारों के लिए शहरी केंद्रों में रहना कठिन होता जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि सरकार की मौजूदा नीतियाँ निवेशकों के हितों की रक्षा तो करती हैं, लेकिन किफायती आवास की आपूर्ति बढ़ाने में नाकाम रही हैं।

आगे क्या

प्रदर्शन के बाद सरकार पर नीतिगत कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति सेगुरो के बयान से संकेत मिलता है कि सत्ता के उच्च स्तर पर भी इस असंतोष को अनदेखा करना अब मुश्किल होगा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि संसद ने रियल एस्टेट निवेश पर नियामक उपायों पर जल्द कदम नहीं उठाए, तो ये प्रदर्शन और बड़े रूप ले सकते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसकी कीमत स्थानीय परिवारों ने चुकाई। राष्ट्रपति सेगुरो का बयान सहानुभूतिपूर्ण है, परंतु असली सवाल यह है कि सरकार रियल एस्टेट फंडों पर नियामक कार्रवाई करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएगी या नहीं। यूरोप भर में एक साथ उठ रही यह लहर संकेत देती है कि आवास संकट अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है — और इसे नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए महँगा साबित हो सकता है।
RashtraPress
18 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुर्तगाल में 18 अक्टूबर 2026 को क्यों हुए प्रदर्शन?
पुर्तगाल में लिस्बन, पोर्टो और कोयम्ब्रा सहित कई शहरों में हजारों लोग आवास की बढ़ती लागत, आसमान छूते किराये और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य माँग है कि सरकार रियल एस्टेट निवेश फंडों पर सख्त कानून बनाए और किफायती आवास उपलब्ध कराए।
पोर्टो पुलिस कार्रवाई में कितने लोग घायल हुए?
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पोर्टो में गुरुवार तड़के आवास अधिकार प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान 37 लोग घायल हुए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई गई। इस कार्रवाई का उल्लेख शनिवार के प्रदर्शन में बैनरों पर भी किया गया।
पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने इस पर क्या कहा?
राष्ट्रपति एंटोनियो जोस सेगुरो ने अपनी वेबसाइट पर जारी संदेश में कहा कि लोकतांत्रिक समाज में गरीबी को 'किस्मत या मजबूरी' मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि पुर्तगाल में लगभग 16.6 लाख लोग गरीबी के खतरे में हैं, हालाँकि 2015 के बाद यह पहली बार है जब यह संख्या 20 लाख से नीचे आई है।
क्या यूरोप के अन्य देशों में भी ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं?
हाँ, यह यूरोप-व्यापी आंदोलन का हिस्सा है। फ्रांस में शनिवार को करीब 5.5 लाख लोग महंगाई और छात्र माँगों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। इटली में भी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की सरकार के विरोध में छात्र, शिक्षक और ट्रेड यूनियन सक्रिय हैं, और बेल्जियम व स्पेन में भी इसी तरह के प्रदर्शन हाल के दिनों में हुए हैं।
पुर्तगाल में आवास संकट की जड़ क्या है?
पर्यवेक्षकों के अनुसार, पुर्तगाल में पर्यटन-संचालित संपत्ति बाजार और संस्थागत रियल एस्टेट निवेश फंडों की वजह से संपत्तियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे स्थानीय निवासी, विशेष रूप से युवा पेशेवर और कम आय वर्ग, शहरी केंद्रों में किराये पर रहने में असमर्थ होते जा रहे हैं।
राष्ट्र प्रेस
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