मिशन शक्ति पर कोलकाता में बड़ी बैठक: अन्नपूर्णा देवी ने 15.20 लाख महिलाओं तक पहुँची योजनाओं का दिया ब्यौरा
सारांश
कोलकाता में हुई सांसद परामर्श बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मिशन शक्ति का पूरा हिसाब रखा — 991 वन स्टॉप सेंटर, 15.20 लाख लाभार्थी महिलाएँ और PMMVY के तहत बालिकाओं के लिए ₹6,000 तक का प्रोत्साहन। योजना की ज़मीनी पहुँच अब असली कसौटी है।
मुख्य बातें
महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोलकाता में सांसद परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
देशभर में 1,033 वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत , जिनमें से 991 कार्यरत और 15.20 लाख से अधिक महिलाएँ लाभान्वित।
PMMVY के तहत पहले बच्चे पर ₹5,000 और दूसरी संतान बालिका होने पर ₹6,000 का नकद प्रोत्साहन।
'संबल' उप-योजना में राज्यों को 100% केंद्रीय वित्त पोषण; 'समर्थ्य' में 60:40 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 ) का अनुपात।
राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राज्यों और हितधारकों के साथ समन्वय जारी रखने का आश्वासन दिया।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 22 अगस्त 2025 को कोलकाता में मंत्रालय से संबद्ध सांसदों की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण की प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
मिशन शक्ति के तीन स्तंभ
बैठक में मिशन शक्ति के तीन प्रमुख घटकों — वन स्टॉप सेंटर (OSC), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (HEW) — पर केंद्रित चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने सदस्यों को बताया कि यह मिशन महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार की एकीकृत नीति है, जो प्रधानमंत्री के 'महिला नेतृत्व वाले विकास' और 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को ज़मीन पर उतारने का माध्यम है।
वन स्टॉप सेंटर: 15.20 लाख महिलाओं की मदद
निर्भया कोष के अंतर्गत वित्त पोषित और 1 अप्रैल 2015 से क्रियान्वित वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित एवं संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और आश्रय संबंधी सहायता उपलब्ध कराते हैं। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक OSC स्थापित करने का लक्ष्य है। अब तक 1,033 OSC स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 991 कार्यरत हैं और 15.20 लाख से अधिक महिलाएँ इनसे लाभान्वित हो चुकी हैं।
PMMVY: माँ और बालिका दोनों को नकद प्रोत्साहन
1 जनवरी 2017 से पूरे भारत में लागू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के लिए माँ के आधार-लिंक्ड बैंक या डाकघर खाते में ₹5,000 का नकद प्रोत्साहन दो किस्तों में दिया जाता है — गर्भावस्था पंजीकरण और कम से कम एक प्रसवपूर्व जाँच पर ₹3,000, तथा प्रसव पंजीकरण और टीकाकरण के पहले चक्र के पूरा होने पर ₹2,000। जननी सुरक्षा योजना के लाभों को मिलाकर एक महिला को औसतन ₹6,000 प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि दूसरी संतान बालिका हो, तो उसके लिए भी ₹6,000 का प्रोत्साहन दिया जाता है — बालिका के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से।
वित्त पोषण का ढाँचा
केंद्रीय मंत्री ने वित्त पोषण की विस्तृत जानकारी दी। 'संबल' उप-योजना (जिसमें OSC, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत शामिल हैं) के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। 'समर्थ्य' उप-योजना (महिला सशक्तिकरण केंद्र, PMMVY, शक्ति सदन, सखी निवास और पालना शामिल) में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में वित्त पोषण होता है, जबकि पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, उन्हें 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण मिलता है।
राज्य मंत्री का आश्वासन और आगे की राह
राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने सांसदों के सुझावों की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि मंत्रालय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी हितधारकों के साथ समन्वय बनाए रखेगा, ताकि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रत्येक ज़रूरतमंद महिला तक सेवाएँ पहुँच सकें। गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई जब महिला सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ रही है और विभिन्न राज्यों में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति पर सवाल उठते रहे हैं। आने वाले महीनों में OSC के विस्तार और PMMVY के लाभार्थियों की संख्या में और वृद्धि अपेक्षित है।
संपादकीय दृष्टिकोण
खासकर उन जिलों में जहाँ महिला हिंसा की दर अधिक है। PMMVY का दूसरी बालिका के लिए ₹6,000 का प्रावधान नीतिगत दृष्टि से सराहनीय है, परंतु इसकी पहुँच ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कितनी है, यह आँकड़ों से स्पष्ट नहीं होता। परामर्श बैठकें नीति-निर्माण का एक ज़रूरी हिस्सा हैं, लेकिन जब तक राज्य-वार क्रियान्वयन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, जवाबदेही अधूरी रहेगी।
RashtraPress
21 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मिशन शक्ति योजना क्या है और इसके मुख्य घटक कौन से हैं?
मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत योजना है, जो महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। इसके तीन प्रमुख घटक हैं — वन स्टॉप सेंटर (OSC), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (HEW)।
वन स्टॉप सेंटर से अब तक कितनी महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं?
1 अप्रैल 2015 से कार्यरत वन स्टॉप सेंटरों ने अब तक 15.20 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। देशभर में 1,033 OSC स्वीकृत हैं, जिनमें से 991 वर्तमान में कार्यरत हैं।
PMMVY के तहत माँ को कितनी राशि मिलती है?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के लिए ₹5,000 दो किस्तों में दिए जाते हैं। जननी सुरक्षा योजना के लाभों को मिलाकर औसतन ₹6,000 प्राप्त होते हैं, और दूसरी संतान बालिका होने पर भी ₹6,000 का प्रोत्साहन दिया जाता है।
मिशन शक्ति की 'संबल' और 'समर्थ्य' उप-योजनाओं में क्या अंतर है?
'संबल' उप-योजना में OSC, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत शामिल हैं और इसमें राज्यों को 100% केंद्रीय वित्त पोषण मिलता है। 'समर्थ्य' उप-योजना में PMMVY, शक्ति सदन, सखी निवास और पालना जैसी सेवाएँ हैं, जिनमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का वित्त पोषण अनुपात है।
कोलकाता में हुई इस बैठक का उद्देश्य क्या था?
यह मंत्रालय से संबद्ध सांसदों की परामर्श समिति की बैठक थी, जिसमें दोनों सदनों के सांसद और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य मिशन शक्ति की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और सांसदों के सुझाव लेना था।
