आंध्र प्रदेश को ₹9.89 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 3.48 लाख रोज़गार का लक्ष्य: सीएम चंद्रबाबू नायडू
सारांश
विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट में आंध्र प्रदेश को ₹9.89 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 303 एमओयू मिले। जून 2024 से संचयी प्रस्ताव ₹32.49 लाख करोड़ पहुँचा — चंद्रबाबू नायडू के निवेश-केंद्रित शासन का बड़ा दांव।
मुख्य बातें
31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 में आंध्र प्रदेश को ₹9,88,957 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
303 एमओयू पर हस्ताक्षर; 3,48,309 रोज़गार सृजित होने की संभावना।
जून 2024 से अब तक राज्य का संचयी निवेश प्रस्ताव ₹32.49 लाख करोड़ हो गया।
राज्य सरकार स्व-प्रमाणन आधारित रियल-टाइम मंजूरी और इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाएगी।
विशाखापत्तनम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 10 लाख+ आबादी वाले शहरों में पहला स्थान मिला।
1 जनवरी से राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 13 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में घोषणा की कि 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के दौरान राज्य को ₹9,88,957 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 303 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन प्रस्तावों से करीब 3,48,309 रोज़गार सृजित होने की संभावना जताई जा रही है।
मुख्य निवेश आँकड़े
दो दिवसीय समिट (12 और 13 नवंबर) के समापन पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा समिट में हस्ताक्षरित 109 एमओयू के तहत ₹9,02,434 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 2,00,358 रोज़गार मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, 7 से 26 अक्टूबर के बीच आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में 194 एमओयू के ज़रिए ₹86,522 करोड़ के प्रस्ताव मिले, जिनसे 1,47,951 रोज़गार सृजित होने की संभावना है।
नायडू ने बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य को प्राप्त कुल निवेश प्रस्ताव बढ़कर ₹32.49 लाख करोड़ हो गए हैं — यह आँकड़ा आंध्र प्रदेश के निवेश आकर्षण में तेज़ उछाल का संकेत देता है।
निवेशकों के लिए नई नीतिगत घोषणाएँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार उद्योगों को स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) के आधार पर रियल टाइम में आवश्यक मंजूरियाँ प्रदान करेगी, ताकि निवेशकों को लालफीताशाही से मुक्ति मिले। इसके साथ ही निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाएगा, जिसे वर्ष 2024 से प्रभावी माना जाएगा। यह कदम कारोबारी सुगमता (Ease of Doing Business) के क्षेत्र में राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
नायडू ने भविष्य की योजनाओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि विशाखापत्तनम को आईटी, नॉलेज और रेयर अर्थ मिनरल्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। समिट के दौरान कुछ युवा उद्यमियों ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने की अपनी योजनाएँ भी साझा कीं।
विशाखापत्तनम की राष्ट्रीय पहचान
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में विशाखापत्तनम को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। आंध्र प्रदेश को कुल छह राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।
इसके अलावा, NARI 2025 रैंकिंग में विशाखापत्तनम को महिला सुरक्षा के मामले में प्रथम स्थान मिला है, जबकि लिंक्डइन सिटीज़ ऑन द राइज़ रैंकिंग में शहर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। विजयवाड़ा भी लगातार दूसरे साल इस सूची के शीर्ष 10 शहरों में शामिल रहा।
सामाजिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य पहल
नायडू ने घोषणा की कि 1 जनवरी से राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को 'स्वयम्' ब्रांड के तहत बाज़ार उपलब्ध कराने में सहायता कर रही है।
हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में 60 प्रतिशत महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं, जिसे मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पी-4 कार्यक्रम के तहत कॉरपोरेट कंपनियाँ गरीब परिवारों के उत्थान के लिए सामने आ रही हैं।
आगे की राह
नायडू ने कहा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। गौरतलब है कि जून 2024 में सत्ता में आने के बाद से नायडू सरकार ने निवेश आकर्षण को अपनी नीति का केंद्र बनाया है, और ₹32.49 लाख करोड़ का संचयी प्रस्ताव उसी रणनीति का परिणाम दिखता है। आने वाले महीनों में इन एमओयू को ज़मीनी परियोजनाओं में बदलने की प्रक्रिया ही राज्य के निवेश आकर्षण की असली कसौटी होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि एमओयू से वास्तविक धरातलीय परियोजनाओं तक का सफर कितना तय होगा — भारत में अनेक निवेश समिटों का अनुभव बताता है कि घोषित प्रस्तावों का एक बड़ा हिस्सा क्रियान्वयन की राह में कहीं खो जाता है। नायडू का स्व-प्रमाणन और इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट सुधारवादी संकेत हैं, लेकिन बिना स्वतंत्र निगरानी तंत्र के रोज़गार के आँकड़े सत्यापन की माँग करते हैं। ₹32.49 लाख करोड़ का संचयी प्रस्ताव राज्य की ब्रांडिंग को चमकाता है, परंतु वंचित वर्गों तक लाभ पहुँचाने की नायडू की प्रतिबद्धता की कसौटी इन एमओयू के धरातल पर उतरने के बाद ही तय होगी।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट में आंध्र प्रदेश को कितने निवेश प्रस्ताव मिले?
समिट के दौरान आंध्र प्रदेश को ₹9,88,957 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले और 303 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनसे करीब 3,48,309 रोज़गार सृजित होने की संभावना है। यह समिट 12 और 13 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था।
आंध्र प्रदेश का जून 2024 से संचयी निवेश प्रस्ताव कितना है?
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अनुसार, जून 2024 से अब तक राज्य को प्राप्त कुल निवेश प्रस्ताव बढ़कर ₹32.49 लाख करोड़ हो गए हैं। इसमें क्षेत्रीय सम्मेलनों और सीआईआई समिट दोनों के प्रस्ताव शामिल हैं।
इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और यह कब से लागू होगा?
यह एक प्रस्तावित कानून है जो निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए लाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि इसे वर्ष 2024 से प्रभावी माना जाएगा।
विशाखापत्तनम को किन राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान मिला है?
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में विशाखापत्तनम को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके अलावा NARI 2025 में महिला सुरक्षा के मामले में तथा लिंक्डइन सिटीज़ ऑन द राइज़ रैंकिंग में भी शहर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा।
नायडू सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में क्या नई पहल कर रही है?
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और प्रभावशीलता में सुधार होने की उम्मीद है।
