सिंध बनाम पाकिस्तानी सेना: प्रांत पुनर्गठन विवाद से देश के विघटन का खतरा
सारांश
पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठान और सिंध की पीपीपी नेतृत्व के बीच टकराव एक नए खतरनाक मोड़ पर है। कराची को अलग करने और 18वें संवैधानिक संशोधन को पलटने की कोशिशों के बीच, विश्लेषकों ने 1971 जैसे विघटन की आशंका जताई है — और यह चेतावनी महज़ बयानबाजी नहीं लगती।
मुख्य बातें
हसन मुजतबा ने 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' में चेतावनी दी कि सिंध और पाकिस्तानी सेना के बीच बढ़ती खाई 1971 जैसे विघटन का खतरा पैदा कर सकती है।
18वाँ संवैधानिक संशोधन — जो प्रांतों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देता है — जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व में सेना के लिए मुख्य विवाद बिंदु बन गया है।
सेना 28वें संवैधानिक संशोधन के ज़रिए एनएफसी फंड वापस संघीय खजाने में मोड़ने और प्रांतीय सुरक्षाएँ रद्द करने पर जोर दे रही है।
कराची को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का प्रस्ताव पीपीपी और राष्ट्रपति जरदारी के लिए राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन चुका है।
विश्लेषकों के अनुसार प्रांतों को एक दर्जन से अधिक हिस्सों में काटने की कोशिश 'विनाशकारी नरसंहार जैसी स्थिति' को जन्म दे सकती है।
पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठान और सिंध की राजनीतिक नेतृत्व के बीच टकराव खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवाधिकार रक्षक हसन मुजतबा ने 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' में प्रकाशित एक विश्लेषण में चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेतृत्व वाले सिंध तथा सेना के बीच यह बढ़ती खाई पाकिस्तान के विघटन को आमंत्रण दे सकती है — वैसी ही स्थिति जैसी 1971 में बांग्लादेश के गठन से पहले उत्पन्न हुई थी।
टकराव की जड़: 18वाँ संवैधानिक संशोधन
मुजतबा के अनुसार, पाकिस्तान का 18वाँ संवैधानिक संशोधन वर्तमान में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व वाले सैन्य प्रतिष्ठान और सिंध के बीच मुख्य विवाद का केंद्र बन चुका है। यह संशोधन जरदारी के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान की सीनेट और नेशनल असेंबली दोनों में दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ था और इसने प्रांतीय शक्तियों का उल्लेखनीय विस्तार करते हुए केंद्रीय सत्ता पर अंकुश लगाया था।
अब सेना प्रस्तावित 28वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इन्हीं प्रांतीय सुरक्षाओं को रद्द करने पर जोर दे रही है, जो प्रांतों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता को काफी हद तक समाप्त कर सकता है।
एनएफसी फंड और सेना की महत्वाकांक्षा
मुजतबा ने इस विवाद की आर्थिक जड़ को भी उजागर किया। उनके अनुसार, राष्ट्रीय वित्त आयोग (एनएफसी) पुरस्कार गारंटी देता है कि संघीय राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सीधे प्रांतों में वितरित किया जाए। उन्होंने लिखा, "सेना, जो पहले से ही रक्षा के नाम पर राष्ट्रीय बजट के एक बड़े हिस्से की खपत करती है, इन एनएफसी फंडों को वापस संघीय खजाने में मोड़ना चाहती है।"
आलोचकों का आरोप है कि यह पूरी कवायद केंद्रीकृत सत्ता की लालसा से प्रेरित है, ताकि संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रहने वाली विभिन्न राष्ट्रीयताओं को अपने नियंत्रण में रखा जा सके।
प्रांत विभाजन की साजिश और विनाश का परिदृश्य
मुजतबा ने चेतावनी दी कि यदि सैन्य प्रतिष्ठान अपनी जिद पर अड़ा रहा और देश के ऐतिहासिक प्रांतों को एक दर्जन से अधिक हिस्सों में बाँटने की दिशा में आगे बढ़ता रहा, तो "अभूतपूर्व और विनाशकारी नरसंहार जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका है।" उन्होंने कहा कि इस विभाजन को 'प्रशासनिक इकाइयों' का लेबल देकर छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वास्तव में ये नए प्रांतों की तरह कार्य करेंगे — बशर्ते पाकिस्तान इस जबरन सर्जरी के बाद अस्तित्व में रह भी सके।
