ऑस्ट्रेलिया का वर्किंग हॉलिडे वीजा: बैकपैकर्स को बड़ी राहत, तीसरे साल की सीमा 5,000 से बढ़कर 25,000
सारांश
मुख्य बातें
ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग हॉलिडे वीजा नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है — प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को उन प्रस्तावित सख्त नियमों को नरम करने का फैसला किया, जिनका कृषि और पर्यटन उद्योगों ने कड़ा विरोध किया था। नई व्यवस्था के तहत दूसरे साल के वीजा के लिए ग्रामीण काम की अनिवार्य अवधि तीन महीने से बढ़ाकर चार महीने की जाएगी, जबकि तीसरे साल के वीजा की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने और प्रस्तावित लॉटरी व्यवस्था को टालने की तैयारी है।
बैकपैकर्स कौन होते हैं और वीजा कैसे काम करता है
बैकपैकर्स ऐसे युवा विदेशी यात्री होते हैं जो कम बजट में किसी देश की यात्रा करते हैं और अपने खर्च के लिए अस्थायी काम भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनके लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर (WHM) वीजा कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें मुख्यतः 18 से 30 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं — कुछ देशों के नागरिकों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष तक है।
इस कार्यक्रम की दो प्रमुख श्रेणियाँ हैं: सबक्लास 417 (ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा आदि) और सबक्लास 462 (भारत, चीन, इंडोनेशिया आदि)। भारतीय युवा सबक्लास 462 के तहत आवेदन के पात्र हैं। इस वीजा के तहत एक साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए यात्रा और काम दोनों किए जा सकते हैं।
क्यों हुआ था विरोध — पुरानी नीति का विवाद
गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने सितंबर 2026 में प्रस्ताव रखा था कि दूसरे साल के वीजा की सीमा 45,000 और तीसरे साल की सीमा केवल 5,000 तय की जाए, साथ ही पात्र आवेदकों के बीच लॉटरी व्यवस्था लागू की जाए। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया था जब पिछले साल लगभग 57,000 लोगों ने दूसरा साल और करीब 31,000 लोगों ने तीसरा साल ऑस्ट्रेलिया में बिताया था।
कृषि और पर्यटन उद्योगों ने इस प्रस्ताव का तीखा विरोध किया। किसानों का तर्क था कि बैकपैकर्स फल तोड़ने, सब्जियों की पैकिंग, खेतों में काम करने और होटल-रेस्तरां सेवाओं जैसे ऐसे कामों को करते हैं, जिनके लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी नहीं मिलते।
उद्योग की चेतावनी और सरकार का यू-टर्न
उद्योग संगठनों ने चेतावनी दी थी कि वीजा की अनिश्चितता बढ़ने पर युवा ग्रामीण इलाकों में काम करने के बजाय सिडनी और मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में रहना पसंद करेंगे, जिससे फसल कटाई और पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था मौसमी श्रम के लिए बड़े पैमाने पर बैकपैकर्स पर निर्भर रहती है।
इन्हीं दबावों के बीच अल्बनीज सरकार ने अपना रुख नरम किया। संशोधित प्रस्ताव के तहत दूसरे साल के वीजा के लिए ग्रामीण काम की अनिवार्यता तीन माह से बढ़ाकर चार माह की जाएगी — यानी नियम थोड़े सख्त होंगे, लेकिन सीट-कैप और लॉटरी की तलवार हटाई जाएगी।
ब्रिटिश नागरिकों को विशेष दर्जा, बातचीत जारी
यह राहत सभी देशों के नागरिकों के लिए एक समान नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटिश नागरिकों को पहले से विशेष छूट प्राप्त है — वे क्षेत्रीय काम की अनिवार्यता के बिना भी तीन साल तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब इस व्यवस्था पर भी ब्रिटेन के साथ पुनः वार्ता कर रही है।
भारतीय युवाओं पर असर
भारतीय युवाओं के लिए यह नीति परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सबक्लास 462 के तहत इस कार्यक्रम के पात्र हैं। नई व्यवस्था में तीसरे साल की सीमा बढ़ने और लॉटरी व्यवस्था हटने से उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी रोजगार और लंबे प्रवास के अवसर बेहतर हो सकते हैं, बशर्ते वे ग्रामीण काम की बढ़ी हुई अनिवार्यता पूरी करें। आने वाले महीनों में अंतिम दिशानिर्देश जारी होने के बाद ही इस नीति की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।