फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की राहत बरकरार रखी, पत्नी-बेटे को भी मिली स्टे
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका खारिज कर दी, जिसमें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि और सात साल की सजा पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका — जिसमें आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत को रद्द करने की माँग थी — को शीर्ष न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। बाकी दो याचिकाएँ तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की थीं, जिन्होंने हाई कोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार को चुनौती दी थी — और इन दोनों को अब सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दे दी है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 3 जनवरी 2019 से जुड़ा है, जब रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तत्कालीन विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 (लखनऊ में) बताई गई थी।
गौरतलब है कि यह मामला केवल कागजी विवाद नहीं था — आरोप था कि दो परस्पर विरोधी जन्मतिथियाँ राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग में लाई जा सकती थीं।
ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट तक का सफर
18 अक्टूबर 2023 को एक सत्र न्यायालय ने तीनों — आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान — को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई। तीनों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था।
मई 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी, लेकिन तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को ऐसी कोई राहत देने से मना कर दिया — हालाँकि तीनों को जमानत पहले ही मिल चुकी थी।
सरकार और परिवार की कानूनी लड़ाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आजम खान को दी गई राहत रद्द कराने की माँग की। दूसरी ओर, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला ने भी हाई कोर्ट के आंशिक इनकार को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अलग याचिकाएँ दाखिल कीं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों मामलों में राज्य सरकार के रुख को खारिज करते हुए पूरे परिवार की दोषसिद्धि पर रोक बरकरार रखी या नई रोक लगाई है।
आगे क्या होगा
दोषसिद्धि पर रोक का अर्थ यह है कि तीनों की सजा फिलहाल प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि मुख्य अपील का निपटारा नहीं हो जाता। यह ऐसे समय में आया है जब आजम खान पहले से ही कई अन्य आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, और मूल अपील पर न्यायालय का अंतिम निर्णय आना बाकी है।