22 नवंबर 2026
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अमित शाह ने अरुणाचल में ₹5,610 करोड़ की परियोजनाएँ लॉन्च कीं, बोले — मोदी ने पूर्वोत्तर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी

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अमित शाह ने अरुणाचल में ₹5,610 करोड़ की परियोजनाएँ लॉन्च कीं, बोले — मोदी ने पूर्वोत्तर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी

सारांश

अमित शाह ने ईटानगर में ₹5,610 करोड़ से अधिक की चार बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया — शिक्षा, बिजली, सड़क और वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत। सीमावर्ती गाँवों को 'पहला गाँव' बताते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की तस्वीर बदल दी है।

मुख्य बातें

गृह मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2026 को ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में ₹5,610 करोड़ से अधिक की चार विकास परियोजनाओं की शुरुआत की।
'मिशन शिक्षित अरुणाचल — चरण II' के लिए ₹1,500 करोड़ ; विद्युत और ग्रामीण सड़क विकास के लिए प्रत्येक ₹2,000 करोड़ आवंटित।
'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' के तहत 11 सीमावर्ती जिलों में ₹110.95 करोड़ की 199 परियोजनाएँ शुरू।
सीमावर्ती गाँवों के लिए AI-आधारित टीबी स्क्रीनिंग और टेलीमेडिसिन सुविधाओं से लैस मोबाइल मेडिकल यूनिट्स रवाना।
अरुणाचल प्रदेश पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स कलर' से नवाज़ा गया; राज्य देश का 17वाँ ऐसा राज्य बना।
शाह ने कहा कि आत्मनिर्भरता अपनाने पर अरुणाचल के कम से कम 32,000 परिवार सशक्त हो सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश में ₹5,610 करोड़ से अधिक की चार प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ईटानगर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

चार प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा

गृह मंत्री शाह द्वारा लॉन्च की गई चार बड़ी पहलों में सबसे पहले ₹1,500 करोड़ की लागत वाला 'मिशन शिक्षित अरुणाचल — चरण II' शामिल है। दूसरी परियोजना ₹2,000 करोड़ के आवंटन वाला 'मुख्यमंत्री व्यापक राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम' है। तीसरी पहल ₹2,000 करोड़ की लागत वाला 'मुख्यमंत्री व्यापक राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम' है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों में 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' (VVP) के तहत ₹110.95 करोड़ की लागत से 199 परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं। शाह ने 'मिशन सुरक्षा' की भी शुरुआत की।

सीमावर्ती गाँवों को 'पहला गाँव' का दर्जा

अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती गाँवों को देश का 'पहला गाँव' घोषित किया है। उन्होंने कहा, 'पहले इन गाँवों को देश का आखिरी गाँव कहा जाता था। पीएम मोदी ने इस सोच को बदल दिया और इन गाँवों को देश के पहले गाँव का दर्जा दिया।' वीवीपी की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के उन गाँवों से की गई जो चीन की सीमा से लगे हैं।

उन्होंने बताया कि वीवीपी के तहत 11 सीमावर्ती जिलों के गाँवों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स रवाना की गई हैं, जिनमें सोलर पैनल, टेलीमेडिसिन सर्वर, AI-आधारित पोर्टेबल टीबी स्क्रीनिंग, डिजिटल एक्स-रे, ईसीजी मशीनें और आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध हैं।

कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास पर ज़ोर

गृह मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर का कोई भी राज्य या राजधानी शहर ऐसा नहीं बचा जो रेल और हवाई सेवाओं से न जुड़ा हो। उनके अनुसार, 'आज़ादी के बाद के 80 वर्षों में पूर्वोत्तर ने कनेक्टिविटी के मामले में सबसे बड़ा विस्तार देखा है — चाहे वह सड़क, हवाई मार्ग, रेलवे हो या जलमार्ग।'

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पूरे देश में पूर्वोत्तर के पर्यटन को बढ़ावा देने के सबसे प्रमुख राजदूत बन गए हैं और उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे।

आत्मनिर्भरता और सहकारिता पर बल

शाह ने सुझाव दिया कि अरुणाचल प्रदेश दूध, अंडे, मांस और मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा, 'अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो कम से कम 32,000 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।' इसके लिए मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का लाभ उठाने का सुझाव दिया गया।

इससे पहले, शाह ने ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में एक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए 'अरुणाचल प्रदेश सहयोग विजन डॉक्यूमेंट 2047' जारी किया और सहकारी क्षेत्र में योगदान देने वालों को 'सहयोग पुरस्कार' प्रदान किए। उन्होंने 'सरस मेले' का भी उद्घाटन किया।

अरुणाचल पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स कलर' का सम्मान

गृह मंत्री ने बताया कि 21 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स कलर' से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश देश का 17वाँ राज्य बन गया जिसकी पुलिस को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। यह घोषणा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है।

आगे चलकर, इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति और सीमावर्ती गाँवों में वास्तविक बदलाव ही इन घोषणाओं की असली कसौटी होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

610 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा उस बड़ी रणनीतिक सोच का हिस्सा है जिसमें चीन से लगती सीमा के पास के गाँवों को विकास की मुख्यधारा में लाना प्राथमिकता है — यह महज कल्याणकारी खर्च नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक संदेश भी है। गौरतलब है कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम की घोषणा पहले भी होती रही है, और असली सवाल यह है कि 199 परियोजनाओं में से कितनी निर्धारित समय पर पूरी होंगी। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के दावे आँशिक रूप से सच हैं, लेकिन रोज़गार और पलायन के आँकड़े अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बिना स्वतंत्र सत्यापन और जवाबदेही ढाँचे के, ये बड़े अंक सुर्खियों तक ही सिमट सकते हैं।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में कौन-सी परियोजनाएँ लॉन्च कीं?
गृह मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2026 को ईटानगर में ₹5,610 करोड़ से अधिक की चार परियोजनाएँ लॉन्च कीं — 'मिशन शिक्षित अरुणाचल — चरण II' (₹1,500 करोड़), विद्युत विकास कार्यक्रम (₹2,000 करोड़), ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम (₹2,000 करोड़) और वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत 199 परियोजनाएँ (₹110.95 करोड़)।
'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP) केंद्र सरकार की एक पहल है जो देशभर के सीमावर्ती गाँवों में स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका लक्ष्य ग्रामीणों को बेहतर आजीविका के लिए शहरों की ओर पलायन करने से रोकना है।
अरुणाचल प्रदेश पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स कलर' क्यों महत्वपूर्ण है?
'प्रेसिडेंट्स कलर' किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान के साथ अरुणाचल प्रदेश देश का 17वाँ राज्य बन गया जिसकी पुलिस को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है।
सीमावर्ती गाँवों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स में क्या सुविधाएँ हैं?
इन मोबाइल मेडिकल यूनिट्स में सोलर पैनल, टेलीमेडिसिन सर्वर, AI-आधारित पोर्टेबल टीबी स्क्रीनिंग, डिजिटल एक्स-रे, ईसीजी मशीनें और आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध हैं। इन्हें 11 सीमावर्ती जिलों के दूरदराज के गाँवों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए रवाना किया गया है।
अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की आत्मनिर्भरता के बारे में क्या कहा?
शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश दूध, अंडे, मांस और मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। उनके अनुसार, यदि मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का लाभ उठाया जाए तो कम से कम 32,000 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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