असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 40 प्रतिशत की वृद्धि की: हिमंता बिस्वासरमा
सारांश
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने चाय बागान श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी में 40 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की, जो कि राज्य में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी प्रयासों का हिस्सा है।
मुख्य बातें
असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है।
ब्रह्मपुत्र घाटी के श्रमिकों को 280 रुपये और बराक घाटी के श्रमिकों को 258 रुपये मिलेंगे।
सरकार ने चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजनाएं लागू की हैं।
यह कदम असम के चाय उद्योग की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
सरकार ने चाय बागान श्रमिकों को 'ऐतिहासिक अन्याय' से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है।
गुवाहाटी, 10 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को जानकारी दी कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने 2021 से चाय बागान श्रमिकों के वेतन में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर दशकों तक अनदेखी करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उच्च वेतन और अन्य कल्याणकारी उपायों के माध्यम से प्रयासरत है।
सरमा ने उल्लेख किया कि अंतर स्पष्ट है। जहां भाजपा सरकार ने 2021 से चाय श्रमिकों के वेतन में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की, वहीं कांग्रेस सरकारों ने उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में देखा।
नए वेतन संशोधन के तहत, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब ब्रह्मपुत्र घाटी के चाय बागान श्रमिकों को प्रतिदिन 280 रुपये और बराक घाटी के श्रमिकों को 258 रुपये मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि यह वेतनवृद्धि सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जो चाय बागान श्रमिकों के योगदान को मान्यता देने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने बागान श्रमिकों को असम के चाय उद्योग का रीढ़ की हड्डी बताया।
सरमा ने कहा कि असम के चाय श्रमिक समुदाय को सम्मान देते हुए सरकार ने उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ा दी है और उनके श्रम को मान्यता देना जारी रखा है। मजदूरी में वृद्धि के अलावा, उन्होंने कहा कि सरकार ने चाय बागान समुदायों को प्रभावित करने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान के लिए भी कदम उठाए हैं।
राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों की आजीविका सुधारने के लिए भूमि अधिकार प्रदान करने, आरक्षण लाभ उपलब्ध कराने और चाय बागान क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।
इन पहलों का उद्देश्य चाय बागान समुदाय द्वारा झेले जा रहे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है।
गौरतलब है कि असम में चाय बागान श्रमिकों की एक बड़ी जनसंख्या है जो राज्य के महत्वपूर्ण चाय उद्योग में कार्यरत है। यह उद्योग अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कई जिलों में लाखों लोगों के लिए आजीविका का साधन है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी अब कितनी हो गई है?
ब्रह्मपुत्र घाटी के चाय बागान श्रमिकों को अब 280 रुपये और बराक घाटी के श्रमिकों को 258 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे।
सरकार ने मजदूरी में वृद्धि का कारण क्या बताया है?
सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मजदूरी में वृद्धि की है।
चाय बागान श्रमिकों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं?
सरकार ने भूमि अधिकार प्रदान करने, आरक्षण लाभ उपलब्ध कराने और जीवन स्तर में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की हैं।
क्या यह वृद्धि कांग्रेस सरकार की नीतियों से अलग है?
मुख्यमंत्री सरमा का कहना है कि भाजपा सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान किया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने उन्हें वोट बैंक के रूप में देखा।
असम में चाय उद्योग का महत्व क्या है?
असम का चाय उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
