दिल्ली के लिए ₹1,789 करोड़ के AI ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी, 42 कॉरिडोर होंगे स्मार्ट
सारांश
दिल्ली की सड़कों पर 71 लाख वाहनों के बोझ से निपटने के लिए केंद्र ने ₹1,789.52 करोड़ का दाँव लगाया है। AI-संचालित ITMS प्रोजेक्ट 42 कॉरिडोर को स्मार्ट बनाएगा, ऑटोमेटेड प्रवर्तन लाएगा और एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर सुनिश्चित करेगा — यह राजधानी के ट्रैफिक प्रबंधन का अब तक का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव है।
मुख्य बातें
CCEA ने 30 सितंबर 2026 को दिल्ली के लिए ₹1,789.52 करोड़ के ITMS प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
प्रोजेक्ट में 42 ट्रैफिक कॉरिडोर शामिल हैं; 24 महीनों में तीन चरणों में लागू होगा।
दिल्ली पुलिस इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करेगी; रियल-टाइम डेटा, अडैप्टिव सिग्नल और AI एनालिटिक्स का उपयोग होगा।
दिल्ली में फिलहाल लगभग 71 लाख सक्रिय पंजीकृत वाहन हैं; ट्रैफिक अब भी मैन्युअल सिग्नल टाइमिंग पर निर्भर।
सिस्टम एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाएगा और रेड-लाइट उल्लंघन, तेज़ रफ्तार समेत 6 से अधिक प्रकार के उल्लंघनों का स्वतः पता लगाएगा।
AI एनालिटिक्स चोरी हुए और हॉट-लिस्टेड वाहनों की पहचान में भी सहायक होगा।
केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के लिए ₹1,789.52 करोड़ के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बुधवार को इस योजना को स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य राजधानी में ट्रैफिक प्रवाह, सड़क सुरक्षा और शहरी मोबिलिटी को आधुनिक तकनीक के ज़रिए बेहतर बनाना है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली पुलिस द्वारा लागू किया जाएगा और 24 महीनों में तीन चरणों में पूरा होगा।
प्रोजेक्ट का दायरा और संरचना
इस योजना के तहत दिल्ली के 42 चिन्हित ट्रैफिक कॉरिडोर को स्मार्ट तकनीक से जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट में रियल-टाइम ट्रैफिक डेटा संग्रह, अडैप्टिव ट्रैफिक सिग्नल, ऑटोमेटेड एनफोर्समेंट सिस्टम और एक इंटीग्रेटेड कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर की स्थापना शामिल है। इन सभी तत्वों को मिलाकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा जो सड़क की स्थिति के अनुसार खुद को तत्काल अनुकूलित कर सके।
इस पहल की सबसे अहम विशेषता 'अडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम' है, जो ट्रैफिक के बहाव के आधार पर सिग्नल टाइमिंग स्वतः समायोजित करेगा। मुख्य मार्गों पर सिग्नलों के बीच तालमेल बिठाकर भीड़-भाड़ और देरी को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
आम जनता और आपातकालीन सेवाओं पर असर
यह सिस्टम भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाकर एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर आवाजाही की सुविधा देगा। यात्रियों को वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैफिक की स्थिति, डायवर्जन और पार्किंग की उपलब्धता की जानकारी वास्तविक समय में उपलब्ध होगी। नेविगेशन सेवा प्रदाताओं के साथ ट्रैफिक अपडेट साझा किए जाने की भी योजना है, ताकि यात्री बेहतर मार्ग चुन सकें।
गौरतलब है कि दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल लगभग 71 लाख सक्रिय पंजीकृत वाहन चल रहे हैं। सरकार के अनुसार, वाहनों की संख्या में वृद्धि, सड़क अवसंरचना के विस्तार की तुलना में कहीं अधिक तेज़ रही है, जबकि ट्रैफिक प्रबंधन अब भी बड़े पैमाने पर तय सिग्नल टाइमिंग और मैन्युअल हस्तक्षेप पर निर्भर है।
AI-आधारित प्रवर्तन और सुरक्षा
