₹4,106 करोड़ के रक्षा सौदे: वायुसेना को GSAT-7C उपग्रह, नौसेना को स्वदेशी वरुणास्त्र टॉरपीडो

रक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में ₹4,106 करोड़ के दो महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों की परिचालन क्षमता को एक साथ मज़बूती मिलेगी। पहले समझौते के तहत वायुसेना को स्वदेशी संचार उपग्रह जीसैट-7सी (GSAT-7C) की सेवाएँ प्राप्त होंगी, जबकि दूसरे समझौते के अंतर्गत नौसेना को पनडुब्बी-रोधी भारी टॉरपीडो वरुणास्त्र की आपूर्ति की जाएगी। दोनों सौदे 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुरूप स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बल देते हैं।

वायुसेना सौदा: GSAT-7C से मिलेगा सुरक्षित संचार तंत्र

वायुसेना के लिए ₹2,563 करोड़ का यह समझौता बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, देश में ही निर्मित जीसैट-7सी उपग्रह वायुसेना के संचार तंत्र को गुणात्मक रूप से सशक्त करेगा। यह उपग्रह सैन्य संसाधनों के बीच सुरक्षित और निर्बाध संचार सुनिश्चित करेगा, जिससे विभिन्न अभियानों के दौरान समन्वय और संचार की प्रभावशीलता दोनों में सुधार होगा।

गौरतलब है कि आधुनिक युद्ध में सुरक्षित संचार व्यवस्था किसी भी वायुसेना की रीढ़ मानी जाती है। जीसैट-7सी की तैनाती से वायुसेना की परिचालन तैयारी को एक नई परत मिलेगी, जो पारंपरिक संचार प्रणालियों पर निर्भरता को कम करेगी।

नौसेना सौदा: वरुणास्त्र टॉरपीडो से बढ़ेगी पनडुब्बी-रोधी ताकत

नौसेना के लिए ₹1,543 करोड़ का समझौता हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ किया गया है। इसके तहत वरुणास्त्र भारी वजन वाले टॉरपीडो की खरीद की जाएगी। यह टॉरपीडो नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

जहाज़ से प्रक्षेपित किया जाने वाला वरुणास्त्र लंबी दूरी पर दुश्मन की पनडुब्बियों को सटीक रूप से निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी उन्नत दिशा-परिवर्तन क्षमता पनडुब्बी-रोधी अभियानों में नौसेना को निर्णायक बढ़त देती है। इससे समुद्री सीमाओं की निगरानी और पनडुब्बी खतरों से निपटने की क्षमता काफी बेहतर होगी।

समझौतों पर हस्ताक्षर और उपस्थित अधिकारी

दोनों समझौतों पर 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर रक्षा अधिग्रहण विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक ए. अनबरासु उपस्थित रहे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ये समझौते 'भारतीय खरीद, भारतीय रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

ब्रह्मोस सौदे के बाद रक्षा खरीद की बढ़ती रफ्तार

यह सौदा ऐसे समय में आया है जब रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹661.50 करोड़ में ब्रह्मोस के फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद का एक अलग करार किया था। उस समझौते पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए थे। इसका उद्देश्य नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर तैनात ब्रह्मोस प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाना है।

यह पैटर्न स्पष्ट करता है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय स्वदेशी प्रणालियों की खरीद को तेज़ गति से आगे बढ़ा रहा है — अंतरिक्ष-आधारित संचार से लेकर पानी के नीचे की युद्ध क्षमता तक।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम

रक्षा मंत्रालय ने इन दोनों समझौतों को स्वदेशी विनिर्माण और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम बताया है। GSAT-7C और वरुणास्त्र — दोनों ही भारतीय संस्थाओं द्वारा डिज़ाइन और निर्मित हैं — जो यह दर्शाता है कि देश अब रक्षा आयात पर निर्भरता घटाने में ठोस प्रगति कर रहा है। आने वाले समय में इन प्रणालियों की तैनाती भारतीय सशस्त्र बलों की तकनीकी क्षमता को नई ऊँचाई देगी।