अरुणाचल राज्यपाल केटी परनाइक का म्यांमार सीमा पर सुरक्षा समन्वय बढ़ाने का आह्वान
सारांश
म्यांमार की अस्थिरता का असर अब अरुणाचल की सीमाओं तक महसूस हो रहा है। राज्यपाल परनाइक की नामसाई बैठक सिर्फ समीक्षा नहीं, एक संकेत है — सेना, पुलिस और प्रशासन को एकजुट किए बिना तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जैसे संवेदनशील जिलों में नशा तस्करी और सीमा उल्लंघन रोकना संभव नहीं।
मुख्य बातें
राज्यपाल केटी परनाइक ने 15 नवंबर 2026 को नामसाई में म्यांमार सीमा पर उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में तिरप , चांगलांग और लोंगडिंग जिलों की सुरक्षा, सीमा बाड़बंदी में तेजी और नशा-विरोधी अभियान पर फोकस रहा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय सीमा बाड़बंदी के लिए आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर चुका है; जमीनी क्रियान्वयन में देरी पर चिंता जताई गई।
राज्यपाल ने 'पूरे राज्य' के समन्वित दृष्टिकोण का आह्वान किया — सेना, असम राइफल्स, पुलिस और नागरिक प्रशासन के बीच नियमित समन्वय बैठकों की सलाह दी।
मेजर जनरल एचएस मावी , ब्रिगेडियर आदर्श कुमार सिंह सहित सेना, असम राइफल्स और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक ने 15 नवंबर 2026 को नामसाई में आयोजित एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए म्यांमार के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेना, असम राइफल्स, राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियों और नागरिक प्रशासन के बीच कड़ी निगरानी एवं निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करने, सीमा बाड़बंदी में तेजी लाने और पूर्वी अरुणाचल में नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान को और धार देने पर विशेष रूप से चर्चा हुई।
बैठक का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
इटानगर स्थित लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नामसाई में यह परनाइक की दूसरी ऐसी बैठक थी, जो सीमा बाड़बंदी परियोजना से जुड़ी सभी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को एकजुट करने के लिए बुलाई गई। राज्यपाल ने कहा कि तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों की व्यापक सुरक्षा समीक्षा इस रणनीतिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और जनविश्वास की रक्षा के लिए अनिवार्य है।
गौरतलब है कि म्यांमार में जारी राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष के चलते भारत-म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा का दबाव पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले लंबे समय से उग्रवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए संवेदनशील माने जाते रहे हैं।
सीमा बाड़बंदी और केंद्र सरकार की भूमिका
परनाइक ने स्पष्ट किया कि सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। उन्होंने जमीनी स्तर पर शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया और सीमा बाड़बंदी में हो रही देरी पर चिंता जताई।
राज्यपाल ने सुरक्षा चुनौतियों से समग्र रूप से निपटने के लिए 'पूरे राष्ट्र' की अवधारणा की तर्ज पर 'पूरे राज्य' के समन्वित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों, जिला प्रशासन और राज्य पुलिस के बीच नियमित समन्वय बैठकें कराने की सलाह दी, ताकि उभरते खतरों की समय पर पहचान हो सके और सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी
इस उच्चस्तरीय समीक्षा में मेजर जनरल एचएस मावी, असम राइफल्स (उत्तर) के महानिरीक्षक; ब्रिगेडियर आदर्श कुमार सिंह, असम राइफल्स के उप महानिरीक्षक; एसके वर्मा, सीमा सड़क संगठन की परियोजना उदयक के मुख्य अभियंता; और पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) अपुर बिटिन ने भाग लिया।
नामसाई के उपायुक्त लोबसांग त्सेरिंग, चांगलांग के आरडी थुंगोन और तिराप के बादोनलम तावसिक, तथा लोंगडिंग के एडीसी पेबिका लेगो ने राज्यपाल को सीमा बाड़बंदी एवं नशा-विरोधी पहलों की जमीनी प्रगति, कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं और प्रशासनिक चुनौतियों से अवगत कराया।
नशा-विरोधी अभियान और जिला पुलिस की जानकारी
चांगलांग के पुलिस अधीक्षक किर्ली पाडु, नामसाई के एसपी संगे थिनले और लोंगडिंग के एसपी थुप्तन जाम्बे ने राज्यपाल को सुरक्षा संबंधी चिंताओं, सीमा बाड़बंदी की वर्तमान प्रगति और नशा-विरोधी अभियान को और सुदृढ़ बनाने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी।
यह बैठक ऐसे समय में आई है जब पूर्वोत्तर भारत में ड्रग तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और म्यांमार में सक्रिय सशस्त्र गुटों की गतिविधियाँ सीमावर्ती राज्यों के लिए सुरक्षा चुनौती बनी हुई हैं। आने वाले महीनों में समन्वय तंत्र के परिणाम इस क्षेत्र की स्थिरता की दिशा तय करेंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ समन्वय बैठकों से सीमा बाड़बंदी की वर्षों पुरानी देरी दूर होगी। गृह मंत्रालय के निर्देश कागज पर पहले ही हैं — जमीन पर खंभे और तार अभी भी अधूरे हैं। पूर्वोत्तर में ड्रग तस्करी का नेटवर्क उतना ही पुराना है जितनी यह सीमा, और 'पूरे राज्य के दृष्टिकोण' की बात तब तक प्रतीकात्मक रहेगी जब तक जिला स्तर पर संसाधन, जनशक्ति और जवाबदेही के स्पष्ट मापदंड तय नहीं होते।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राज्यपाल केटी परनाइक की नामसाई सुरक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
यह बैठक म्यांमार सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा, सीमा बाड़बंदी में तेजी लाने और पूर्वी अरुणाचल में नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान को मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी। इसमें सेना, असम राइफल्स, पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार सीमा पर सुरक्षा की स्थिति क्यों चिंताजनक है?
म्यांमार में जारी राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष के कारण भारत-म्यांमार सीमावर्ती जिलों — विशेषकर तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग — में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध घुसपैठ का खतरा बढ़ा है। ये जिले लंबे समय से संवेदनशील माने जाते हैं।
सीमा बाड़बंदी की वर्तमान स्थिति क्या है?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा बाड़बंदी के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन जमीनी क्रियान्वयन में देरी हो रही है, जिस पर राज्यपाल ने चिंता जताई। बैठक में सभी एजेंसियों से शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया गया।
'पूरे राज्य के दृष्टिकोण' से राज्यपाल का क्या तात्पर्य है?
राज्यपाल परनाइक ने 'पूरे राष्ट्र' की अवधारणा की तर्ज पर सभी सुरक्षा एजेंसियों, जिला प्रशासन और राज्य पुलिस को एकीकृत ढंग से काम करने का आह्वान किया। इसका अर्थ है नियमित समन्वय बैठकें, समय पर सूचना साझाकरण और उभरते खतरों पर समन्वित प्रतिक्रिया।
बैठक में कौन-कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए?
बैठक में मेजर जनरल एचएस मावी, असम राइफल्स (उत्तर) के महानिरीक्षक; ब्रिगेडियर आदर्श कुमार सिंह; बीआरओ के मुख्य अभियंता एसके वर्मा; पुलिस महानिरीक्षक अपुर बिटिन; तथा नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।
