बिहार सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए की सख्त निगरानी का आदेश
सारांश
बिहार सरकार ने सभी जिलों को घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखने का आदेश दिया है। विकास आयुक्त ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है।
मुख्य बातें
बिहार सरकार ने कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं।
सभी जिलों में विशेष निगरानी अभियान चलाए जाएंगे।
उपभोक्ताओं को घबराना नहीं चाहिए।
अनियमितताओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एलपीजी वितरण संबंधी शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाएगा।
पटना, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। बिहार सरकार ने सभी जिलों को घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
गुरुवार को विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने राज्य के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें वर्तमान वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई।
इस समीक्षा बैठक में संभागीय आयुक्त और उप महानिरीक्षक भी शामिल थे।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अरविंद कुमार चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अनिल कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार और प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।
बैठक के दौरान, विकास आयुक्त ने सभी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनधिकृत बिक्री को सख्ती से रोकने का निर्देश दिया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अरविंद कुमार चौधरी ने सभी जिलों में विशेष निगरानी अभियान चलाने और एलपीजी एजेंसियों, गोदामों तथा वितरण प्रणालियों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने चेतावनी दी कि अनियमितताओं में शामिल व्यक्तियों या एजेंसियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न हो।
पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने राज्यभर के पुलिस अधीक्षकों को सोशल मीडिया पर नजर रखने और अफवाहें फैलाने वाले तथा कालाबाजारी में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी जिलों में एलपीजी आपूर्ति से संबंधित जन शिकायतों के निवारण के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएं।
जिला प्रशासन और पुलिस को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर वितरण संबंधी शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक और बिहार तथा झारखंड राज्य प्रमुख अनूप कुमार सामंतराय ने स्पष्ट किया कि राज्य में पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हैं और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे घबराएं नहीं और अनावश्यक रूप से सिलेंडर जमा न करें।
उन्होंने यह भी बताया कि इंडियन ऑयल के सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण डिलीवरी के लिए ओटीपी सत्यापन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल या पीएनजी गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि बाजार में पारदर्शिता भी लाएगा।
RashtraPress
3 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या बिहार में एलपीजी सिलेंडरों की कमी है?
नहीं, बिहार में पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हैं और आपूर्ति सामान्य है।
सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने सभी जिलों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
क्या उपभोक्ताओं को सिलेंडर जमा करने की जरूरत है?
उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है और अनावश्यक रूप से सिलेंडर जमा नहीं करना चाहिए।
क्या एलपीजी सिलेंडर की बिक्री में कोई अनियमितता है?
सरकार ने अनियमितताओं के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है।
सरकार ने शिकायत निवारण के लिए क्या उपाय किए हैं?
सभी जिलों में एलपीजी आपूर्ति से संबंधित जन शिकायतों के निवारण के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे।
