एडेल लैंडमार्क्स ₹1,000 करोड़ हाउसिंग फ्रॉड: ED ने 41 आरोपियों के खिलाफ PMLA में चार्जशीट दाखिल की
सारांश
गुरुग्राम में 4,771 घर खरीदारों से ₹1,075 करोड़ ठगने के आरोप में ED ने एडेल लैंडमार्क्स के 41 आरोपियों के खिलाफ PMLA चार्जशीट दाखिल की। 2006-2012 में शुरू परियोजनाएं आज भी अधूरी हैं और ₹585 करोड़ की संपत्ति पहले ही कुर्क हो चुकी है।
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एडेल लैंडमार्क्स से जुड़े ₹1,000 करोड़ से अधिक के हाउसिंग फ्रॉड में 41 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ PMLA चार्जशीट दाखिल की।
तत्कालीन निदेशक हेम सिंह भराना और सुमित भराना प्रमुख रूप से नामजद; विशेष PMLA अदालत ने 3 नवंबर को सभी आरोपियों को नोटिस जारी किए।
कंपनी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में 4,771 खरीदारों से ₹1,075 करोड़ से अधिक बुकिंग एडवांस के रूप में लिए; 12 से 19 साल की देरी के बाद भी फ्लैट नहीं मिले।
2006-2012 के बीच शुरू की गई आठ परियोजनाएं — कॉस्मोकोर्ट, स्काईविले, रेडवुड रेजिडेंसी सहित — आज भी अधूरी हैं।
ED ने पहले ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 340 एकड़ भूमि और प्लॉट ( ₹585.46 करोड़ मूल्य) कुर्क किए हैं।
जांच हरियाणा और दिल्ली पुलिस की 74 FIR के आधार पर शुरू हुई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी 'एडेल लैंडमार्क्स' से जुड़े ₹1,000 करोड़ से अधिक के हाउसिंग धोखाधड़ी मामले में 41 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। यह कार्रवाई उन 4,771 घर खरीदारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है, जिनसे बुकिंग एडवांस के रूप में ₹1,075 करोड़ से अधिक की रकम लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में वादा किए गए फ्लैट नहीं दिए गए।
चार्जशीट में कौन-कौन नामजद
ED के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने यह अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) विशेष PMLA अदालत, गुरुग्राम में दाखिल की है। इसमें एडेल लैंडमार्क्स के साथ-साथ उसके तत्कालीन निदेशकों हेम सिंह भराना और सुमित भराना को प्रमुख रूप से नामजद किया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद विशेष अदालत ने 3 नवंबर को सभी आरोपियों और संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किए।
मुख्य आरोप और जांच का आधार
ED ने यह जांच हरियाणा और दिल्ली पुलिस (जिसमें आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW भी शामिल है) द्वारा दर्ज 74 FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी। FIR के अनुसार, कंपनी, उसके प्रमोटरों और सहयोगी इकाइयों ने घर खरीदारों से तय समय सीमा के भीतर फ्लैट और यूनिट देने का वादा किया, लेकिन 12 से 19 साल तक की देरी हुई।
जांच में सामने आया कि कंपनी ने 2006 से 2012 के दौरान कई आवासीय परियोजनाएं शुरू की थीं — जिनमें कॉस्मोकोर्ट, कॉस्मोसिटी-L, कॉस्मोसिटी-III, स्काईविले, रेडवुड रेजिडेंसी, एरा ग्रीन वर्ल्ड, एरा डिवाइन कोर्ट और एडेल डिवाइन कोर्ट शामिल हैं। ये परियोजनाएं आज भी अधूरी हैं।
फंड का दुरुपयोग कैसे हुआ
ED की जांच के अनुसार, घर खरीदारों से जुटाई गई ₹1,075 करोड़ से अधिक की रकम को आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय, तत्कालीन निदेशकों और प्रमोटरों के ज़रिए ग्रुप की अन्य कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया। यह रकम कथित तौर पर भूमि खरीद के लिए अग्रिम भुगतान या अन्य उद्देश्यों के नाम पर भेजी गई, जिससे खरीदारों के बुक किए गए फ्लैट, प्लॉट और यूनिट वर्षों तक अधर में लटके रहे।
