क्या अरुणाचल प्रदेश के अन्नदाताओं को किसान क्रेडिट कार्ड का भरपूर लाभ मिल रहा है?

सारांश
Key Takeaways
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा का मुख्य स्रोत है।
- राज्य में 99.26 प्रतिशत किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
- केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में फंडिंग को मजबूत करने के लिए उपाय किए हैं।
- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मिल रहा है।
- आधुनिक कृषि उपकरणों का वितरण किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक है।
ईटानगर, 17 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को यह जानकारी दी कि राज्य के लगभग 100 प्रतिशत अन्नदाताओं को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त हो रहे हैं।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन आंकड़ों को साझा करते हुए कहा, "अब तक 96,492 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 99.26 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं।"
एक अधिकारी ने बताया कि देश की लगभग 46.1 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में संलग्न है, इसलिए किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सुलभ ऋण सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।
केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में फंडिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के माध्यम से विशेष उपाय पेश किए हैं।
किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में केसीसी योजना अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है, जो किसानों को सशक्त बनाने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में कई किसान हितैषी योजनाएँ लागू की हैं। अरुणाचल प्रदेश का कृषि क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा, "ऋण से लेकर फसलों, औजारों से लेकर तकनीक तक, अरुणाचल प्रदेश के किसान उच्च उत्पादकता, स्थिरता और समृद्धि की दिशा में अग्रसर हैं।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम-किसान के तहत 99,656 किसानों को 142.67 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है और राज्य में 1,02,295 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए हैं।
कुल 26,163 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और पीएम-प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत 5,658 किसानों को लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि मिशन 'ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट' के तहत 15,099 किसानों को सहायता दी गई है और 23.25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि कृषि गतिविधियों को आधुनिक बनाने के लिए पिछले नौ वर्षों में 42,418 आधुनिक कृषि उपकरण वितरित किए गए हैं।