नवादा में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सर्वदलीय बैठक; 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दर्ज होंगे दावे-आपत्तियाँ
सारांश
मुख्य बातें
नवादा में 12 नवंबर 2026 को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर नवादा समाहरणालय सभाकक्ष में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई।
पुनरीक्षण का उद्देश्य
अधिकारियों ने बताया कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची को स्वच्छ, शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। साथ ही, अपात्र एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा।
मुख्य तिथियाँ और कार्यक्रम
12 नवंबर 2026 को प्रारूप निर्वाचक सूची प्रकाशित कर दी गई है। नागरिक अपने दावे और आपत्तियाँ 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दर्ज करा सकते हैं। विशेष अभियान दिवस 21-22 नवंबर तथा 5-6 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे।
दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
युवा मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि 1 जनवरी 2027 के साथ-साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक भी अग्रिम आवेदन के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। यह प्रावधान अधिक से अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
आवेदन के लिए आवश्यक फॉर्म
अधिकारियों ने बताया कि नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और फॉर्म-6ए का उपयोग किया जाएगा। नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरना होगा, जबकि सूची में सुधार, पता परिवर्तन, EPIC प्रतिस्थापन और दिव्यांगजन के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
प्रशासन की अपील
जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान दिवसों पर सभी बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे, ताकि नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह प्रक्रिया बिहार में आगामी चुनावों की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।