वाटिका ग्रुप के CMD अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला गिरफ्तार, ₹260 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
सारांश
प्रवर्तन निदेशालय ने वाटिका ग्रुप के शीर्ष प्रमोटरों को गिरफ्तार किया है — आरोप है कि खरीदारों से ₹260 करोड़ लेकर 14 साल में एक भी प्लॉट नहीं दिया गया और पैसा अन्य कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। यह गुरुग्राम के रियल एस्टेट क्षेत्र में ईडी की अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक है।
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 सितंबर 2026 को वाटिका ग्रुप के CMD अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला को PMLA 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।
सात खरीदार कंपनियों ने 2010–2012 के बीच गुरुग्राम के दो प्रोजेक्ट में करीब ₹260 करोड़ अग्रिम भुगतान किया था, जिसके बदले में प्लॉट नहीं मिले।
वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 में ₹90 करोड़ में खरीदे गए लगभग 1.10 लाख वर्ग गज में से 14 वर्षों में एक भी प्लॉट डिलीवर नहीं हुआ।
करीब ₹140.73 करोड़ मूल्य के प्लॉट अब भी अधूरे; स्केलर वेंचर्स मामले में ₹154.36 करोड़ की अपराध से हुई कमाई चिह्नित।
तलाशी में मर्सिडीज-बेंज GLC 300 , ₹1.55 करोड़ के सोने-हीरे के गहने और ₹3.04 करोड़ के बैंक खाते व FDR बरामद।
दोनों आरोपियों को 3 अक्टूबर 2026 तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने 30 सितंबर 2026 को वाटिका लिमिटेड (वाटिका ग्रुप) के चेयरमैन-सह-मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 19 के अंतर्गत की गई है। मामला गुरुग्राम के दो आवासीय प्लॉट प्रोजेक्ट में खरीदारों से वसूले गए करीब ₹260 करोड़ के दुरुपयोग से जुड़ा है।
मामले की पृष्ठभूमि
ईडी ने मेसर्स वाटिका लिमिटेड, अनिल भल्ला, गौतम भल्ला, गौरव भल्ला और अन्य के विरुद्ध PMLA के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की थी। यह ECIR दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर है, जिनमें धोखाधड़ी, आवासीय प्लॉट न देने और संबंधित अपराधों के आरोप शामिल हैं।
जांच के अनुसार, 2010 से 2012 के बीच सात खरीदार कंपनियों ने गुरुग्राम के वाटिका इंडिया नेक्स्ट (सेक्टर 84/85) और वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 (सेक्टर 88ए) परियोजनाओं में आवासीय प्लॉट के लिए बिक्री की पूरी राशि के रूप में करीब ₹260 करोड़ अग्रिम भुगतान किया था। 2014 और 2015 में प्लॉट-वार एग्रीमेंट भी निष्पादित किए गए थे।
मुख्य घटनाक्रम और आरोप
ईडी की जांच में सामने आया कि बाद में परियोजनाओं के लेआउट में बदलाव कर दिए गए — पहले से आवंटित प्लॉट नंबर बदले गए और उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया। उसी भूमि को अन्य खरीदारों को आवंटित और बेचा जाता रहा।
वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 में करीब ₹90 करोड़ में खरीदे गए लगभग 1.10 लाख वर्ग गज में से एक भी प्लॉट 14 वर्ष बाद तक डिलीवर नहीं किया गया। वाटिका इंडिया नेक्स्ट में भी केवल आंशिक डिलीवरी हुई। इस प्रकार आज भी लगभग ₹140.73 करोड़ मूल्य के प्लॉट अधूरे हैं।
जांच में यह भी पाया गया कि परियोजना की भूमि लगभग 22 ग्रुप कंपनियों के माध्यम से रखी गई थी। इन कंपनियों में कोई कर्मचारी नहीं था और न ही इनका कोई स्वतंत्र व्यवसाय था। इनका उपयोग मुख्यतः कॉर्पोरेट गारंटी देने और भूमि बैंक प्रबंधन के लिए किया जाता था, जिसमें वित्तीय संस्थानों के पास भूमि को गिरवी रखना भी शामिल है।
