क्या सरकार अल्पसंख्यकों को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने में सफल हो रही है? : सीएम धामी
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सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। क्या ये प्रयास सही दिशा में हैं?
Key Takeaways
- अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं।
- सरकार का उद्देश्य है कि सभी समुदाय मिलकर आगे बढ़ें।
- राज्य में अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गई है।
- समान नागरिक संहिता का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहनों को समान अधिकार प्रदान करना है।
- राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों पर प्रगति हो रही है।
देहरादून, 18 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को उजागर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके सामाजिक-आर्थिक विकास और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों को रोजगार से जोड़ने और उनके बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई प्रभावी योजनाएं लागू की गई हैं, ताकि वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा नया कानून लागू किया है, जिससे सभी को समान अवसर मिल सकें और वे इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही राज्य में अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है।
सीएम धामी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में सभी समाज और समुदाय एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने का भी उल्लेख किया और कहा कि यह कानून अल्पसंख्यक बहनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें कई कुप्रथाओं से मुक्ति मिलेगी और समान अधिकार सुनिश्चित होंगे।
मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़े आर्थिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को विकसित करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा, पूंजी निवेश और बेहतर संसाधन आवश्यक हैं। इसके लिए राजस्व की मजबूत व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों का आकलन किया है और वर्तमान में तय लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति हो रही है।
धामी ने कहा कि राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अपार संभावनाएं और बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। सरकार उन क्षेत्रों से राजस्व बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजने का कार्य कर रही है ताकि उत्तराखंड का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी से मिलकर राज्य के विकास में सहयोग करने का आह्वान किया।
Point of View
हमें यह समझना होगा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके विकास पर केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। इन पहलों का उद्देश्य सभी समुदायों को समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
NationPress
18/12/2025
Frequently Asked Questions
क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नई योजनाएं बनाई हैं?
हाँ, सरकार ने शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए कई नई योजनाएं लागू की हैं।
समान नागरिक संहिता का क्या महत्व है?
समान नागरिक संहिता से अल्पसंख्यक बहनों को कई कुप्रथाओं से मुक्ति मिलेगी और उन्हें समान अधिकार मिलेंगे।
