CBI छापेमारी: हजारीबाग में गोदाम प्रबंधक के घर से 21 लाख नकद और आभूषण बरामद

झारखंड के हजारीबाग में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) के प्रबंधक रवि रंजन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 25 अप्रैल 2025 को हुई, जिसके बाद CBI टीम ने आरोपी के पैतृक आवास पर छापेमारी कर 21 लाख रुपए नकद, भारी मात्रा में आभूषण और संपत्ति दस्तावेज बरामद किए। यह मामला सार्वजनिक उपक्रमों में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार की एक और परत उघाड़ता है।

कैसे बिछाया गया CBI का जाल?

एक शिकायतकर्ता ने CBI को सूचना दी कि रवि रंजन, जो केंद्रीय गोदाम निगम, हजारीबाग में प्रबंधक के पद पर तैनात हैं, उनसे पहले से चल रहे ठेके को जारी रखने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। CBI ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ट्रैप ऑपरेशन की योजना बनाई।

एजेंसी ने शिकायतकर्ता की मदद से जाल बिछाया और जैसे ही रवि रंजन ने रिश्वत की राशि अपने हाथ में ली, CBI अधिकारियों ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। इस ऑपरेशन में CBI की टीम ने पूरी सतर्कता और गोपनीयता बरती।

छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ?

गिरफ्तारी के तुरंत बाद शुक्रवार शाम CBI की टीम बारुण थाना क्षेत्र के खंड़ा गांव स्थित आरोपी के पैतृक आवास पर पहुंची। घर की व्यापक तलाशी के दौरान निम्नलिखित सामग्री बरामद हुई:

21 लाख रुपए नकद, भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण, चल एवं अचल संपत्तियों के दस्तावेज तथा महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य। इन बरामदगियों ने आरोपी की अकूत अवैध संपत्ति की ओर संकेत किया, जो एक सरकारी प्रबंधक की वैध आय से कहीं अधिक है।

CBI अब इन दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि संपत्ति के स्रोत और इससे जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान की जा सके।

न्यायिक हिरासत और आगे की जांच

गिरफ्तारी के बाद रवि रंजन को रांची की सक्षम विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। CBI ने स्पष्ट किया है कि जांच का दायरा केवल रवि रंजन तक सीमित नहीं है।

केंद्रीय गोदाम निगम के अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह भ्रष्टाचार किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ CBI की प्रतिबद्धता

CBI के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई सार्वजनिक उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसी की शून्य-सहिष्णुता नीति का प्रमाण है। सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

गौरतलब है कि झारखंड में पिछले कुछ वर्षों में सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जैसे केंद्रीय संस्थानों में इस तरह की घटनाएं न केवल सरकारी संसाधनों की बर्बादी करती हैं, बल्कि उन छोटे ठेकेदारों और व्यवसायियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं।

यह मामला इस बात की भी याद दिलाता है कि जब तक सिस्टम में पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी नहीं बढ़ाई जाती, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। आने वाले दिनों में CBI की जांच में और खुलासे होने की संभावना है।