17 नवंबर 2026
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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की राहत बरकरार रखी, पत्नी-बेटे को भी मिली स्टे

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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की राहत बरकरार रखी, पत्नी-बेटे को भी मिली स्टे

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने SP नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली राहत बरकरार रखी और साथ ही पत्नी तजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला की सात साल की सजा पर भी रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक बरकरार रखी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी स्टे लगाया।
18 अक्टूबर 2023 को सत्र न्यायालय ने तीनों को सात-सात साल की कैद सुनाई थी।
मामले की शुरुआत 3 जनवरी 2019 को रामपुर के BJP विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत से हुई थी।
तीनों पर IPC धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दोष सिद्ध किया गया था।
दोषसिद्धि पर रोक का मतलब है कि मुख्य अपील का निर्णय आने तक सजा प्रभावी नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका खारिज कर दी, जिसमें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि और सात साल की सजा पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका — जिसमें आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत को रद्द करने की माँग थी — को शीर्ष न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। बाकी दो याचिकाएँ तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की थीं, जिन्होंने हाई कोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार को चुनौती दी थी — और इन दोनों को अब सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दे दी है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद 3 जनवरी 2019 से जुड़ा है, जब रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तत्कालीन विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 (लखनऊ में) बताई गई थी।

गौरतलब है कि यह मामला केवल कागजी विवाद नहीं था — आरोप था कि दो परस्पर विरोधी जन्मतिथियाँ राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग में लाई जा सकती थीं।

ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट तक का सफर

18 अक्टूबर 2023 को एक सत्र न्यायालय ने तीनों — आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान — को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई। तीनों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था।

मई 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी, लेकिन तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को ऐसी कोई राहत देने से मना कर दिया — हालाँकि तीनों को जमानत पहले ही मिल चुकी थी।

सरकार और परिवार की कानूनी लड़ाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आजम खान को दी गई राहत रद्द कराने की माँग की। दूसरी ओर, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला ने भी हाई कोर्ट के आंशिक इनकार को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अलग याचिकाएँ दाखिल कीं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों मामलों में राज्य सरकार के रुख को खारिज करते हुए पूरे परिवार की दोषसिद्धि पर रोक बरकरार रखी या नई रोक लगाई है।

आगे क्या होगा

दोषसिद्धि पर रोक का अर्थ यह है कि तीनों की सजा फिलहाल प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि मुख्य अपील का निपटारा नहीं हो जाता। यह ऐसे समय में आया है जब आजम खान पहले से ही कई अन्य आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, और मूल अपील पर न्यायालय का अंतिम निर्णय आना बाकी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

न कि बरी करना — फिर भी यह उत्तर प्रदेश सरकार की उस रणनीति को झटका है जो चाहती थी कि आजम खान के खिलाफ सजा तत्काल प्रभावी रहे। गौरतलब है कि आजम खान पहले से ही कई मामलों में उलझे हैं और उनकी विधायिका सदस्यता भी इन्हीं मामलों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। असली सवाल यह है कि मुख्य अपील कितनी जल्दी सुनी जाएगी — और क्या अदालत के धीमे चक्र के बीच राजनीतिक पुनर्वास पहले होगा। यह मामला यह भी रेखांकित करता है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, स्टे ऑर्डर किसी भी दोषसिद्धि की तात्कालिक राजनीतिक धार को कुंद कर सकते हैं।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिली?
सर्वोच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर आजम खान की दोषसिद्धि और सात साल की सजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को बरकरार रखा। साथ ही न्यायालय ने उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी स्टे लगा दिया।
आजम खान परिवार पर क्या आरोप हैं और सजा क्या थी?
आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान पर अब्दुल्ला के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है — एक में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। 18 अक्टूबर 2023 को सत्र न्यायालय ने तीनों को IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दोषी ठहराकर सात-सात साल की कैद सुनाई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया था?
मई 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को ऐसी कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। तीनों को जमानत अलग से मिली हुई थी। इसी असमानता को सुप्रीम कोर्ट ने अब दूर किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई थी?
राज्य सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले से असंतुष्ट थी जिसने आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी। सरकार चाहती थी कि यह स्टे हटाया जाए और सजा तत्काल प्रभावी हो। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
दोषसिद्धि पर स्टे का क्या अर्थ है और आगे क्या होगा?
दोषसिद्धि पर रोक का मतलब है कि जब तक मुख्य अपील का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक तीनों को सजा नहीं भुगतनी होगी। मामले की अपील अभी उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और अगली सुनवाई की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
राष्ट्र प्रेस
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