धनराशि के दुरुपयोग का विवरण
मेसर्स वाटिका लिमिटेड के बैंक खातों की जांच में पता चला कि खरीदारों से प्राप्त धनराशि केवल संबंधित परियोजनाओं में उपयोग नहीं की गई। यह राशि अन्य ग्रुप कंपनियों और प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दी गई, जो इन परियोजनाओं का हिस्सा भी नहीं थीं।
एक अलग मामले में 2024 में स्केलर वेंचर्स ने एक एग्रीमेंट टू सेल और बाय-बैक एग्रीमेंट के तहत ₹473.18 करोड़ का भुगतान किया था। इसमें से केवल 165 में से 15 प्लॉट ही वापस खरीदे गए। इसके बाद शेष 150 में से 14 प्लॉट स्केलर की जानकारी या सहमति के बिना तीसरे पक्ष को लगभग ₹13.62 करोड़ में बेच दिए गए। इस मामले में अपराध से हुई कमाई लगभग ₹154.36 करोड़ आंकी गई है।
तलाशी में मिली संपत्ति
ईडी ने PMLA की धारा 17 के तहत सात ठिकानों पर तलाशी की थी। एक आरोपी के आवास से मर्सिडीज-बेंज GLC 300, 1.3 किलो से अधिक सोने और हीरे के आभूषण — जिनका मूल्य लगभग ₹1.55 करोड़ है — और करीब ₹3.04 करोड़ के बैंक खाते व फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (FDR) बरामद कर फ्रीज की गई हैं।
न्यायिक हिरासत और आगे की कार्रवाई
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों — अनिल भल्ला और गौतम भल्ला — को 29 सितंबर को गुरुग्राम की स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 3 अक्टूबर 2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
संपादकीय दृष्टिकोण
जहाँ खरीदारों का पैसा बिना किसी जवाबदेही के दूसरी कंपनियों में खपाया जाता रहा। 22 शेल जैसी ग्रुप कंपनियों का जाल, बिना कर्मचारियों और स्वतंत्र व्यवसाय के, संकेत देता है कि यह सुनियोजित संरचना थी, न महज कुप्रबंधन। RERA और PMLA जैसे कठोर कानूनों के बावजूद यदि ऐसे मामले 14 वर्षों तक खिंचते रहें, तो नियामकीय निगरानी की वास्तविक प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं।
RashtraPress
30 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वाटिका ग्रुप के CMD अनिल भल्ला को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया?
अनिल भल्ला को PMLA 2002 की धारा 19 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच के अनुसार, खरीदारों से लिए गए करीब ₹260 करोड़ को संबंधित परियोजनाओं में लगाने के बजाय अन्य ग्रुप कंपनियों में डाइवर्ट किया गया।
वाटिका इंडिया नेक्स्ट घोटाला क्या है?
यह गुरुग्राम के सेक्टर 84/85 और 88ए में स्थित दो आवासीय प्लॉट परियोजनाओं से जुड़ा मामला है। 2010 से 2012 के बीच सात कंपनियों ने ₹260 करोड़ अग्रिम दिए, लेकिन 14 वर्षों बाद भी बड़ी संख्या में प्लॉट डिलीवर नहीं हुए और ₹140.73 करोड़ मूल्य के प्लॉट अभी भी अधूरे हैं।
ईडी ने तलाशी में क्या बरामद किया?
ईडी ने सात ठिकानों पर छापेमारी में एक मर्सिडीज-बेंज GLC 300, 1.3 किलो से अधिक सोने और हीरे के आभूषण (कीमत लगभग ₹1.55 करोड़) और करीब ₹3.04 करोड़ के बैंक खाते व FDR बरामद कर फ्रीज किए हैं।
दोनों आरोपियों को कब तक ईडी की हिरासत में रखा जाएगा?
गुरुग्राम की स्पेशल PMLA कोर्ट ने अनिल भल्ला और गौतम भल्ला को 3 अक्टूबर 2026 तक ईडी की हिरासत में भेजा है। मामले में आगे की जांच जारी है।
स्केलर वेंचर्स का वाटिका ग्रुप मामले से क्या संबंध है?
2024 में स्केलर वेंचर्स ने एग्रीमेंट टू सेल और बाय-बैक एग्रीमेंट के तहत ₹473.18 करोड़ का भुगतान किया था। इनमें से 14 प्लॉट स्केलर की जानकारी के बिना तीसरे पक्ष को ₹13.62 करोड़ में बेच दिए गए। इस मामले में अपराध से हुई कमाई ₹154.36 करोड़ आंकी गई है।
