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बिहार के सभी जिला मुख्यालय फोर-लेन से जुड़ेंगे: CM सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला

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बिहार के सभी जिला मुख्यालय फोर-लेन से जुड़ेंगे: CM सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला

सारांश

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला मुख्यालयों को फोर-लेन से जोड़ने का निर्देश दिया है। सुदूर इलाकों से पाँच घंटे में पटना पहुँचने का लक्ष्य, कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल जुलाई तक पूरा करने का आदेश — बिहार की सड़क अवसंरचना में बड़ा बदलाव।

मुख्य बातें

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 26 मई को पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में बिहार के सभी जिला मुख्यालयों को फोर-लेन सड़क से जोड़ने का निर्देश दिया।
राज्य के सुदूर इलाकों से पाँच घंटे में पटना पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित।
कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल का कार्य जुलाई के पहले सप्ताह तक पूर्ण करने का स्पष्ट आदेश।
विक्रमशीला पुल का स्थायी पुनर्स्थापन विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर होगा।
पर्यटन, औद्योगिक कॉरिडोर और कृषि क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी से रोज़गार और आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार, 26 मई को पटना में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों को फोर-लेन सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह कदम राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देने और रोज़गार के नए अवसर सृजित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

मुख्य घोषणाएँ और निर्देश

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य के सुदूर इलाकों से पाँच घंटे में पटना पहुँचने के लक्ष्य पर काम जारी है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे के कार्य को तीव्र गति एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य जुलाई के पहले सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

आर्थिक प्रगति और रोज़गार पर असर

मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि राज्य के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत स्थलों, औद्योगिक कॉरिडोर, विशेष कृषि उत्पादन क्षेत्रों और प्रमुख बाज़ारों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने से राज्य की आर्थिक रफ्तार तेज़ होगी। यह ऐसे समय में आया है जब बिहार सड़क अवसंरचना में निवेश को आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में देख रहा है।

विक्रमशीला पुल और ब्रिज मेंटेनेंस नीति

मुख्यमंत्री ने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलों की गुणवत्ता एवं मज़बूती की जाँच निरंतर होती रहे। विक्रमशीला पुल का स्थायी पुनर्स्थापन कार्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर ही कराया जाएगा।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी

समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक और एनएचएआई (NHAI) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग की अद्यतन स्थिति और भावी कार्य योजना की जानकारी दी।

क्या होगा आगे

गौरतलब है कि बिहार में सड़क अवसंरचना का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रहा है। फोर-लेन कनेक्टिविटी के इस लक्ष्य के क्रियान्वयन की प्रगति अब विभागीय समीक्षाओं में नियमित रूप से परखी जाएगी, और परियोजनाओं की समय-सीमा पर कड़ी नज़र रखी जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन ज़मीनी अमल की रफ्तार अक्सर घोषणाओं से पीछे रही है। असली कसौटी यह है कि जुलाई की समय-सीमा और फोर-लेन के लक्ष्य के लिए कोई बाध्यकारी जवाबदेही तंत्र है या नहीं। विक्रमशीला पुल का मामला इस बात की याद दिलाता है कि बुनियादी ढाँचे में देरी की कीमत आम जनता चुकाती है। यदि इस बार परियोजनाओं की प्रगति को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाए, तभी यह समीक्षा बैठक महज़ औपचारिकता से आगे जाएगी।
RashtraPress
11 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार में फोर-लेन सड़क कनेक्टिविटी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 26 मई को पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में बिहार के सभी जिला मुख्यालयों को फोर-लेन सड़क नेटवर्क से जोड़ने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य राज्य के सुदूर इलाकों से पाँच घंटे में पटना पहुँचने की सुविधा देना और आर्थिक विकास को गति देना है।
कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल कब तक पूरा होगा?
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य जुलाई के पहले सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
विक्रमशीला पुल का पुनर्स्थापन कब होगा?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विक्रमशीला पुल का स्थायी पुनर्स्थापन कार्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर ही कराया जाएगा। अभी विशेषज्ञ रिपोर्ट की समीक्षा चल रही है।
बिहार में बेहतर सड़क नेटवर्क से क्या फायदा होगा?
बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से राज्य के पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक विरासत, औद्योगिक कॉरिडोर, विशेष कृषि उत्पादन क्षेत्र और प्रमुख बाज़ारों को लाभ मिलेगा। इससे आर्थिक प्रगति तेज़ होगी और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।
पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में कौन-कौन उपस्थित थे?
बैठक में उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव दीपक कुमार, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के MD शीर्षत कपिल अशोक और NHAI के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
राष्ट्र प्रेस
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