आंध्र प्रदेश को ₹9.89 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 3.48 लाख रोज़गार का लक्ष्य: चंद्रबाबू नायडू
सारांश
विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट में आंध्र प्रदेश को ₹9.89 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले और 303 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। जून 2024 से अब तक राज्य का कुल निवेश ₹32.49 लाख करोड़ पहुँच गया है — मुख्यमंत्री नायडू के लिए यह बड़े औद्योगिक पुनरुत्थान का दावा है।
मुख्य बातें
31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 में आंध्र प्रदेश को ₹9,88,957 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
303 एमओयू पर हस्ताक्षर; अनुमानित 3,48,309 रोज़गार सृजन की संभावना।
जून 2024 से अब तक राज्य का कुल निवेश बढ़कर ₹32.49 लाख करोड़ हुआ।
सरकार सेल्फ सर्टिफिकेशन आधारित रियल टाइम मंज़ूरी और इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाएगी।
विशाखापत्तनम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 10 लाख+ आबादी वाले शहरों में पहला स्थान मिला।
1 जनवरी से नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 13 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में घोषणा की कि 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के दौरान राज्य को कुल ₹9,88,957 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 303 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे लगभग 3,48,309 रोज़गार सृजित होने की संभावना है। 12 और 13 नवंबर को आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन के समापन पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने राज्य की निवेश-अनुकूल नीतियों की विस्तृत जानकारी दी।
निवेश प्रस्तावों का विवरण
मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि 7 से 26 अक्टूबर के बीच आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में 194 एमओयू के ज़रिए ₹86,522 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे 1,47,951 रोज़गार मिलने की उम्मीद है।
वहीं, मौजूदा सीआईआई समिट में 109 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनकी कुल निवेश राशि ₹9,02,434 करोड़ है और इनके माध्यम से 2,00,358 रोज़गार सृजित होने की संभावना जताई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य को प्राप्त कुल निवेश प्रस्ताव बढ़कर ₹32.49 लाख करोड़ हो गए हैं।
निवेशकों के लिए नई नीतिगत घोषणाएँ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों को स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) के आधार पर रियल टाइम में आवश्यक मंज़ूरियाँ प्रदान करेगी। इसके साथ ही निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाएगा, जिसे वर्ष 2024 से प्रभावी माना जाएगा।
यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्य निवेश आकर्षित करने की होड़ में हैं। नायडू ने कहा कि तकनीक, नवाचार और रचनात्मक सोच के माध्यम से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सीआईआई समिट के दौरान कुछ युवा उद्यमियों ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने की अपनी योजनाओं की जानकारी दी।
विशाखापत्तनम की उभरती पहचान
नायडू ने कहा कि विशाखापत्तनम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी से अपनी पहचान मज़बूत कर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में शहर को दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ शहर के रूप में पहला स्थान मिला है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश को छह राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने बताया कि NARI 2025 में विशाखापत्तनम को महिलाओं की सुरक्षा के मामले में पहला स्थान मिला, जबकि लिंक्डइन सिटीज ऑन द राइज रैंकिंग में भी शहर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। विजयवाड़ा भी लगातार दूसरे साल शीर्ष 10 शहरों में शामिल रहा। भविष्य में विशाखापत्तनम को आईटी, नॉलेज और रेयर अर्थ मिनरल्स हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए 'स्वयम्' ब्रांड के तहत बढ़ावा दे रही है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में 60 प्रतिशत महिलाएँ निर्वाचित होकर आई हैं।
इसके अलावा पी-4 कार्यक्रम के तहत कई कॉरपोरेट कंपनियाँ गरीब परिवारों के उत्थान के लिए आगे आ रही हैं। नायडू ने यह भी घोषणा की कि 1 जनवरी से राज्य के लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और प्रभावशीलता में सुधार होगा।
आगे का रोडमैप
इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट और सेल्फ सर्टिफिकेशन व्यवस्था के लागू होने से आंध्र प्रदेश में व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन दलों को मिले अधिक मत प्रतिशत का उल्लेख करते हुए नायडू ने कहा कि यह सरकार की नीतियों पर जनता के भरोसे का प्रमाण है। विश्लेषकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि ये विशाल निवेश प्रस्ताव ज़मीन पर वास्तविक रोज़गार और उत्पादन में कब और कितनी तेज़ी से तब्दील होते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि एमओयू से वास्तविक पूँजी और नौकरियाँ कब और कितनी तेज़ी से धरातल पर उतरती हैं। भारत में निवेश शिखर सम्मेलनों का इतिहास बताता है कि घोषित निवेश का बड़ा हिस्सा अक्सर अमल में नहीं आ पाता। नायडू सरकार का इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट और सेल्फ सर्टिफिकेशन व्यवस्था सही दिशा में कदम हैं, लेकिन क्रियान्वयन और स्वतंत्र सत्यापन के बिना ये संख्याएँ सुर्खियों तक ही सीमित रह सकती हैं। ₹32.49 लाख करोड़ के संचित निवेश दावे की विश्वसनीयता तब सिद्ध होगी जब राज्य में रोज़गार और औद्योगिक उत्पादन के सत्यापन योग्य आँकड़े सामने आएंगे।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 में आंध्र प्रदेश को कितने निवेश प्रस्ताव मिले?
31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 में आंध्र प्रदेश को कुल ₹9,88,957 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले और 303 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इनसे लगभग 3,48,309 रोज़गार सृजित होने की संभावना जताई गई है।
जून 2024 से आंध्र प्रदेश का कुल निवेश कितना हो गया है?
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अनुसार, जून 2024 से अब तक राज्य को प्राप्त कुल निवेश प्रस्ताव बढ़कर ₹32.49 लाख करोड़ हो गए हैं। इसमें क्षेत्रीय सम्मेलनों और सीआईआई समिट दोनों के प्रस्ताव शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए क्या नई सुविधाएँ देगी?
सरकार उद्योगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर रियल टाइम में मंज़ूरियाँ देगी और निवेशकों की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाएगी, जो वर्ष 2024 से प्रभावी माना जाएगा। इसका उद्देश्य व्यापार सुगमता में सुधार करना है।
विशाखापत्तनम को हाल ही में कौन-से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं?
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में विशाखापत्तनम को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। NARI 2025 में महिला सुरक्षा में पहला स्थान और लिंक्डइन सिटीज ऑन द राइज रैंकिंग में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान भी मिला।
आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या नई घोषणा हुई है?
मुख्यमंत्री नायडू ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और प्रभावशीलता में सुधार होने की उम्मीद है।
