सीएम योगी का बड़ा ऐलान: माफियाओं द्वारा कब्जाई गई भूमि पर गरीबों के लिए बनेगा आवास

लखनऊ, 16 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के तहत 90,000 लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त के रूप में 900 करोड़ रुपये की अनुदान राशि भेजी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्होंने वर्षों तक आम जनता का शोषण किया है, अब उनका शोषण का हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। जिन्होंने गरीबों का हक छीना और उनकी जमीनें कब्जाई, अब उन ही ज़मीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार की नीति के तहत “25 करोड़ जनता ही परिवार” मानकर बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश ‘बीमारू’ छवि से बाहर निकलकर देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल मकान देना नहीं है, बल्कि गरीबों को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना कि हर घर में शौचालय, बिजली, पानी और सभी बुनियादी सुविधाएं हों। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है और उसमें अपने पक्के मकान का निर्माण करने की क्षमता है। जैसे अन्य जीव आश्रय के लिए ठिकाना बनाते हैं, उसी तरह घर मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में लिया, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में लगभग 62 लाख परिवारों को इस योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।

सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले गरीबों के लिए आवास योजनाएं होने के बावजूद, उनका लाभ नहीं मिल पाता था, क्योंकि प्रदेश सरकार में इच्छाशक्ति की कमी थी। जब व्यक्ति स्वार्थ में डूब जाता है तो उसकी संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं और वह केवल अपने परिवार तक सीमित रह जाता है। इसी वजह से उस समय की सरकारें भी परिवार और रिश्तेदारों तक सीमित थीं। लेकिन 2017 के बाद डबल इंजन सरकार ने “25 करोड़ प्रदेशवासी ही परिवार हैं” के सोच के साथ कार्य करते हुए हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता बना लिया।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की संवेदना हर गांव, गरीब, युवा, महिला, किसान और श्रमिक के साथ है। इसी क्रम में 90,000 से अधिक लाभार्थियों को आवास के लिए 1 लाख रुपये की पहली किस्त दी जा रही है। इसमें सहारनपुर में 10,214 लाभार्थियों को, प्रतापगढ़ में 7,991, शाहजहांपुर में 4,325, फिरोजाबाद में 4,266, प्रयागराज में 3,331, जालौन में 3,174, सीतापुर में 3,078, गोरखपुर में 3,063, बरेली में 3,017, अलीगढ़ में 2,883, बदायूं में 2,712, महाराजगंज में 2,701, मेरठ में 2,626, अमरोहा में 2,175, हरदोई में 1,895, बुलंदशहर में 1,826, कुशीनगर में 1,562, बहराइच में 1,529, आगरा में 1,473, मऊ में 1,470, बांदा में 1,437, बिजनौर में 1,364, गाजियाबाद में 1,209, देवरिया में 1,138 और गोंडा में 1,121 लाभार्थियों को यह पहली किस्त प्रदान की गई है।

उन्होंनें बताया कि कुल 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजी गई है। यह तकनीक के प्रभावी उपयोग का उदाहरण है, जहां बिना किसी बिचौलिए के पैसे सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं और सभी के मकान बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पहले गरीब और वंचित को बिना भेदभाव योजना का लाभ मिले। यही किसी भी कल्याणकारी शासन की पहचान है। इसी दृष्टिकोण से किए गए कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज ‘बीमारू राज्य’ की छवि से निकलकर देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। डबल इंजन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गांव, गरीब, किसान, युवा व महिलाओं के लिए समर्पित प्रयासों से यह संभव हुआ है। साथ ही, बासंतीय नवरात्रि और रामनवमी से पहले गरीबों को आवास मिलना उनके लिए विशेष खुशी का विषय है, जिससे उनके सपनों को नए पंख मिले हैं।

सीएम योगी ने कहा कि लाभार्थियों को केवल आवास ही नहीं, बल्कि राशन योजना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों व दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। 25 करोड़ जनता को परिवार मानने की भावना से बिना भेदभाव दलितों, वंचितों, पिछड़ों, गरीबों और महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। इससे न केवल जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, बल्कि लोगों की ऊर्जा और क्षमता से प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है।

उन्होने कहा कि विभिन्न जनपदों में संवाद के दौरान लाभार्थी परिवारों की खुशी को स्वयं देखा। सहारनपुर, फतेहपुर, महाराजगंज, देवरिया, प्रयागराज और गोरखपुर में महिलाओं ने बताया कि पहली किस्त मिलते ही उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सीएम ने कहा कि 75 प्रतिशत कार्य पूरा होते ही लाभार्थी तुरंत अगली किस्त की मांग करें और अधिकारियों द्वारा 1 लाख रुपये की अगली किस्त तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि निर्माण में तेजी आए। साथ ही, जिलों में नोडल अधिकारी तैनात कर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। हर मकान के साथ शौचालय, मुफ्त विद्युत कनेक्शन और “नल से जल” योजना के तहत पानी की सुविधा भी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, मकान पर “प्रधानमंत्री आवास योजना” के लाभ का उल्लेख और लाभार्थी का नाम लिखा हो, ताकि यह प्रेरणा का माध्यम बन सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले माफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, जिन्हें अब मुक्त कराकर गरीबों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। जहां ऐसी भूमि शेष है, उसे भी खाली कराया जाए और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए इन जमीनों पर हाईराइज आवास विकसित किए जाएं। साथ ही, केवल गरीब ही नहीं बल्कि अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षकों और पत्रकारों के लिए भी आवासीय योजनाएं बनाई जाएं, ताकि हर वर्ग को अपना घर मिल सके। जनपद स्तर पर इसकी शुरुआत कर एक सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश और देश में दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर माफिया की संपत्तियों को जब्त कर उन्हें इसी उद्देश्य में उपयोग किया जाए।