UP 2027 से पहले कांग्रेस का सामाजिक दांव: आराधना मिश्रा 'मोना' प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद कार्यकारी अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने प्रदेश संगठन में व्यापक फेरबदल करते हुए एक सुविचारित सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। आराधना मिश्रा 'मोना' को प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष तथा देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त कर पार्टी ने एक साथ ब्राह्मण, महिला, मुस्लिम, ओबीसी और दलित प्रतिनिधित्व को संगठन के शीर्ष पर स्थान दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इस पुनर्गठन को समाजवादी पार्टी (सपा) के पीडीए यानी पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक समीकरण के समानांतर कांग्रेस के अपने व्यापक सामाजिक गठजोड़ के निर्माण के रूप में देख रहे हैं।

मोना की नियुक्ति: ब्राह्मण और महिला नेतृत्व का संदेश

इस संगठनात्मक बदलाव में सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश आराधना मिश्रा 'मोना' की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से निकलता है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से तीन बार की विधायक मोना, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, जो इसी सीट से नौ बार विधायक रह चुके हैं। मोना 2019 से उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता का दायित्व निभा रही थीं।

इस नियुक्ति के साथ कांग्रेस ने करीब डेढ़ दशक बाद प्रदेश संगठन की कमान किसी महिला को सौंपी है। इससे पहले रीता बहुगुणा जोशी ने 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की थी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, ब्राह्मण समुदाय कभी कांग्रेस के पारंपरिक सामाजिक आधार का अहम हिस्सा रहा है और मोना की नियुक्ति उस रिश्ते को पुनर्जीवित करने की कोशिश है।

इमरान मसूद और पश्चिमी UP में पहुंच का विस्तार

सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना इसी रणनीति की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में शुमार मसूद को यह जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने उस क्षेत्र में अपनी सामाजिक और राजनीतिक पहुंच मजबूत करने का स्पष्ट संकेत दिया है। इसके साथ ही देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाने से संगठन के शीर्ष स्तर पर ओबीसी और दलित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हुआ है। वहीं राजेंद्र पाल गौतम को पहले ही उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया जा चुका है।

सपा के PDA के समानांतर कांग्रेस का अपना ढाँचा

यह ऐसे समय में आया है जब समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए को अपनी चुनावी राजनीति के केंद्र में रखती रही है। कांग्रेस की नई टीम में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन पार्टी ने इसके साथ ब्राह्मण और महिला नेतृत्व को प्रदेश संगठन के शीर्ष पर रखकर अपने लिए एक अलग और व्यापक सामाजिक विस्तार का संकेत दिया है। गौरतलब है कि 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा गठबंधन की राजनीति के रास्ते पर हैं, हालांकि सीट बंटवारे और राजनीतिक हिस्सेदारी पर वार्ता अभी बाकी है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मोना की नियुक्ति सपा के साथ गठबंधन वार्ता के लिहाज से भी अहम है। प्रमोद तिवारी के सपा नेतृत्व के साथ बेहतर राजनीतिक रिश्तों की चर्चा रही है, और ऐसे में मोना की नियुक्ति से सीट बंटवारे की बातचीत में संवाद बनाए रखना आसान हो सकता है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत के अनुसार, कांग्रेस की नई टीम को केवल संगठनात्मक बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, 'कांग्रेस की कोशिश एक तरफ सपा के साथ विपक्षी गठबंधन में अपनी भूमिका बनाए रखने की है, वहीं दूसरी तरफ अपना स्वतंत्र सामाजिक और राजनीतिक आधार तैयार करने की भी है।' रावत ने कहा कि 2027 के चुनाव में दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा ही नहीं, बल्कि उनकी संगठनात्मक ताकत और सामाजिक आधार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पाण्डेय के मुताबिक, कांग्रेस के भीतर से सपा को लेकर समय-समय पर अलग-अलग स्वर सामने आते रहे हैं। ऐसे में मोना की नियुक्ति को संगठनात्मक बदलाव के साथ गठबंधन के स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के सामने असली चुनौती इस सामाजिक संतुलन को जमीन पर वास्तविक राजनीतिक समर्थन में बदलने की है — जिसके लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना अनिवार्य होगा।

पार्टी की प्रतिक्रिया और आगे की राह

कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने इस संगठनात्मक बदलाव का स्वागत करते हुए कहा कि आराधना मिश्रा 'मोना' एक अनुभवी नेता हैं और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने कहा कि महिला होने के नाते मोना आधी आबादी से जुड़े मुद्दों को बेहतर ढंग से समझती हैं और उनके नेतृत्व में प्रदेश संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। अवस्थी ने यह भी कहा कि नई टीम के साथ कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी और तेज करेगी तथा प्रदेश में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी। अब देखना यह होगा कि क्या यह सामाजिक संतुलन मतदाताओं के बीच असली ज़मीनी राजनीतिक बदलाव में तब्दील हो पाता है।