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पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर स्क्रीनिंग: महाराष्ट्र मॉडल लागू होगा, फर्जी दावेदारों और अवैध बांग्लादेशियों की होगी पहचान

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पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर स्क्रीनिंग: महाराष्ट्र मॉडल लागू होगा, फर्जी दावेदारों और अवैध बांग्लादेशियों की होगी पहचान

सारांश

पश्चिम बंगाल सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी रोज़गार देने से पहले महाराष्ट्र मॉडल पर आधारित स्क्रीनिंग लागू करेगी — ताकि फर्जी दावेदारों और कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को छाँटा जा सके। पुलिस थाना स्तर पर होने वाली इस प्रक्रिया की अध्यक्षता एक वरिष्ठ IAS अधिकारी करेंगी।

मुख्य बातें

पश्चिम बंगाल सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोज़गार योजना से पहले महाराष्ट्र मॉडल पर आधारित स्क्रीनिंग प्रक्रिया लागू करेगी।
योजना के तहत शहरी निकायों में संपत्ति कर वसूली एजेंट और पुलिस विभाग में ट्रैफिक कंट्रोल सहायक के पद ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित हैं।
स्क्रीनिंग पुलिस थानों के स्तर पर होगी; ट्रांसजेंडर संगठनों के सदस्य पुलिस की सहायता करेंगे।
स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु करेंगी।
ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता डॉ.
रंजीता सिन्हा ने दावा किया है कि सीमावर्ती ज़िलों में कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है।
सरकार का लक्ष्य करदाताओं के धन से संचालित योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों तक सीमित रखना है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता से एक अहम नीतिगत कदम उठाते हुए राज्य में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के नाम पर फर्जी दावा करने वाले व्यक्तियों और कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए महाराष्ट्र मॉडल के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोज़गार से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को मिले।

योजना की पृष्ठभूमि

राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर एवं थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न शहरी निकायों में संपत्ति कर वसूली एजेंट और पुलिस विभाग में ट्रैफिक कंट्रोल सहायक के रूप में नियुक्त करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना में जैविक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ साथ सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) करा चुके लोगों को भी शामिल करने का प्रावधान है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक समावेश की माँग लंबे समय से उठती रही है।

स्क्रीनिंग प्रक्रिया का ढाँचा

इन पदों पर नियुक्ति से पूर्व राज्य सरकार दावेदारों की पहचान और प्रामाणिकता की जाँच के लिए एक सुव्यवस्थित स्क्रीनिंग प्रक्रिया लागू करेगी। स्क्रीनिंग पुलिस थानों के स्तर पर होगी, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के स्थापित संगठनों और एसोसिएशन के सदस्य पुलिस की सहायता करेंगे। एक वरिष्ठ राज्य सरकार अधिकारी ने बताया, "यहाँ भी महाराष्ट्र में अपनाए गए स्क्रीनिंग मॉडल को लागू किया जाएगा।" महाराष्ट्र ने इसी तरह की प्रक्रिया के ज़रिए पहचान और प्रमाणिकता की जाँच के बाद थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को सरकारी कार्यों में शामिल करना शुरू किया है।

स्क्रीनिंग कमेटी का गठन

राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु कर रही हैं। यह कमेटी दावेदारों के दस्तावेज़ों और पहचान की समग्र जाँच करेगी।

विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं की राय

पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में शामिल डॉ. रंजीता सिन्हा ने राज्य सरकार को विशेष जानकारी और आँकड़े उपलब्ध कराए थे। उनके अनुसार, ट्रांसजेंडर समुदाय के कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या राज्य के विभिन्न ज़िलों में, विशेषकर बांग्लादेश की सीमा से लगे ज़िलों में, बढ़ रही है और ये लोग कथित तौर पर आम नागरिकों से जबरन वसूली कर रहे हैं।