प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यातायात नियमों का स्वचालित प्रवर्तन है। यह सिस्टम रेड-लाइट उल्लंघन, तेज़ रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाना, अवैध पार्किंग, हेलमेट व सीट बेल्ट न पहनना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग जैसे उल्लंघनों का स्वतः पता लगाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एनालिटिक्स चोरी हुए, ब्लैकलिस्टेड और हॉट-लिस्टेड वाहनों, बार-बार नियम तोड़ने वालों तथा हिट-एंड-रन मामलों से जुड़े वाहनों की पहचान में भी सहायक होगा। सरकार का कहना है कि इस तकनीक से ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और अन्य घटनाओं का त्वरित पता लगाना संभव होगा, जिससे दिल्ली पुलिस समय पर कार्रवाई कर सकेगी।
व्यापक संदर्भ और आगे की राह
यह पहल शहर में ट्रैफिक प्रबंधन और परिवहन अवसंरचना को उन्नत करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के साझा प्रयासों का हिस्सा है। यह ऐसे समय में आई है जब राजधानी में वायु प्रदूषण और यातायात जाम दोनों ही गंभीर चुनौतियाँ बने हुए हैं, और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी प्रबंधन को तकनीक से जोड़ने की माँग लगातार बढ़ रही है। प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के बाद यह मॉडल अन्य महानगरों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
789 करोड़ का यह प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी है, लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी — दिल्ली में अतीत में कई स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ समयसीमा और लक्ष्यों से पिछड़ती रही हैं। 71 लाख वाहनों वाले शहर में अडैप्टिव सिग्नल और AI प्रवर्तन निश्चित रूप से सकारात्मक कदम हैं, परंतु जब तक सार्वजनिक परिवहन को समानांतर रूप से मज़बूत नहीं किया जाता, तकनीकी ओवरले केवल मौजूदा भीड़ को प्रबंधित करेगा — कम नहीं करेगा। यह प्रोजेक्ट दिल्ली पुलिस को लागू करना है, जबकि ट्रैफिक नीति और सड़क योजना अलग-अलग एजेंसियों के हाथ में है — यह समन्वय की खाई एक अनुत्तरित चुनौती बनी रहती है।
RashtraPress
30 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिल्ली का ITMS प्रोजेक्ट क्या है और इसमें क्या होगा?
ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक AI-आधारित परियोजना है जिसे CCEA ने 30 सितंबर 2026 को ₹1,789.52 करोड़ की लागत से मंजूरी दी। इसमें 42 ट्रैफिक कॉरिडोर पर अडैप्टिव सिग्नल, ऑटोमेटेड एनफोर्समेंट, रियल-टाइम डेटा और एक इंटीग्रेटेड कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा।
यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा और कौन लागू करेगा?
दिल्ली पुलिस इस प्रोजेक्ट को लागू करेगी और इसे 24 महीनों की अवधि में तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। मंजूरी 30 सितंबर 2026 को मिली है।
इस प्रोजेक्ट से दिल्लीवासियों को क्या फायदा होगा?
यात्रियों को वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ट्रैफिक की स्थिति, डायवर्जन और पार्किंग की जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनेगा और ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है।
AI इस ट्रैफिक सिस्टम में कैसे काम करेगा?
AI-आधारित एनालिटिक्स चोरी हुए, ब्लैकलिस्टेड और हॉट-लिस्टेड वाहनों की पहचान करेगा। साथ ही रेड-लाइट जंपिंग, तेज़ रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाना और मोबाइल फोन के उपयोग जैसे उल्लंघनों का स्वतः पता लगाकर स्वचालित प्रवर्तन सुनिश्चित करेगा।
दिल्ली में यह प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी था?
दिल्ली की सड़कों पर लगभग 71 लाख सक्रिय पंजीकृत वाहन हैं और वाहनों की वृद्धि, सड़क अवसंरचना के विस्तार से कहीं अधिक तेज़ रही है। मौजूदा ट्रैफिक प्रबंधन तय सिग्नल टाइमिंग और मैन्युअल हस्तक्षेप पर निर्भर है, जो बढ़ती ज़रूरतों के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा है।
