धनखड़ को सरकारी आवास नहीं मिला: गहलोत ने PM मोदी से हस्तक्षेप की माँग की
सारांश
मुख्य बातें
कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 नवंबर 2026 को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अब तक सरकारी आवास आवंटित न होने पर गंभीर चिंता जताई है। गहलोत ने कहा कि इतने लंबे समय तक आवास न मिलना न केवल अनुचित है, बल्कि यह एक उच्च संवैधानिक पद की गरिमा को भी कम करता है।
क्या है पूरा मामला
नियमों के अनुसार, कार्यकाल पूरा करने या पद से इस्तीफा देने के बाद एक पूर्व उपराष्ट्रपति 'टाइप 8' बंगले के हकदार होते हैं। बावजूद इसके, धनखड़ को रिपोर्टों के अनुसार अभी तक कोई सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है। गहलोत ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने स्वयं संकेत दिया कि उन्हें सरकार की ओर से आवास आवंटन के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है और न ही इस विषय पर कोई प्रस्ताव या चर्चा हुई है।
गहलोत ने सवाल उठाया, 'वे कहाँ रहेंगे?' उन्होंने बताया कि धनखड़ फिलहाल एक मित्र के फार्महाउस में रह रहे हैं, जो उनके पूर्व पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है।
गहलोत की PM मोदी से अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे हस्तक्षेप की माँग करते हुए गहलोत ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद की गरिमा के अनुरूप आवास उपलब्ध कराए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करना चाहिए।
गहलोत ने यह भी स्मरण कराया कि धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने से पहले केंद्र सरकार ने ही उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था — अर्थात उनका सरकार से सीधा जुड़ाव रहा है।
संवैधानिक गरिमा का प्रश्न
गहलोत ने इस मुद्दे को व्यापक संदर्भ में रखते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से अक्सर विदेशी गणमान्य व्यक्ति, प्रवासी भारतीय तथा देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोग मिलते हैं। ऐसे में सरकारी आवास का न होना उच्च संवैधानिक पदों से जुड़ी गरिमा और मर्यादा के प्रति सरकार के सम्मान पर सवाल खड़े करता है।
राजनीतिक मतभेद से परे
गौरतलब है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ के कामकाज और विपक्षी सदस्यों के साथ उनके व्यवहार को लेकर विपक्ष के साथ उनके तीखे मतभेद रहे थे। बावजूद इसके गहलोत ने स्पष्ट किया कि पद छोड़ने के बाद आवास का मुद्दा राजनीतिक मतभेदों से अलग है और इसे निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाना चाहिए।
यह ऐसे समय में आया है जब संवैधानिक पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभों और सुविधाओं को लेकर बहस तेज हो रही है। आगे देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में कब और क्या कदम उठाती है।