सिन्हा ने कहा, "अब नई सरकार समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है। हमारी माँग है कि इस प्रक्रिया का लाभ केवल भारतीय मूल के वास्तविक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिले।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार ने अपने वोट बैंक को मज़बूत करने के लिए कथित तौर पर बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर लोगों की अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित किया — हालाँकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और कंटेंट क्रिएटर देविका बरुआ ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि करदाताओं के धन से संचालित इस योजना का लाभ केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को मिलना चाहिए। बरुआ ने कहा, "ऐसी पहल का लाभ बाहरी लोगों को देने का कोई मतलब नहीं है।"

आगे की राह

स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लागू होने के बाद ही ट्रांसजेंडर समुदाय के योग्य सदस्यों को संपत्ति कर वसूली एजेंट और ट्रैफिक कंट्रोल सहायक के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। यह प्रक्रिया न केवल समुदाय के वास्तविक सदस्यों को रोज़गार का अवसर देगी, बल्कि फर्जी दावेदारों और कथित अवैध प्रवासियों को सरकारी लाभ से दूर रखने का प्रयास भी करेगी। राज्य के अन्य विभागों में भी इसी मॉडल को विस्तारित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय दृष्टिकोण

वहीं दूसरी ओर 'फर्जी दावेदारों' और 'अवैध बांग्लादेशियों' की पहचान के लिए पुलिस आधारित स्क्रीनिंग का प्रावधान समुदाय के भीतर निगरानी और कलंक की आशंका पैदा करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2019 पहले से ही पहचान प्रमाणीकरण का ढाँचा देता है — ऐसे में समानांतर पुलिस स्तरीय जाँच की ज़रूरत पर बहस स्वाभाविक है। डॉ. सिन्हा के दावे राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं और उनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है; इन्हें तथ्य की तरह नहीं, बल्कि एक पक्ष की राय की तरह पढ़ा जाना चाहिए।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर स्क्रीनिंग के लिए महाराष्ट्र मॉडल क्या है?
महाराष्ट्र मॉडल एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया है जिसके तहत थर्ड जेंडर समुदाय के सदस्यों की पहचान और प्रामाणिकता की जाँच करने के बाद उन्हें सरकारी कार्यों में शामिल किया जाता है। पश्चिम बंगाल इसी ढाँचे को अपनाकर पुलिस थानों के स्तर पर स्क्रीनिंग करेगा, जिसमें ट्रांसजेंडर संगठनों के सदस्य भी सहयोग करेंगे।
पश्चिम बंगाल सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को कौन से पद देने की योजना बना रही है?
राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर एवं थर्ड जेंडर समुदाय के सदस्यों को विभिन्न शहरी निकायों में संपत्ति कर वसूली एजेंट और पुलिस विभाग में ट्रैफिक कंट्रोल सहायक के रूप में नियुक्त करने की योजना बनाई है। इन पदों के लिए स्क्रीनिंग के बाद ही नियुक्ति होगी।
स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा और इसमें कौन शामिल होगा?
स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु कर रही हैं। स्क्रीनिंग पुलिस थानों के स्तर पर होगी और ट्रांसजेंडर समुदाय के स्थापित संगठनों व एसोसिएशन के सदस्य पुलिस की सहायता करेंगे।
डॉ. रंजीता सिन्हा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में क्या दावा किया है?
ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन की प्रमुख हस्ती डॉ. रंजीता सिन्हा ने दावा किया है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे ज़िलों में ट्रांसजेंडर समुदाय के कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और ये लोग कथित तौर पर जबरन वसूली कर रहे हैं। यह दावा उनका व्यक्तिगत है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
इस स्क्रीनिंग से ट्रांसजेंडर समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सरकार का कहना है कि स्क्रीनिंग से वास्तविक भारतीय ट्रांसजेंडर नागरिकों को ही रोज़गार का लाभ मिलेगा और करदाताओं के धन का सही उपयोग होगा। हालाँकि, आलोचकों की चिंता है कि पुलिस आधारित स्क्रीनिंग समुदाय के लिए अतिरिक्त बाधा बन सकती है, जबकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2019 पहले से ही पहचान प्रमाणीकरण का कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
राष्ट्र प्रेस
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