दक्षिण कोरिया में विशेष जांच विधेयक पर सियासी घमासान, पीपुल्स पावर पार्टी का राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
सारांश
दक्षिण कोरिया में सत्ता और विपक्ष का टकराव सड़क पर आ गया है। विशेष जांच विधेयक को लेकर PPP ने राष्ट्रपति कार्यालय घेरा, महाभियोग की चेतावनी दी। मंगलवार की कैबिनेट बैठक से तय होगा कि यह संवैधानिक संकट और गहरा होगा या नहीं।
मुख्य बातें
सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली में विशेष जांच विधेयक पारित कराया।
मुख्य विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी (PPP) ने 9 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति कार्यालय चेओंग वा डे के बाहर प्रदर्शन किया।
विधेयक में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के कार्यकाल में कथित फर्जी आरोपपत्र मामले की स्वतंत्र जांच का प्रावधान है।
PPP नेता जांग डोंग ह्योक ने चेतावनी दी — विधेयक पास हुआ तो महाभियोग का विकल्प खुलेगा।
राष्ट्रपति ली जे म्युंग संवैधानिक छूट के तहत पद पर रहते हुए आपराधिक अभियोजन से सुरक्षित हैं।
कैबिनेट मंगलवार को विधेयक पर अंतिम निर्णय लेगी।
दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में 9 नवंबर 2026 को सत्ता और विपक्ष के बीच तनाव तब चरम पर पहुँच गया, जब मुख्य विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी (PPP) ने राष्ट्रपति कार्यालय चेओंग वा डे के बाहर सड़क पर उतरकर विरोध जताया। यह प्रदर्शन उस विशेष जांच विधेयक के विरोध में था, जिसे सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली के पूर्ण सत्र में पारित कराया था।
विधेयक में क्या है प्रावधान
विवादित विधेयक में एक स्वतंत्र विशेष अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान है, जो पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के कार्यकाल के दौरान अभियोजन पक्ष पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। आरोप है कि तत्कालीन विपक्षी नेता और वर्तमान राष्ट्रपति ली जे म्युंग समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामले तैयार करने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़े गए और झूठी गवाही दिलाई गई।
विपक्षी PPP ने इस विधेयक को राष्ट्रपति ली जे म्युंग के खिलाफ दर्ज सभी आरोपों को समाप्त करने की एकतरफा कोशिश बताया है। गौरतलब है कि यह विधेयक ऐसे समय लाया गया है जब राष्ट्रपति ली पर कई गंभीर मामले अदालत में लंबित हैं।
PPP का विरोध और चेतावनी
PPP नेतृत्व ने राष्ट्रपति कार्यालय चेओंग वा डे के बाहर सुप्रीम काउंसिल की बैठक आयोजित की। पार्टी नेता जांग डोंग ह्योक ने कहा कि विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुँच चुका है और मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधेयक को स्वीकृति मिली, तो जनता इसके विरुद्ध मजबूत प्रतिक्रिया देगी और महाभियोग जैसे संवैधानिक विकल्प भी सामने आ सकते हैं।
राष्ट्रपति ली जे म्युंग पर क्या हैं आरोप
राष्ट्रपति ली जे म्युंग पर सेओंगनाम के मेयर और ग्योंगगी प्रांत के गवर्नर के रूप में कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्ट विकास परियोजनाओं, उत्तर कोरिया को अवैध धन भेजने तथा सरकारी क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग से जुड़े आरोप हैं।
हालाँकि, संविधान के एक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमों की सुनवाई स्थगित है। संविधान राष्ट्रपति को विद्रोह या देशद्रोह के मामलों को छोड़कर पद पर रहते हुए आपराधिक अभियोजन से छूट देता है।
प्रदर्शनों का सिलसिला
PPP ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली के बाहर रैली की थी और शनिवार को ऐतिहासिक ग्योंगबोक पैलेस के निकट भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर एक-एक सदस्य के क्रमिक विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू किया गया।
पार्टी ने मंगलवार को अपने सांसदों की बैठक भी राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर आयोजित करने की घोषणा की है, जो इस राजनीतिक टकराव को और तीव्र कर सकती है।
आगे क्या होगा
यह संकट दक्षिण कोरियाई राजनीति में एक निर्णायक मोड़ पर है। यदि कैबिनेट विधेयक को मंजूरी देती है, तो PPP द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विश्लेषकों के अनुसार, यह संवैधानिक टकराव दक्षिण कोरिया की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि दक्षिण कोरिया की न्यायिक स्वतंत्रता और राजनीतिक जवाबदेही के बीच की लड़ाई है। सत्तारूढ़ दल द्वारा ऐसा विधेयक लाना जो सीधे राष्ट्रपति के खिलाफ लंबित आरोपों की जांच प्रक्रिया को प्रभावित करे, लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर, PPP की महाभियोग की धमकी भी राजनीतिक हथियार बनती दिख रही है। दक्षिण कोरिया 2016-17 में पार्क ग्यून-हे महाभियोग का दंश झेल चुका है — इतिहास की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दक्षिण कोरिया में विशेष जांच विधेयक क्या है?
यह विधेयक सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल असेंबली में पारित कराया है, जिसमें एक स्वतंत्र विशेष अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान है। यह अभियोजक पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के कार्यकाल में राष्ट्रपति ली जे म्युंग और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी आरोपपत्र तैयार किए जाने के मामले की जांच करेगा।
PPP इस विधेयक का विरोध क्यों कर रही है?
पीपुल्स पावर पार्टी का कहना है कि यह विधेयक राष्ट्रपति ली जे म्युंग के खिलाफ दर्ज सभी आरोपों को खत्म करने की एकतरफा कोशिश है। पार्टी इसे न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप मानती है।
राष्ट्रपति ली जे म्युंग पर क्या आरोप हैं?
राष्ट्रपति ली जे म्युंग पर सेओंगनाम के मेयर और ग्योंगगी प्रांत के गवर्नर रहते हुए कथित भ्रष्ट विकास परियोजनाओं, उत्तर कोरिया को अवैध धन भेजने और सरकारी क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग के आरोप हैं। हालाँकि, संवैधानिक छूट के कारण पद पर रहते हुए उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई स्थगित है।
महाभियोग का विकल्प कब सामने आ सकता है?
PPP नेता जांग डोंग ह्योक ने चेतावनी दी है कि यदि कैबिनेट मंगलवार की बैठक में विधेयक को मंजूरी देती है, तो महाभियोग जैसे संवैधानिक विकल्प पर विचार किया जा सकता है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद स्पष्ट होगा।
दक्षिण कोरिया में इससे पहले महाभियोग की नौबत कब आई थी?
दक्षिण कोरिया में 2016-17 में तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें पद से हटाया था। वह दक्षिण कोरिया के इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक संकट था।
