क्या बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में 'विवाह मंडप' बनेंगे?
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सारांश
बिहार सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए 'विवाह मंडप' बनाने की योजना को स्वीकृति दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जानिए इस योजना के महत्व और अन्य प्रस्तावित योजनाओं के बारे में।
Key Takeaways
- बिहार में सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण होगा।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है।
- 40 अरब 26 करोड़ से अधिक की राशि इस योजना के लिए निर्धारित की गई है।
- सस्ते दाम पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'दीदी की रसोई' में दरें घटाई गई हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ पहुंचेगा।
पटना, 24 जून (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के हर ग्राम पंचायत में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह समारोह के लिए 'विवाह मंडप' का निर्माण किया जाएगा। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' को स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को स्वीकृति प्राप्त हुई। इस योजना के तहत 40 अरब 26 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा।
बैठक में अंतरराज्यीय मार्गों पर 75 एसी बसों के संचालन के लिए खरीद प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। एक बस की अनुमानित कीमत 74 लाख रुपए है, और इसके लिए परिवहन निगम को 55.50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि यदि कोई निजी बस ऑपरेटर अंतरराज्यीय मार्गों के लिए नई एसी बस खरीदेगा, तो सरकार उसे प्रत्येक बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही, योजना के सुचारु संचालन के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है।
इसके अतिरिक्त, बैठक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को तीन लाख से अधिक और 10 लाख तक के बैंक ऋण पर सात प्रतिशत ब्याज दर पर अतिरिक्त ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।
नीतीश मंत्रिमंडल ने बैठक में जीविका द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' में खाने की थाली की दर को घटाकर 20 रुपए करने को भी स्वीकृति दी। यह कैंटीन पहले राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और संस्थानों में थीं, और अब इन्हें सभी जिलों के कलेक्ट्रेट, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को सस्ते दाम पर शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। आज कैबिनेट में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' की मंजूरी दी गई है। पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण हेतु 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन भवनों का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिलेगा।”
Point of View
यह योजना बिहार के गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल विवाह के खर्च को कम करेगा, बल्कि समाज में समानता को भी बढ़ावा देगा। ऐसे प्रयासों से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
NationPress
24/06/2025
Frequently Asked Questions
बिहार में विवाह मंडप कब बनाए जाएंगे?
विवाह मंडप का निर्माण जल्द ही शुरू होगा, जैसा कि मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली है।
इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में होगा।
क्या सरकार अन्य योजनाएं भी लागू कर रही है?
हाँ, सरकार ने बसों की खरीद और दीदी की रसोई जैसी अन्य योजनाओं का भी प्रस्ताव मंजूर किया है।
