थर्ड-कंट्री डिपोर्टेशन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को दी हरी झंडी, दिसंबर में होगी पूरी सुनवाई

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को 30 सितंबर 2026 को एक अंतरिम आदेश में प्रवासियों को उनके मूल देश के अलावा किसी अन्य देश में निर्वासित करने की प्रक्रिया — जिसे थर्ड-कंट्री रिमूवल नीति कहा जाता है — फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। यह आदेश तब आया जब न्यायाधीश इस प्रश्न पर अंतिम विचार कर रहे हैं कि यह नीति कानूनी रूप से वैध है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह इस पूरे मामले पर दिसंबर सत्र में विस्तृत दलीलें सुनेगी।

मुख्य घटनाक्रम

सुप्रीम कोर्ट ने मैसाचुसेट्स के एक संघीय न्यायाधीश के फरवरी 2026 के उस फैसले पर रोक लगाई, जिसमें थर्ड-कंट्री डिपोर्टेशन नीति को रद्द कर दिया गया था। उस निचली अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि प्रवासियों को निर्वासित करने से पहले उन्हें उचित नोटिस दिया जाए और उत्पीड़न या प्रताड़ना के भय को रखने का मौका दिया जाए।

शीर्ष न्यायालय के इस अंतरिम आदेश में जस्टिस सोनिया सोटोमायर, जस्टिस एलेना कगन और जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन ने असहमति जताई — ये तीनों न्यायाधीश चाहती थीं कि सरकार की माँग ठुकरा दी जाए। बाकी न्यायाधीशों ने सरकार को अनुमति दे दी, लेकिन अपने निर्णय का कोई विस्तृत कारण नहीं बताया।

नीति में क्या है

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) की इस नीति के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम रिमूवल ऑर्डर जारी हो चुका है, तो उसे किसी ऐसे देश में भेजा जा सकता है जिसका नाम मूल आदेश में नहीं था — बशर्ते वह देश उसे स्वीकार करने को तैयार हो। यदि कोई कूटनीतिक आश्वासन उपलब्ध न हो, तो प्रवासी को गंतव्य की सूचना दी जानी चाहिए और उसे उत्पीड़न या प्रताड़ना का भय व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

DHS आमतौर पर नोटिस जारी करने के कम से कम 24 घंटे बाद प्रतीक्षा करता है, जिसके बाद एक आव्रजन अधिकारी यह निर्णय लेता है कि क्या उस व्यक्ति को संभावित नुकसान का अधिक सामना करना पड़ सकता है। जो लोग इस मानक को पूरा नहीं करते, उन्हें निर्वासित किया जा सकता है।

सरकार का तर्क

ट्रंप प्रशासन ने तीसरे देश में निर्वासन को 'कुछ विदेशियों को हटाने के लिए एक जरूरी हथियार' बताया, जिसमें कथित तौर पर कुछ 'सबसे खतरनाक अपराधी' भी शामिल हैं। प्रशासन ने यह भी कहा कि निचली अदालत की पाबंदियों के कारण 70 आपराधिक दोषी प्रवासियों को तीन देशों में ले जा रही एक उड़ान रद्द करनी पड़ी थी, जिससे अतिरिक्त खर्च हुआ और नए सिरे से कूटनीतिक वार्ता करनी पड़ी।

न्याय विभाग ने तर्क दिया कि निचली अदालतों ने पूरे वर्ग के लिए राहत देकर और आव्रजन तथा विदेश नीति से जुड़े फैसलों में हस्तक्षेप करके अपनी न्यायिक सीमा लांघ दी है।

प्रवासियों के वकीलों की दलीलें

प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का कहना है कि यह नीति लोगों को बिना यह साबित करने का उचित अवसर दिए अनजान देशों में भेज सकती है कि उन्हें वहाँ उत्पीड़न, प्रताड़ना या पुनः निष्कासन का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन 'लंबे समय से अमेरिका में रह रहे निवासियों — जिनमें से कई का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है — को तीसरे देशों में भेजने से होने वाले गंभीर नुकसान को नजरअंदाज कर रहा है।'

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ निर्वासित व्यक्तियों को लंबे समय तक हिरासत, पिटाई, यौन उत्पीड़न, गायब होने और एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। वकीलों के अनुसार एक अनुमान के अनुसार DHS ने 2025 और 2026 के दौरान कम से कम 28 तीसरे देशों में 25,000 से अधिक लोगों को निर्वासित किया — हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के आदेश में इस आँकड़े की पुष्टि नहीं की गई है।

आगे क्या होगा

न्यायाधीश अब यह परखेंगे कि जिला अदालत के पास पूरे वर्ग के लिए राहत देने का अधिकार था या नहीं, और क्या यह नीति संघीय आव्रजन कानून, संवैधानिक प्रक्रिया की सुरक्षा या प्रताड़ना से जुड़े अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करती है। गौरतलब है कि यह अंतरिम आदेश केवल उन लोगों पर लागू होता है जिनके विरुद्ध पहले से अंतिम रिमूवल ऑर्डर जारी है — यह वैध स्थायी निवासियों, छात्रों, कामगारों या अन्य वीजा धारकों की स्थिति को प्रभावित नहीं करता। दिसंबर 2026 में होने वाली विस्तृत सुनवाई के बाद ही इस नीति की कानूनी स्थिति पर अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है।