मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से निवेश-मैन्युफैक्चरिंग में उछाल, विशेषज्ञों ने गिनाए फायदे
सारांश
मुख्य बातें
नई दिल्ली में आयोजित भारत फॉरवर्ड समिट के दौरान उद्योग विशेषज्ञों और केंद्रीय मंत्री ने एकमत से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' योजनाओं ने देश में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों पहलों के परिणाम कई अहम क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहे हैं।
विशेषज्ञों की राय: क्या बदला देश में
बर्टेल्समैन इन्वेस्टमेंट इंडिया में पार्टनर रोहित सूद ने समिट के साइडलाइन में कहा, 'पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई दोनों पहल मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया काफी सफल रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से बढ़ी है। साथ ही, निर्यात में भी इजाफा हुआ है।'
सूद ने यह भी जोड़ा कि इन योजनाओं से देश के कई क्षेत्रों में निवेश का प्रवाह हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था ने स्वयं स्पेशियलिटी केमिकल और एडवांस मटेरियल के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश किया है।
मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी की ज़रूरत क्यों
सूद के अनुसार, देश की बड़ी जनसंख्या आज भी काफी हद तक कृषि पर निर्भर है और सेवा क्षेत्र में प्रदर्शन संतोषजनक है, लेकिन तीव्र विकास के लिए मैन्युफैक्चरिंग को और आगे ले जाना होगा। उन्होंने चीन, जापान और जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग के दम पर ही असाधारण आर्थिक विकास हासिल किया है।
ग्रामीण उपभोग का विशाल बाज़ार
रोजाना के सह-संस्थापक अद्वैत सिंह ने बताया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय ₹42 लाख करोड़ से अधिक का वार्षिक उपभोग होता है। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि अकेले इस राज्य में कॉस्मेटिक, प्रोसेस्ड फूड और अन्य श्रेणियों में ₹1.5 से 2 लाख करोड़ की सालाना खपत होती है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि ग्रामीण भारत में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी विशाल माँग मौजूद है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान
कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2047 के भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो विजन रखा है, वह अब देश और दुनिया दोनों में प्रत्यक्ष दिख रहा है। कपड़ा मंत्री के रूप में उन्होंने बताया कि देश के कुल 750 जिलों में से 548 जिलों ने निर्यात किया है — चाहे मात्रा कुछ भी रही हो। उनके अनुसार, यह भारत की व्यापक आर्थिक प्रगति का प्रमाण है।
आगे की राह
विशेषज्ञों का सामूहिक संदेश यह है कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने एक मज़बूत आधार तैयार किया है, लेकिन ग्रामीण उपभोग की विशाल शक्ति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दबाव को देखते हुए अगले चरण में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार और निर्यात की गुणवत्ता में सुधार ही भारत को दीर्घकालिक विकास की ओर ले जाएगा।