ट्रंप की एशिया यात्रा के 10 बड़े संदेश: चीन से परमाणु वार्ता, भारत की 7% विकास दर का हवाला, क्वाड और ईरान पर रुख साफ
सारांश
मुख्य बातें
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार दिवसीय एशिया यात्रा से लौटने के बाद 21 नवंबर 2026 को व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अपनी विदेश एवं आर्थिक नीति के कई अहम पहलू सामने रखे। परमाणु जोखिम कम करने से लेकर भारत की आर्थिक विकास दर तक, क्वाड की तकनीकी सीमाओं से लेकर ईरान पर सैन्य फैसले तक — ट्रंप के इस ब्रीफिंग ने वैश्विक कूटनीति के कई मोर्चों पर अमेरिकी रुख स्पष्ट किया। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी उनके साथ मौजूद थे।
चीन और रूस के साथ परमाणु जोखिम पर सहमति
ट्रंप ने बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शेनझेन में हुई मुलाकात के दौरान अमेरिका और रूस के साथ परमाणु जोखिम कम करने पर चर्चा के लिए सहमत हुए। उनके अनुसार तीनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि परमाणु संघर्ष किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि, इस बातचीत के लिए कोई समयसीमा या परमाणु हथियारों में कटौती की ठोस योजना घोषित नहीं की गई। ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिकी परमाणु जखीरे को आधा करने पर सहमति देना उनके लिए कठिन होगा।
भारत की 7% विकास दर का हवाला, ब्याज दर कम करने की पैरवी
ट्रंप ने अमेरिका में ब्याज दरें घटाने की वकालत करते हुए भारत की लगभग 7 प्रतिशत आर्थिक विकास दर और अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों को उदाहरण के रूप में पेश किया। उनका तर्क था कि अमेरिका में कर्ज सस्ता होने से विकास दर 14 से 15 प्रतिशत तक पहुँच सकती है और संभवतः 20 प्रतिशत तक भी जा सकती है। गौरतलब है कि ट्रंप ने इस अनुमान के समर्थन में कोई आर्थिक गणना या अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया।
क्वाड: व्यापार और तकनीकी सहयोग की रूपरेखा
विदेश मंत्री रूबियो ने बताया कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि अगले साल की शुरुआत में बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक अवसर और कारोबारी समझौते तलाशना होगा। मनीला में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, जहाँ नेताओं ने आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री निगरानी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का अधिकांश विकास कार्य अमेरिका में ही होना चाहिए, और विदेश में डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी कर लगाने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि शी जिनपिंग के साथ एआई सुरक्षा के मुद्दे पर मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी।
चिप नीति, एनवीडिया और चीन को तकनीक बिक्री
चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग के बारे में ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि हुआंग माफी माँगकर कंपनी में वापस आएँ — हालाँकि इससे पहले उन्होंने टिम कुक को इस भूमिका के लिए उपयुक्त बताया था। ट्रंप ने एनवीडिया की ब्लैकवेल चिप विकसित करने में हुआंग की भूमिका की सराहना की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि चीन को अमेरिकी चिप बेची जाती है, तो वे केवल पुराने मॉडल होने चाहिए।
रूस-यूक्रेन युद्ध, व्यापार समझौते और ईरान पर रुख
ट्रंप ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शेनझेन में मुलाकात के दौरान यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की इच्छा जताई। रूस की ओर से नए हमलों के बावजूद ट्रंप ने कहा कि दोनों नेता संघर्ष खत्म होते देखना चाहते हैं — हालाँकि युद्धविराम या शांति वार्ता के लिए कोई तिथि घोषित नहीं हुई। व्यापार मोर्चे पर थाईलैंड ने अमेरिकी उत्पादों पर सभी आयात शुल्क समाप्त करने और हर साल 2.6 अरब डॉलर के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई। फिलीपींस से ट्रंप ने कृषि और ऊर्जा के सभी आयात अमेरिका से करने का आग्रह किया। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ व्यापार समझौते की संभावना जताई गई, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की कीस्टोन तेल पाइपलाइन में रुचि का स्वागत किया — हालाँकि ट्रंप ने अमेरिका-कनाडा व्यापार घाटे को लगभग 80 अरब डॉलर बताते हुए उसे शून्य पर लाने की इच्छा व्यक्त की। ईरान के संदर्भ में ट्रंप ने माना कि युद्ध के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने को इस फैसले की पर्याप्त वजह बताया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध के राजनीतिक मूल्य पर सीधा जवाब देने से परहेज करते हुए कहा कि फैसला राष्ट्रपति का था और उनका काम उसका समर्थन करना है। ट्रंप ने साफ कहा कि मौका मिलने पर वह दोबारा भी यही निर्णय लेंगे। आव्रजन पर ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस मुद्दे पर उनसे संपर्क किया है, लेकिन अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए लोगों को रहने की अनुमति देने पर उन्होंने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई।
आगे क्या होगा
क्वाड देशों की कंपनियों की बैठक और थाईलैंड व फिलीपींस के साथ व्यापार रूपरेखाओं पर अगले कुछ महीनों में ठोस प्रगति की उम्मीद है। परमाणु जोखिम कटौती पर त्रिपक्षीय संवाद की कोई समयसीमा तय नहीं होने से यह सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न बना हुआ है। वैश्विक व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से ट्रंप की यह यात्रा अमेरिकी कूटनीति की प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत देती है।