क्या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को इलिनोइस में नेशनल गार्ड तैनात करने से रोका?
सारांश
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल गार्ड को इलिनोइस में तैनात करने के प्रयास को अस्वीकृत कर दिया है। यह निर्णय प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है। जानिए, इस विवाद की पृष्ठभूमि और इसके पीछे की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में।
मुख्य बातें
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक लगाई।
कोर्ट ने कानूनी आधार का अभाव बताया।
शिकागो में दंगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैनाती का प्रयास किया गया था।
इस फैसले का स्वागत डेमोक्रेटिक गवर्नर द्वारा किया गया।
यह निर्णय लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है।
वॉशिंगटन, २४ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल गार्ड को इलिनोइस राज्य में तैनात करने से रोक दिया है, जिससे प्रशासन को एक बड़ा झटका लगा है।
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, कोर्ट ने ६-३ के वोटों से ट्रंप प्रशासन के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया।
कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक आदेश में कहा, "इस प्रारंभिक चरण में, सरकार ऐसा कोई अधिकार स्रोत नहीं बता पाई है जो सेना को इलिनोइस में कानूनों को लागू करने की अनुमति दे।"
यह विवाद ४ अक्टूबर का है, जब ट्रंप ने इलिनोइस नेशनल गार्ड के ३०० सदस्यों को इलिनोइस में, विशेषकर शिकागो और उसके आस-पास सक्रिय फेडरल सर्विस में बुलाया था। कोर्ट के अनुसार, अगले दिन टेक्सास नेशनल गार्ड के सदस्यों को भी फेडरल सर्विस में शामिल किया गया और शिकागो भेजा गया।
९ अक्टूबर को, इलिनोइस के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अस्थाई रोक लगाने वाला आदेश जारी किया, जिसमें इलिनोइस में नेशनल गार्ड को फेडरल सर्विस में शामिल करने और उनकी तैनाती पर रोक लगा दी गई।
यह निर्णय १६ अक्टूबर को सेवेंथ सर्किट के यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने बरकरार रखा, जिसने प्रशासन को नेशनल गार्ड को फेडरल सर्विस में शामिल करने की अनुमति दी, लेकिन उनके सदस्यों को तैनात करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने "फेडरल कानून लागू करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड को सक्रिय किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दंगाई फेडरल इमारतों और संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं।"
इलिनोइस के डेमोक्रेटिक गवर्नर जेबी प्रित्जकर ने शिकागो के डेमोक्रेटिक मेयर के साथ मिलकर इस तैनाती का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे 'इलिनोइस और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत' बताया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रंप प्रशासन ने नेशनल गार्ड को क्यों तैनात करने का निर्णय लिया?
ट्रंप प्रशासन ने दंगों और फेडरल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड को तैनात करने का निर्णय लिया था।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई?
कोर्ट ने यह कहा कि प्रशासन ने सेना को तैनात करने का कोई उचित कानूनी आधार नहीं प्रस्तुत किया।
इस फैसले का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा?
यह निर्णय अमेरिकी राजनीति में प्रशासन की शक्ति और न्यायपालिका के स्वतंत्रता के बीच संतुलन को पुनः स्थापित करेगा।
