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मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से निवेश-मैन्युफैक्चरिंग में उछाल, विशेषज्ञों ने गिनाए फायदे

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मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से निवेश-मैन्युफैक्चरिंग में उछाल, विशेषज्ञों ने गिनाए फायदे

सारांश

भारत फॉरवर्ड समिट में विशेषज्ञों ने माना कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्पेशियलिटी केमिकल तक निवेश का रास्ता खोला। ग्रामीण भारत में ₹42 लाख करोड़ का उपभोग और 548 जिलों का निर्यात में योगदान दर्शाता है कि नींव मज़बूत है — अब विस्तार की बारी है।

मुख्य बातें

विशेषज्ञों के अनुसार ' मेक इन इंडिया ' और ' स्टार्टअप इंडिया ' से देश में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
बर्टेल्समैन इन्वेस्टमेंट इंडिया के पार्टनर रोहित सूद ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में बढ़ोतरी को इन योजनाओं की सफलता का प्रमाण बताया।
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ₹42 लाख करोड़ से अधिक का वार्षिक उपभोग; अकेले उत्तर प्रदेश में ₹1.5–2 लाख करोड़ की खपत।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि देश के 750 में से 548 जिलों ने निर्यात में भागीदारी की।
चीन, जापान और जर्मनी का उदाहरण देते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग ही तीव्र विकास की कुंजी है।

नई दिल्ली में आयोजित भारत फॉरवर्ड समिट के दौरान उद्योग विशेषज्ञों और केंद्रीय मंत्री ने एकमत से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' योजनाओं ने देश में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों पहलों के परिणाम कई अहम क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहे हैं।

विशेषज्ञों की राय: क्या बदला देश में

बर्टेल्समैन इन्वेस्टमेंट इंडिया में पार्टनर रोहित सूद ने समिट के साइडलाइन में कहा, 'पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई दोनों पहल मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया काफी सफल रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से बढ़ी है। साथ ही, निर्यात में भी इजाफा हुआ है।'

सूद ने यह भी जोड़ा कि इन योजनाओं से देश के कई क्षेत्रों में निवेश का प्रवाह हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था ने स्वयं स्पेशियलिटी केमिकल और एडवांस मटेरियल के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश किया है।

मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी की ज़रूरत क्यों

सूद के अनुसार, देश की बड़ी जनसंख्या आज भी काफी हद तक कृषि पर निर्भर है और सेवा क्षेत्र में प्रदर्शन संतोषजनक है, लेकिन तीव्र विकास के लिए मैन्युफैक्चरिंग को और आगे ले जाना होगा। उन्होंने चीन, जापान और जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग के दम पर ही असाधारण आर्थिक विकास हासिल किया है।

ग्रामीण उपभोग का विशाल बाज़ार

रोजाना के सह-संस्थापक अद्वैत सिंह ने बताया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय ₹42 लाख करोड़ से अधिक का वार्षिक उपभोग होता है। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि अकेले इस राज्य में कॉस्मेटिक, प्रोसेस्ड फूड और अन्य श्रेणियों में ₹1.5 से 2 लाख करोड़ की सालाना खपत होती है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि ग्रामीण भारत में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी विशाल माँग मौजूद है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान

कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2047 के भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो विजन रखा है, वह अब देश और दुनिया दोनों में प्रत्यक्ष दिख रहा है। कपड़ा मंत्री के रूप में उन्होंने बताया कि देश के कुल 750 जिलों में से 548 जिलों ने निर्यात किया है — चाहे मात्रा कुछ भी रही हो। उनके अनुसार, यह भारत की व्यापक आर्थिक प्रगति का प्रमाण है।

आगे की राह

विशेषज्ञों का सामूहिक संदेश यह है कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने एक मज़बूत आधार तैयार किया है, लेकिन ग्रामीण उपभोग की विशाल शक्ति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दबाव को देखते हुए अगले चरण में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार और निर्यात की गुणवत्ता में सुधार ही भारत को दीर्घकालिक विकास की ओर ले जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन तस्वीर अधूरी है — मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उछाल मुख्यतः असेंबली-केंद्रित रहा है, गहरे घरेलू मूल्य-संवर्धन में नहीं। ₹42 लाख करोड़ का ग्रामीण उपभोग प्रभावशाली है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा आयातित या असंगठित आपूर्ति-श्रृंखला से पूरा होता है, जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग रोजगार में सीधे नहीं बदलता। 548 जिलों का निर्यात में योगदान सकारात्मक संकेत है, परंतु मात्रा और मूल्य की जानकारी के बिना यह आँकड़ा संपूर्ण नहीं है। असली कसौटी यह होगी कि क्या ये योजनाएँ कृषि पर निर्भर कार्यबल को उच्च-मूल्य निर्माण कार्य में स्थानांतरित कर पा रही हैं।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेक इन इंडिया योजना से देश को क्या फायदा हुआ है?
विशेषज्ञों के अनुसार मेक इन इंडिया से देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ वृद्धि हुई है और निर्यात में भी इजाफा दर्ज किया गया है। स्पेशियलिटी केमिकल और एडवांस मटेरियल जैसे क्षेत्रों में भी निवेश आकर्षित हुआ है।
स्टार्टअप इंडिया से किन क्षेत्रों में निवेश आया?
स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्पेशियलिटी केमिकल, एडवांस मटेरियल और अन्य उभरते क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को निवेश मिला है। बर्टेल्समैन इन्वेस्टमेंट इंडिया जैसे संस्थागत निवेशकों ने भी इस क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी की है।
ग्रामीण भारत में उपभोग का बाज़ार कितना बड़ा है?
रोजाना के सह-संस्थापक अद्वैत सिंह के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ₹42 लाख करोड़ से अधिक का वार्षिक उपभोग होता है। अकेले उत्तर प्रदेश में कॉस्मेटिक, प्रोसेस्ड फूड और अन्य श्रेणियों में ₹1.5 से 2 लाख करोड़ की खपत होती है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत के निर्यात के बारे में क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के 750 जिलों में से 548 जिलों ने निर्यात में भागीदारी की है। उन्होंने इसे 2047 के विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी के विजन की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया।
भारत को मैन्युफैक्चरिंग क्यों बढ़ानी चाहिए?
विशेषज्ञों के अनुसार भारत की बड़ी जनसंख्या अभी भी काफी हद तक कृषि पर निर्भर है और तीव्र आर्थिक विकास के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का विस्तार अनिवार्य है। चीन, जापान और जर्मनी ने मैन्युफैक्चरिंग के बल पर ही असाधारण विकास हासिल किया है, जो भारत के लिए एक प्रेरक उदाहरण है।
राष्ट्र प्रेस
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