छत्तीसगढ़ में IAS-IPS अधिकारियों का DA 3% बढ़ा, 1 जुलाई 2026 से 63% हुआ, एरियर भी मिलेगा
सारांश
मुख्य बातें
छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और अन्य अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और अधिकारियों को जुलाई 2026 से अब तक का बकाया (एरियर) नकद भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय के साथ महंगाई भत्ता अब मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।
क्या है नया आदेश
राज्य सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए एक औपचारिक आदेश जारी किया है। 'ऑल इंडिया सर्विसेज (महंगाई भत्ता) नियम, 1972' के प्रावधानों के तहत यह संशोधित दर छत्तीसगढ़ में कार्यरत सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी को निर्धारित सीमा से अधिक महंगाई भत्ता दिया गया हो, तो उस अतिरिक्त राशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी।
केंद्र के फैसले के बाद राज्य की कार्रवाई
यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। गौरतलब है कि जब केंद्र सरकार डीए में बदलाव करती है, तो राज्य सरकारें संबंधित नियमों के तहत अपने यहाँ तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी यह लाभ देती हैं। छत्तीसगढ़ ने इसी प्रक्रिया का पालन किया है।
एरियर भुगतान की व्यवस्था
बकाया राशि का भुगतान उसी कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जहाँ से संबंधित अवधि के दौरान अधिकारी का वेतन निकाला गया था। सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अधिकारियों की वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप) को अपडेट करें और बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान बिना देरी के सुनिश्चित करें। यदि पहले कोई अधिक भुगतान हुआ हो, तो उसके लिए आवश्यक समायोजन भी किए जाएंगे।
महंगाई भत्ता क्यों मिलता है
महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। इसकी दर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index) से जुड़ी होती है और केंद्र सरकार साल में दो बार — आमतौर पर जनवरी और जुलाई से प्रभावी — इसमें संशोधन करती है।
आम अधिकारियों पर असर
इस ताज़ा बढ़ोतरी से रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यरत IAS, IPS और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को वित्तीय राहत मिलेगी। आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक तंत्र को सभी आवश्यक औपचारिकताएँ शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बढ़ी हुई दर और बकाया राशि अधिकारियों तक समय पर पहुँचे।