17 नवंबर 2026
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भारत समिट 2026: इटली नेता फिलिबेक के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, तेलंगाना सरकार से माफी की मांग

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भारत समिट 2026: इटली नेता फिलिबेक के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, तेलंगाना सरकार से माफी की मांग

सारांश

हैदराबाद में कांग्रेस के भारत समिट 2026 में इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के कथित विवादास्पद बयानों के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। माँग है — SIT जाँच, तेलंगाना सरकार से माफी और विदेशी नेताओं के भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप पर दिशा-निर्देश।

मुख्य बातें

जाहिद अली ने 17 नवंबर 2026 को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की।
याचिका में इटली के नेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के बयानों पर सवाल उठाए गए।
फिलिबेक ने 14 नवंबर को हैदराबाद में भारत समिट 2026 में राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया था।
याचिका में कुल 9 पक्षकार बनाए गए, जिनमें केंद्र सरकार, गृह व विदेश मंत्रालय, तेलंगाना सरकार और आयोजक शामिल हैं।
माँगों में SIT गठन , तेलंगाना से सार्वजनिक माफी और विदेशी नेताओं के राजनीतिक भागीदारी पर रोक के दिशा-निर्देश शामिल हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर 'वामपंथी प्रचारकों' को आमंत्रित करने और 'भारत-विरोधी' बयान देने का आरोप लगाया।

सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को एक रिट याचिका दाखिल की गई, जिसमें हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान इटली के नेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक द्वारा दिए गए कथित विवादास्पद बयानों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दाखिल करते हुए एक विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि के भारत की घरेलू राजनीति में कथित हस्तक्षेप पर गंभीर सवाल उठाए हैं। याचिका में तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का हलफनामा देने की भी माँग की गई है।

याचिका में क्या माँगें हैं

याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों के भारत की घरेलू राजनीति में भाग लेने पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, भारत समिट 2026 के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमतियों और वीजा शर्तों की जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जाँच दल (SIT) गठित करने की माँग की गई है।

याचिका में यह भी अपील की गई है कि संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो हटाए जाएँ और सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएँ। कुल 9 पक्षकार बनाए गए हैं — जिनमें केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तेलंगाना सरकार और भारत समिट के आयोजक शामिल हैं।

14 नवंबर की घटना: विवाद की जड़

14 नवंबर 2026 को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ जियाकोमो फिलिबेक ने मंच साझा किया था। अपने संबोधन में फिलिबेक ने दावा किया कि भारतीय लोकतंत्र 'हमले की चपेट में' है और उसे 'हाईजैक' किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नारे 'वोट चोर, गद्दी छोड़' को भी दोहराया, जिसे लेकर तीखा विवाद खड़ा हो गया।

गौरतलब है कि यह सम्मेलन कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित किया गया था, और एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना ने राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया।

सरकार की प्रतिक्रिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने दुनियाभर से वामपंथी प्रचारकों को आमंत्रित किया था। राहुल गांधी ने इस मंच का इस्तेमाल भारत-विरोधी विचार व्यक्त करने और वैश्विक समुदाय के सामने भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किया।' शाह ने यह भी कहा कि 'राहुल गांधी लगातार मिल रही चुनावी हार की अपनी हताशा को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत-विरोधी बयान देकर निकाल रहे हैं।'

कानूनी और संवैधानिक महत्व

यह याचिका उस व्यापक बहस के बीच आई है जो विदेशी नागरिकों और नेताओं के भारत की आंतरिक राजनीति में कथित हस्तक्षेप को लेकर पहले से चल रही है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करती है कि भविष्य में विदेशी प्रतिनिधियों की भारतीय राजनीतिक मंचों तक पहुँच को नियमित किया जाए।

याचिकाकर्ता ने इस मामले में जल्द सुनवाई की माँग की है। आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया और सरकार के जवाब से यह तय होगा कि इस विवाद की कानूनी दिशा क्या होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि आख्यान पर है। भाजपा इस घटना को 'विदेशी हस्तक्षेप' के प्रमाण के रूप में स्थापित करना चाहती है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र की चर्चा करना कोई अपराध नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अब तक ऐसी राजनीतिक प्रकृति की याचिकाओं में सीधे हस्तक्षेप से बचता रहा है। वीजा शर्तों और विदेशी वक्ताओं की भारतीय राजनीतिक सम्मेलनों में भागीदारी को लेकर कोई स्पष्ट कानूनी ढाँचा न होना, इस विवाद की असली खामी है — और वही इस याचिका को एक परीक्षण बना देता है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत समिट 2026 में जियाकोमो फिलिबेक ने क्या कहा था?
यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद में भारत समिट में दावा किया कि भारतीय लोकतंत्र 'हमले की चपेट में' है और उसे 'हाईजैक' किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के नारे 'वोट चोर, गद्दी छोड़' को भी दोहराया, जिससे बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में क्या माँगें की गई हैं?
याचिकाकर्ता जाहिद अली ने सर्वोच्च न्यायालय से विदेशी नेताओं के भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप पर दिशा-निर्देश जारी करने, SIT गठित करने, तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी दिलाने और संबंधित वीडियो सोशल मीडिया से हटवाने की माँग की है। कुल 9 पक्षकार बनाए गए हैं।
केंद्र सरकार ने भारत समिट 2026 पर क्या प्रतिक्रिया दी?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने दुनियाभर से 'वामपंथी प्रचारकों' को आमंत्रित किया और राहुल गांधी ने इस मंच का इस्तेमाल 'भारत-विरोधी विचार' व्यक्त करने के लिए किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं।
इस याचिका में तेलंगाना सरकार को पक्षकार क्यों बनाया गया है?
भारत समिट 2026 का आयोजन हैदराबाद में हुआ, जो तेलंगाना की राजधानी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य सरकार ने इस आयोजन की अनुमति दी और विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया, इसलिए उससे सार्वजनिक माफी और भविष्य में ऐसी घटनाएँ न होने देने का हलफनामा माँगा जा रहा है।
क्या विदेशी नेताओं के भारतीय राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने पर कोई कानूनी प्रतिबंध है?
फिलहाल भारत में विदेशी नेताओं की राजनीतिक सम्मेलनों में भागीदारी को सीधे नियंत्रित करने वाला कोई स्पष्ट कानूनी ढाँचा नहीं है। यही कारण है कि याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय पर दिशा-निर्देश बनाने और वीजा शर्तों की जाँच की माँग की है।
राष्ट्र प्रेस
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