संपत्ति जब्ती और आगे की कार्रवाई
इससे पहले ED ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़ (हरियाणा) के साथ-साथ मेरठ और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में कंपनी और उससे जुड़ी संस्थाओं की 340 एकड़ भूमि और प्लॉट कुर्क कर लिए थे। इनकी कुल कीमत ₹585.46 करोड़ आंकी गई है और PMLA, 2002 के तहत इन्हें 'अपराध से प्राप्त आय' (Proceeds of Crime) घोषित किया गया है। दाखिल चार्जशीट में इस पूरी संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त करने की भी माँग की गई है।
आम जनता पर असर और आगे की राह
यह मामला भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई उन धोखाधड़ियों की श्रृंखला का हिस्सा है, जहाँ लाखों मध्यवर्गीय परिवारों ने अपनी जीवन भर की बचत लगाकर घर बुक किए लेकिन उन्हें दशकों तक इंतजार करना पड़ा। गौरतलब है कि PMLA के तहत अभियोजन शिकायत दाखिल होने के बाद विशेष अदालत अब आरोपियों के बयान और साक्ष्य सुनेगी। यह मामला रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) लागू होने से पहले के उस दौर की याद दिलाता है जब खरीदारों के पास बेहद सीमित कानूनी उपाय थे। ED की यह कार्रवाई संकेत देती है कि ऐसे मामलों में धन शोधन के आरोपों को भी आपराधिक ढाँचे में शामिल किया जाएगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
771 खरीदारों का दो दशक लंबा इंतजार और ₹1,075 करोड़ का नुकसान यह सवाल उठाता है कि क्या ED की चार्जशीट और संपत्ति जब्ती असली पीड़ितों को उनके फ्लैट या धनवापसी दिला पाएगी — या यह महज एक कानूनी प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। ₹585 करोड़ की कुर्क संपत्ति और कुल दावे के बीच का अंतर बताता है कि पीड़ितों को पूरा मुआवजा मिलना अभी भी अनिश्चित है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एडेल लैंडमार्क्स हाउसिंग फ्रॉड मामला क्या है?
एडेल लैंडमार्क्स ने 2006-2012 के दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में आवासीय परियोजनाएं शुरू कर 4,771 खरीदारों से ₹1,075 करोड़ से अधिक बुकिंग एडवांस के रूप में लिए, लेकिन वादे के अनुसार फ्लैट और यूनिट नहीं दिए। इसमें 12 से 19 साल तक की देरी हुई और आठ परियोजनाएं आज भी अधूरी हैं।
ED ने किनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है?
ED ने एडेल लैंडमार्क्स कंपनी और उससे जुड़ी संस्थाओं सहित कुल 41 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कंपनी के तत्कालीन निदेशक हेम सिंह भराना और सुमित भराना प्रमुख आरोपी हैं।
इस मामले में ED ने कितनी संपत्ति कुर्क की है?
ED ने हरियाणा (गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़) और उत्तर प्रदेश (मेरठ, गाजियाबाद) में कंपनी की 340 एकड़ भूमि और प्लॉट कुर्क किए हैं, जिनकी कीमत ₹585.46 करोड़ आंकी गई है। इन्हें PMLA, 2002 के तहत 'अपराध से प्राप्त आय' घोषित किया गया है।
क्या घर खरीदारों को उनके फ्लैट या पैसे वापस मिलेंगे?
ED ने अपनी चार्जशीट में कुर्क संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त करने की माँग की है, जिसका उपयोग पीड़ितों के मुआवजे के लिए हो सकता है। हालांकि, कुर्क संपत्ति का मूल्य (₹585.46 करोड़) और कुल दावे (₹1,075 करोड़) के बीच अंतर को देखते हुए पीड़ितों को पूर्ण धनवापसी की संभावना विशेष PMLA अदालत की कार्यवाही पर निर्भर करेगी।
इस जांच का आधार क्या था?
ED ने यह जांच हरियाणा और दिल्ली पुलिस (आर्थिक अपराध शाखा सहित) द्वारा दर्ज 74 FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी। FIR में कंपनी, उसके प्रमोटरों और सहयोगी इकाइयों पर तय समय में फ्लैट न देने का आरोप था।
