दक्षिण कोरिया में 'बिना पैरोल आजीवन कारावास' पर विचार, कमज़ोर वर्गों पर अपराध रोकने की बड़ी पहल
सारांश
दक्षिण कोरिया में कमज़ोर वर्गों पर अपराध और डेटिंग हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रपति ली जे म्युंग की सरकार 'बिना पैरोल आजीवन कारावास' लागू करने पर विचार कर रही है। 2023 का इसी तरह का विधेयक संसद में पास नहीं हो सका था — इस बार सरकार की असली परीक्षा राजनीतिक इच्छाशक्ति की है।
मुख्य बातें
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने 15 नवंबर 2026 को 'बिना पैरोल आजीवन कारावास' लागू करने पर विचार की पुष्टि की।
यह पहल रिश्तों से जुड़ी हिंसा, स्टॉकिंग और 'रैंडम अटैक' जैसे अपराधों पर केंद्रित होगी।
जेजू द्वीप पर पिछले महीने पुलिस संरक्षित महिला की हत्या के मामले ने इस बहस को नई गति दी।
मौजूदा कानून के तहत आजीवन कारावास के कैदी 20 वर्ष बाद पैरोल के पात्र हो सकते हैं।
2023 में कैबिनेट स्वीकृत संशोधन विधेयक मई 2024 में 21वीं नेशनल असेंबली से पारित नहीं हो सका था।
सरकार डिजिटल यौन अपराध, अवैध नशीले पदार्थ और वित्तीय धोखाधड़ी पर भी कार्रवाई तेज़ करने की योजना में है।
दक्षिण कोरिया की सरकार सार्वजनिक सुरक्षा को मज़बूत करने और समाज के कमज़ोर तबकों को निशाना बनाने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए 'बिना पैरोल के आजीवन कारावास' का प्रावधान लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को इस पहल की जानकारी दी। यह कदम हाल के महीनों में सामने आए कई हाई प्रोफाइल अपराधों की पृष्ठभूमि में उठाया जा रहा है।
पहल का दायरा और उद्देश्य
रिपोर्टों के अनुसार, यह पहल मुख्य रूप से उन अपराधों पर केंद्रित होगी जिनमें समाज के असुरक्षित और कमज़ोर वर्गों को निशाना बनाया जाता है। इसमें रिश्तों से जुड़ी हिंसा, स्टॉकिंग, और बिना किसी स्पष्ट मकसद के किए गए अपराध — जिन्हें अक्सर 'रैंडम अटैक' कहा जाता है — शामिल हैं।
राष्ट्रपति कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ लिम क्वांग ह्युन ने एक ब्रीफिंग में कहा, "ऐसे मामलों में जहाँ लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुँचाया जाता है, हम दोषियों का विदेशों तक पीछा करेंगे, उनके आपराधिक नेटवर्क को जड़ से खत्म करेंगे और उनसे हुई अवैध कमाई को जब्त करेंगे।"
जेजू हत्याकांड: पहल की तात्कालिक पृष्ठभूमि
यह मुद्दा तब फिर सुर्खियों में आया जब पिछले महीने दक्षिणी रिसॉर्ट द्वीप जेजू में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। कथित तौर पर महिला ने पहले स्टॉकिंग और डेटिंग हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। आरोप है कि उसकी हत्या उसी व्यक्ति ने की जो पुलिस के सामने खुद को उसका पूर्व प्रेमी बता चुका था। यह ऐसे समय में आया है जब दक्षिण कोरिया में रिश्तों से जुड़ी हिंसा के मामलों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है।
राष्ट्रपति ली जे म्युंग का निर्देश
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि लोगों की जान बचाने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार के सभी संसाधनों का उपयोग किया जाए। उसी निर्देश के बाद यह विस्तृत पहल तैयार की गई है।
लिम क्वांग ह्युन ने बताया कि सरकार घोटालों, अवैध नशीले पदार्थों, अवैध निजी कर्ज, डिजिटल यौन अपराधों और झूठी या मनगढ़ंत जानकारी फैलाने जैसे अपराधों पर भी कार्रवाई तेज़ करेगी — ये वे अपराध हैं जो लोगों के दैनिक जीवन में बाधा डालते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं।
मौजूदा कानून और विधायी इतिहास
मौजूदा दक्षिण कोरियाई कानून के तहत आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे कैदियों को 20 वर्ष की सज़ा पूरी करने के बाद पैरोल पर विचार किए जाने का अवसर मिल सकता है। गौरतलब है कि 2023 में कैबिनेट ने 'क्रिमिनल एक्ट' में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य जघन्य अपराधियों को समाज से स्थायी रूप से अलग रखने के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास का प्रावधान लाना था। उस प्रस्ताव में अदालतों को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि सज़ा पैरोल की संभावना के साथ होगी या उसके बिना — लेकिन मई 2024 में कार्यकाल समाप्त होने से पहले यह विधेयक 21वीं नेशनल असेंबली से पारित नहीं हो सका।
आगे की राह
लिम क्वांग ह्युन ने पुष्टि की कि सरकार सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक नई पेट्रोल यूनिट गठित करने और 'बिना पैरोल के आजीवन कारावास' के प्रावधान को लागू करने जैसे ठोस उपायों पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है। आलोचकों का कहना है कि इस बार विधायी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करना सरकार की प्राथमिकता और राजनीतिक इच्छाशक्ति दोनों की परीक्षा होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दक्षिण कोरिया में 'बिना पैरोल आजीवन कारावास' की पहल क्या है?
यह दक्षिण कोरियाई सरकार की एक प्रस्तावित आपराधिक कानून सुधार पहल है, जिसके तहत कमज़ोर वर्गों पर जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास दिया जा सकेगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने 15 नवंबर 2026 को इस पर सक्रिय विचार विमर्श की पुष्टि की है।
यह पहल किन अपराधों पर लागू होगी?
यह पहल मुख्यतः रिश्तों से जुड़ी हिंसा, स्टॉकिंग, बिना मकसद के किए गए हमले (रैंडम अटैक), डिजिटल यौन अपराध, अवैध नशीले पदार्थ और वित्तीय धोखाधड़ी पर केंद्रित होगी। विशेष रूप से उन अपराधों को लक्षित किया जाएगा जो समाज के असुरक्षित और कमज़ोर वर्गों को प्रभावित करते हैं।
जेजू हत्याकांड का इस पहल से क्या संबंध है?
पिछले महीने जेजू द्वीप पर एक महिला की हत्या ने इस बहस को नई ऊर्जा दी। कथित तौर पर महिला ने स्टॉकिंग और डेटिंग हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी और उसे पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी, फिर भी आरोप है कि उसके पूर्व प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले ने मौजूदा सुरक्षा तंत्र की खामियों को उजागर किया।
मौजूदा दक्षिण कोरियाई कानून में आजीवन कारावास का क्या प्रावधान है?
मौजूदा कानून के तहत आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे कैदियों को 20 वर्ष की सज़ा पूरी करने के बाद पैरोल पर विचार किए जाने का मौका मिल सकता है। नई पहल इस प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव रखती है।
क्या इस तरह का कोई प्रयास पहले भी हुआ है?
हाँ, 2023 में दक्षिण कोरियाई कैबिनेट ने 'क्रिमिनल एक्ट' में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य यही था। हालाँकि मई 2024 में कार्यकाल समाप्त होने से पहले यह विधेयक 21वीं नेशनल असेंबली से पारित नहीं हो सका था।
