क्या चुनावी साल में तमिलनाडु सरकार कॉलेज छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप देगी?

चेन्नई, 18 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। चुनावी वर्ष में तमिलनाडु सरकार कॉलेज के विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेगी। 2025-26 के राज्य बजट के दौरान की गई यह घोषणा काफी समय से लम्बित थी। स्टालिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत डिवाइस का पहला बैच फरवरी 2026 तक सौंपे जाने की संभावना है।

इस योजना की शुरुआत पूर्व एआईएडीएमके सरकार ने की थी, जिसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए गए थे। हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान इसे रोकना पड़ा और अंततः इसे बंद कर दिया गया।

जब 2021 में डीएमके सत्ता में लौटी, तो यह उम्मीद जगी कि इस कार्यक्रम को पुनः आरंभ किया जाएगा। जब सरकार ने कॉलेज छात्रों को भी इसका लाभ देने की योजना की घोषणा की, तो यह संकेत मिला कि इस पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा।

वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने अपने बजट भाषण में इस नीति को औपचारिक रूप दिया और पुष्टि की कि अगले दो वर्षों में 20 लाख कॉलेज छात्रों को डिवाइस प्रदान किए जाएंगे।

बजट भाषण में कहा गया था, "प्रथम चरण में, 20 लाख कॉलेज छात्रों को उनकी पसंद के अनुसार लैपटॉप या टैबलेट दिए जाएंगे।"

इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, राज्य ने पहले ही एचपी, डेल और एसर जैसे प्रमुख निर्माताओं से 10 लाख लैपटॉप खरीदे हैं। वितरण की प्रक्रिया पर चर्चा चल रही है।

ये डिवाइस कॉलेज छात्रों की शैक्षणिक और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जिनमें उच्च गति के प्रोसेसर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम क्षमताएं शामिल हैं।

यह दावा किया गया है कि क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के बाद, कॉलेज लौटने वाले छात्रों को ये डिवाइस मिलने लगेंगे। सरकार फरवरी तक पहले 10 लाख लाभार्थियों को वितरण पूरा करने की योजना बना रही है।

इस घोषणा ने राजनीतिक बयानबाजी को जन्म दिया है। विपक्ष नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने सत्ताधारी डीएमके पर चुनावी लाभ के लिए इस योजना का उपयोग करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा, "हमने अपने कार्यकाल में स्कूली छात्रों को लैपटॉप बांटे थे। अब, वे केवल 10 लाख वोटों को लक्ष्य बनाकर कॉलेज छात्रों को डिवाइस दे रहे हैं।"

उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इस आरोप को खारिज करते हुए इसे कल्याणकारी नीति को पटरी से उतारने की कोशिश बताया।

उन्होंने कहा, "विपक्ष में कॉलेज छात्रों के लिए एक कार्यक्रम का स्वागत करने का विचार नहीं है। इसके बजाय, वे इसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।"

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन (ईएलसीओटी) ने अमेरिका की कंपनी पर्पेक्सलिटी एआई के साथ साझेदारी की है ताकि लाभार्थियों को छह महीने के लिए पर्पेक्सलिटी प्रो प्लेटफॉर्म मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सके।

अधिकारियों का कहना है कि इस सहयोग का उद्देश्य छात्रों के बीच डिजिटल लर्निंग, रिसर्च स्किल्स और एआई साक्षरता को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि उसकी नई डिजिटल पहल टेक्नोलॉजी गैप को कम करेगी और राज्य में उच्च शिक्षा के सुधार में योगदान देगी।