अमेरिका ने कंबोडिया-म्यांमार साइबर स्कैम नेटवर्क पर कसा शिकंजा, झाओ हुई समेत 5 पर प्रतिबंध
सारांश
मुख्य बातें
अमेरिका ने 20 नवंबर 2026 को कंबोडिया और म्यांमार में सक्रिय साइबर घोटाला नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंबोडियाई नागरिक झाओ हुई, उससे जुड़ी दो कंपनियों और म्यांमार के हथियारबंद संगठन डेमोक्रेटिक कैरेन बेनेवोलेंट आर्मी (DKBA) के दो वरिष्ठ नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य उन नेटवर्कों को ध्वस्त करना है जो कथित तौर पर पीड़ितों को ठगने और मानव तस्करी के जरिए लाए गए कामगारों का शोषण करते हैं।
झाओ हुई और कंबोडिया के धोखाधड़ी अड्डे
OFAC ने झाओ हुई को नामित किया, जिस पर कंबोडिया में धोखाधड़ी के ठिकाने संचालित करने का आरोप है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, झाओ ने पहले से प्रतिबंधित प्रिंस ग्रुप के स्वामित्व वाले एक परिसर को किराए पर लिया था और उसके नामित नेता चेन झी को सुरक्षा शुल्क का भुगतान किया था।
इसके अलावा, झाओ के पास प्रिंस ग्रुप से स्वतंत्र एक अलग परिसर भी था जहाँ वह धोखाधड़ी की गतिविधियों में सीधे तौर पर संलिप्त था। वित्त मंत्रालय के अनुसार, वह साइट मुख्य रूप से वर्चुअल-करेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के ज़रिए अमेरिकियों और यूरोपियों को निशाना बनाती थी। झाओ को दोनों प्रतिबंधित कंपनियों का अध्यक्ष बताया गया है।
म्यांमार में DKBA नेताओं पर कार्रवाई
म्यांमार में, OFAC ने DKBA के वरिष्ठ सदस्यों जनरल सॉ श्वे वाह और कर्नल सॉ ए वन को नामित किया। ट्रेजरी विभाग के अनुसार, सॉ श्वे वाह दिसंबर 2025 में DKBA का कमांडर-इन-चीफ बना, उसने जनरल सॉ स्टील का स्थान लिया, जिस पर नवंबर 2025 में ही प्रतिबंध लग चुके थे।
कर्नल सॉ ए वन थाई सीमा के निकट कैरेन राज्य में थ्री पगोडा पास में सुरक्षा की देखरेख करता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, कथित तौर पर उसके पास एक बागान है जहाँ धोखाधड़ी की गतिविधियाँ होती हैं और उसने ऐसी गतिविधियों के लिए अनुबंध भी लिए हैं।
वित्त मंत्रालय ने DKBA कर्मियों पर धोखाधड़ी के अड्डों की रक्षा करने और मानव तस्करी पीड़ितों के खिलाफ हिंसा में भाग लेने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि इस हथियारबंद संगठन को इससे पहले भी साइबर धोखाधड़ी केंद्रों के समर्थन के लिए नामित किया जा चुका था।
अमेरिकियों से 18.2 अरब डॉलर की ठगी का दावा
अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित धोखाधड़ी केंद्रों — जिन्हें अधिकांशतः चीन से जुड़े संगठित अपराध गिरोह संचालित करते हैं — ने 2025 में अमेरिकी नागरिकों से अनुमानित 18.2 अरब डॉलर की ठगी की। यह आँकड़ा इस क्षेत्र में साइबर अपराध की भीषण पहुँच को रेखांकित करता है।
यह ऐसे समय में आया है जब दक्षिण-पूर्व एशिया में स्कैम-कंपाउंड संचालन एक वैश्विक सुरक्षा चिंता बन चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ इस पर नज़र रख रही हैं।
प्रतिबंध की कार्यप्रणाली और सरकार की प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई के तहत अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रतिबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्ति व संपत्ति संबंधी हित तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिए जाते हैं। जिन संस्थाओं में प्रतिबंधित व्यक्तियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है, वे भी इस दायरे में आती हैं।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, 'हम धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों को संचालित करने वाले नेटवर्क को बाधित करने और नष्ट करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करना जारी रखेंगे।' विदेश विभाग ने क्षेत्रीय सरकारों से आग्रह किया है कि वे धोखाधड़ी के केंद्रों को बंद करें, दोषियों पर मुकदमा चलाएँ और मानव तस्करी के पीड़ितों की मदद करें।
आगे क्या होगा
यह कार्रवाई अमेरिका की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ लगातार तेज होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक क्षेत्रीय सरकारें ठोस कदम नहीं उठातीं, प्रतिबंध अकेले नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त नहीं कर सकते। आने वाले महीनों में अमेरिका के और लक्षित प्रतिबंधों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।