दीपावली पर नैनीताल में पर्यटकों का सूखा, 50% छूट के बाद भी होटल ऑक्यूपेंसी मात्र 10-20%

नैनीताल में इस वर्ष दीपावली के मौके पर पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप रहा — 50 प्रतिशत तक की छूट देने के बावजूद होटलों की ऑक्यूपेंसी 10 से 20 प्रतिशत के बीच सिमटी रही। उत्तराखंड के इस प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल में अक्टूबर-नवंबर का महीना परंपरागत रूप से पर्यटन का सबसे व्यस्त मौसम माना जाता है, लेकिन 9 नवंबर 2026 को भी सड़कें सूनी और पार्किंग क्षेत्र खाली नज़र आए।

मुख्य घटनाक्रम

नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले पर्यटक इस बार पूरी तरह नदारद रहे, जबकि बंगाल से भी पर्यटकों की संख्या बेहद कम रही। बिष्ट के अनुसार, दीपावली के दौरान इन राज्यों से बड़ी तादाद में पर्यटक आते थे, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई।

बिष्ट ने बताया कि 2 अक्टूबर के वीकेंड पर कैंची धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे। इसके बाद कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही फैसला पर्यटकों में भ्रम और संशय की वजह बना।

प्रशासनिक अस्पष्टता का असर

होटल महाप्रबंधक राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर के लिए जारी एसओपी (SOP) अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने एसओपी, नामांकन और कई व्यवस्थाओं का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी ज़मीन पर नहीं उतरा। उन्होंने कहा, 'एसओपी बन जाती है, लेकिन होटल संचालकों को पता ही नहीं चलता — ऐसे में हम अपने मेहमानों को क्या बताएं।'

नेगी की 35 से 40 कमरों वाली प्रॉपर्टी में इस समय केवल तीन कमरे भरे हुए हैं। उनके अनुसार यह हाल सिर्फ उनके होटल का नहीं, बल्कि पूरे नैनीताल का है। बार-बार बदले जाने वाले ट्रैफिक डायवर्जन ने भी पर्यटकों को परेशान किया है और कारोबार के लिए बड़ी बाधा बन गए हैं।

आम जनता पर असर

पर्यटन में इस गिरावट का सबसे बड़ा खामियाजा स्थानीय मज़दूर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। नेगी के अनुसार, नाव चालक, टैक्सी ड्राइवर, बाइक टैक्सी संचालक, होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारी — सभी संकट में हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में राज्य की 80 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़ी है। ऐसे में पर्यटन का ठहरना राज्य में बेरोज़गारी की समस्या को और गहरा कर सकता है।

होटल संचालकों के सामने अब स्टाफ छंटनी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता — जो पहले से रोज़गार के संकट से जूझ रहे राज्य के लिए एक और झटका होगा।

होटल कारोबारियों की माँग

बिष्ट और नेगी दोनों ने बताया कि होटल एसोसिएशन हर महीने प्रशासन को आवेदन दे रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। कारोबारियों की माँग है कि प्रशासन, पुलिस, विधायक और सांसद मिलकर स्पष्ट नीति बनाएँ — रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब शुरू होगी, ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी और पर्यटकों को क्या नियम पालने होंगे।

क्या होगा आगे

बिष्ट ने उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे दिल्ली-एनसीआर और मैदानी इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, लोग शुद्ध हवा के लिए पहाड़ों का रुख कर सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण पहले से ही खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है, जो नैनीताल के पर्यटन के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। हालाँकि, जब तक प्रशासनिक अस्पष्टता दूर नहीं होती और स्पष्ट एसओपी ज़मीन पर नहीं उतरती, तब तक कारोबार में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद कम है।