क्या दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें तैनात हुईं? एक्यूआई में 50 अंकों का सुधार: मनजिंदर सिंह सिरसा

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को और तेज कर दिया है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा कि दिल्ली में जारी रणनीति नतीजे दे रही है। उन्होंने कहा, “दिल्ली का एक्यूआई गुरुवार को 305 पर है, जो बुधवार से लगभग 50 अंक बेहतर है। यह सुधार स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जमीनी स्तर पर प्रदूषण के खिलाफ की गई कार्रवाई का प्रभाव पड़ रहा है।”

सिरसा ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स पर निरंतर निगरानी रखें और ग्रीन वॉर रूम के माध्यम से समन्वय करें। उन्होंने कहा, “लगभग 2000 टीमें दिन-रात ग्राउंड पर काम कर रही हैं। दिल्ली का मॉडल सिर्फ सर्दियों के लिए नहीं है, बल्कि यह सालभर की जवाबदेही और पारदर्शिता पर आधारित है।”

उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली सरकार मौजूदा प्रयासों के साथ भविष्य की तैयारी पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, “हमारे प्रयास सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। जल्द ही 70 नए मैकेनाइज्ड स्वीपर, 70 अतिरिक्त एंटी-स्मॉग गन, पानी के स्प्रिंकलर और 140 लिटर पिकर लगाए जाएंगे, जो 1440 किलोमीटर सड़कों को कवर करेंगे। इसके साथ ही, ‘दिल्ली क्लीन एयर चैलेंज’ का आयोजन किया जा रहा है और आईआईटी कानपुर और आईएमडी के सहयोग से जल्द ही क्लाउड सीडिंग की जाएगी।”

धूल और निर्माण प्रबंधन: 200 दिन की टीम और 178 रात की टीम (कुल 970 से अधिक कर्मचारी) लगातार निर्माण स्थलों की निगरानी कर रही हैं। 500 वर्गमीटर से बड़े सभी साइट्स पर कड़ी निगरानी की जा रही है। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, डीएसआईआईडीसी और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रोजाना ग्रीन वॉर रूम को रिपोर्ट दी जा रही है।

कूड़ा जलाने पर नियंत्रण: 230 दिन और 213 रात की टीम (कुल 443) अलग-अलग इलाकों में कूड़ा, पत्ते और बायोमास जलाने की घटनाओं पर नज़र रख रही हैं। ये टीमें एमसीडी, डीडीए, डीएसआईआईडीसी और रेवेन्यू विभाग की हैं।

वाहन प्रदूषण नियंत्रण: ट्रांसपोर्ट विभाग और अन्य इकाइयों की 578 टीमें, साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की 505 मोबाइल प्रॉसिक्यूशन टीमें (974 अधिकारी), प्रदूषण जांच (PUC), धुआं और इंजन आइडलिंग पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं।

औद्योगिक प्रदूषण निरीक्षण: 65 विशेष टीमें (33 डीपीसीसी और 32 डीएसआईआईडीसी) रोजाना औद्योगिक क्षेत्रों में जांच कर रही हैं ताकि केवल PNG ईंधन का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन हो सके।

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी तेजी से बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकलने वाले प्रदूषण को कम करना है। सिरसा ने कहा, “हम अब केवल सफाई पर नहीं, बल्कि निरंतर नियंत्रण पर भी ध्यान दे रहे हैं। हर मशीन और हर अधिकारी की जवाबदेही तय है। दिल्ली हवा को कर्म से साफ कर रही है, केवल बातों से नहीं।”

25 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान के तहत, दिल्ली सरकार विज्ञान-आधारित और नागरिक-केंद्रित मॉडल को और मज़बूत बना रही है। आईईटी कानपुर और आईएमडी के साथ क्लाउड सीडिंग की तैयारी लगभग पूरी है। अब तक 136.27 लाख टन पुराना कचरा प्रोसेस किया जा चुका है और 2025 में एक भी लैंडफिल साइट पर आग नहीं लगी—यह एक बड़ा मील का पत्थर है।

सिरसा ने कहा, “दिल्ली का बेहतर होता हुआ एक्यूआई दिखाता है कि व्यवस्था असरदार हो रही है, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ मौसमी सुधार नहीं, बल्कि स्थायी बदलाव है।” उन्होंने आगे कहा, “यह सरकार ‘सेवा भावना’ के साथ काम कर रही है। हर विभाग का मकसद नागरिकों को स्वच्छ हवा देना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो संकट के वक्त नहीं, बल्कि हर दिन काम करे।”

पर्यावरण विभाग ने बताया कि ग्रीन वॉर रूम रोजाना 30 से अधिक एजेंसियों जैसे पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, डीएसआईआईडीसी, डीपीसीसी, रेवेन्यू विभाग और दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करके सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण की रफ्तार बनाए रख रहा है।

सिरसा ने कहा, “यह सरकार वादों से नहीं, बल्कि साफ आसमान और स्वस्थ नागरिकों से प्रगति मापती है। दिल्ली की हवा सुधर रही है और हर नागरिक उस बदलाव का हिस्सा है।”