उन्होंने यह भी कहा कि कराची को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का प्रस्ताव इस टकराव का एक प्रमुख बिंदु है — एक कदम जिसे सिंध की राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था अपनी सत्ता पर सीधा प्रहार मानती है।
पीपीपी के लिए राजनीतिक अस्तित्व का सवाल
अनुभवी राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सेना की माँगों के आगे झुकना पीपीपी के लिए सिंध में अपनी अपार लोकप्रियता और वोट बैंक खोने जैसा होगा, जो लगभग दो दशकों से पार्टी का मुख्य सत्ता गढ़ रहा है। मुजतबा के अनुसार, राजनीतिक प्रतिनिधियों और समर्थक मीडिया हस्तियों के ज़रिए प्रतिष्ठान राष्ट्रपति जरदारी पर 18वें संशोधन पर समझौते के लिए लगातार तीव्र दबाव बना रहा है।
यह टकराव ऐसे समय में और गहरा हो गया है जब पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बलूचिस्तान तथा खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी सेना पर प्रांतीय स्वायत्तता को कमज़ोर करने का आरोप लगा हो — लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इस बार दाँव पहले से कहीं ज़्यादा ऊँचे हैं।
मुजतबा ने निष्कर्ष में चेतावनी दी कि पाकिस्तानी सेना आंतरिक सीमाओं को आक्रामक रूप से फिर से खींचकर देश के संभावित विघटन की अध्यक्षता करती हुई प्रतीत हो रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इस बार का संदर्भ गुणात्मक रूप से अलग है — 18वाँ संशोधन एक संसदीय सहमति का प्रतीक था, उसे पलटने की कोशिश सीधे संवैधानिक ढाँचे पर हमला है। विडंबना यह है कि जो सेना 'एकता और अखंडता' के नाम पर प्रांतों को काट रही है, वही अपने कदमों से विघटन की ज़मीन तैयार कर रही है। एनएफसी फंड के लिए यह खींचतान यह भी बताती है कि पाकिस्तान की सैन्य नागरिक अर्थव्यवस्था किस हद तक असंतुलित हो चुकी है। भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह स्थिति सतर्कतापूर्वक निगरानी की माँग करती है, क्योंकि पड़ोस में अस्थिरता के भू राजनीतिक असर सीमा पर नहीं रुकते।
RashtraPress
3 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सिंध और पाकिस्तानी सेना के बीच विवाद किस बात पर है?
विवाद मुख्य रूप से 18वें संवैधानिक संशोधन पर है, जो प्रांतों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देता है। सेना इसे 28वें संशोधन के ज़रिए पलटना चाहती है और कराची को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का प्रस्ताव रख रही है, जिसे सिंध की पीपीपी सरकार अपनी सत्ता पर सीधा हमला मानती है।
पाकिस्तान के विघटन की चेतावनी क्यों दी जा रही है?
पत्रकार हसन मुजतबा ने चेतावनी दी है कि यदि सेना ऐतिहासिक प्रांतों को जबरन एक दर्जन से अधिक हिस्सों में बाँटती रही, तो 1971 में बांग्लादेश के गठन जैसी स्थिति दोहराई जा सकती है। उनके अनुसार, संसाधनों पर सेना का नियंत्रण बनाए रखने की यह कोशिश अभूतपूर्व अस्थिरता को जन्म दे सकती है।
18वाँ संवैधानिक संशोधन क्या है और यह क्यों अहम है?
18वाँ संवैधानिक संशोधन पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पहले कार्यकाल के दौरान सीनेट और नेशनल असेंबली में दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ था। इसने प्रांतीय शक्तियों का उल्लेखनीय विस्तार किया और केंद्रीय सत्ता पर अंकुश लगाया — यही कारण है कि सेना इसे बदलने पर आमादा है।
एनएफसी पुरस्कार और सेना के बीच विवाद क्या है?
राष्ट्रीय वित्त आयोग (एनएफसी) पुरस्कार संघीय राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सीधे प्रांतों में वितरित करने की गारंटी देता है। मुजतबा के अनुसार, सेना — जो रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा पहले ही लेती है — इन फंडों को वापस संघीय खजाने में मोड़ना चाहती है, और यही इस पूरे टकराव की आर्थिक जड़ है।
क्या पीपीपी सेना की माँगें मान सकती है?
अनुभवी राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सेना की माँगें मानना पीपीपी के लिए सिंध में अपनी राजनीतिक ज़मीन खोने जैसा होगा, जो लगभग दो दशकों से उसका सत्ता गढ़ रहा है। इसलिए जरदारी के लिए यह समझौता राजनीतिक आत्मघात के समान होगा।
