दिल्ली लक्ष्मी योजना पर AAP के आरोपों का BJP ने किया खंडन, भारद्वाज पर लगाया झूठ फैलाने का इल्ज़ाम
सारांश
दिल्ली लक्ष्मी योजना का आवेदन पोर्टल खुलते ही BJP और AAP के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। BJP ने AAP पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया, तो साथ ही केजरीवाल सरकार के अधूरे ₹1,000 भत्ते के वादे को याद दिलाकर अपनी ₹2,500 की योजना को बड़ी उपलब्धि बताया।
मुख्य बातें
BJP प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने 2 अगस्त को AAP के सौरभ भारद्वाज पर दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया।
1 अगस्त से दिल्ली लक्ष्मी योजना का आवेदन पोर्टल खोला गया; पात्र महिलाओं को ₹2,500 मासिक भत्ता मिलेगा।
BJP ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार ने मात्र 17 महीनों में 2025 चुनाव घोषणापत्र का वादा पूरा किया।
कपूर ने याद दिलाया कि 2018 में केजरीवाल सरकार ने ही कल्याण योजनाओं के लिए विधायक की सिफारिश अनिवार्य की थी।
BJP ने आरोप लगाया कि AAP ने दिल्ली की महिलाओं को ₹1,000 मासिक भत्ता देने का वादा किया था लेकिन कभी लागू नहीं किया।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने रविवार, 2 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक सौरभ भारद्वाज के बयान की कड़ी आलोचना की और उन पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। कपूर ने कहा कि भारद्वाज का रवैया एक ऐसे नेता की हताशा को दर्शाता है जो तथ्यों की जगह भ्रम का सहारा लेता है।
पंजाब की 'बहन बेटी योजना' से तुलना
कपूर ने तर्क दिया कि यदि भारद्वाज ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पर टिप्पणी करने से पहले पंजाब सरकार की बहन बेटी योजना के पात्रता मानदंडों की जाँच की होती, तो उन्हें स्पष्ट हो जाता कि पंजाब ने भी इस योजना का लाभ केवल उस राज्य की स्थायी महिला निवासियों तक सीमित रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निवास की न्यूनतम अवधि की शर्त कोई नई बात नहीं है — वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन जैसी तमाम सामाजिक पेंशन योजनाओं में यह पात्रता शर्त पहले से लागू है।
विधायक सिफारिश का मुद्दा
विधायक की सिफारिश को अनिवार्य बनाए जाने के विवाद पर कपूर ने भारद्वाज को याद दिलाया कि 2018 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली तत्कालीन AAP सरकार ने ही दिल्ली सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए विधायक की सिफारिश को अनिवार्य किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि 11 वर्षों तक मंत्री और विधायक रहे भारद्वाज इस तथ्य से कैसे अनजान हो सकते हैं।
BJP का वादा और AAP पर प्रहार
दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और महासचिव योगिता सिंह ने 1 अगस्त से दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन पोर्टल खोले जाने का स्वागत किया। मल्होत्रा ने कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने मात्र 17 महीनों में 2025 के चुनाव घोषणापत्र का एक महत्वपूर्ण वादा पूरा कर दिखाया है।
मल्होत्रा ने AAP पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को ₹1,000 मासिक भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में रहते हुए एक रुपया भी नहीं दिया। इसके विपरीत, BJP सरकार ने पात्र महिलाओं को ₹2,500 मासिक भत्ता प्रदान किया है।
आगे की राह
कपूर ने आश्वस्त किया कि अगले तीन वर्षों के भीतर BJP सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली की प्रत्येक पात्र महिला निवासी को दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिले। यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में महिला कल्याण योजनाएँ राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं और दोनों प्रमुख दल अपनी-अपनी विश्वसनीयता साबित करने की कोशिश में हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि ₹2,500 का भत्ता कितनी महिलाओं तक वास्तव में पहुँचेगा और पात्रता की शर्तें कितनी व्यावहारिक हैं। विधायक सिफारिश की अनिवार्यता — चाहे किसी भी दल ने लागू की हो — एक संरचनात्मक समस्या है जो लाभार्थियों को राजनीतिक निर्भरता में बाँधती है; इस पर दोनों दल चुप हैं।
RashtraPress
3 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिल्ली लक्ष्मी योजना क्या है और इसमें कितना भत्ता मिलेगा?
दिल्ली लक्ष्मी योजना BJP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की एक महिला कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र महिला निवासियों को ₹2,500 मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन पोर्टल 1 अगस्त 2025 से खोला गया है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कौन पात्र है?
योजना का लाभ दिल्ली की स्थायी महिला निवासियों को मिलेगा। BJP प्रवक्ता के अनुसार, निवास की न्यूनतम अवधि की शर्त अन्य सामाजिक पेंशन योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के समान ही है।
AAP ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पर क्या आपत्ति जताई?
AAP संयोजक सौरभ भारद्वाज ने योजना की शर्तों पर सवाल उठाए थे, जिस पर BJP ने पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब में AAP सरकार की बहन बेटी योजना में भी यही पात्रता शर्तें हैं।
विधायक की सिफारिश को अनिवार्य क्यों बनाया गया है?
BJP प्रवक्ता कपूर के अनुसार, 2018 में केजरीवाल सरकार ने ही दिल्ली सरकार की कल्याण योजनाओं के लिए विधायक की सिफारिश अनिवार्य की थी। दिल्ली लक्ष्मी योजना उसी नीतिगत ढाँचे के तहत चल रही है।
BJP ने 17 महीनों में वादा पूरा करने का दावा क्यों किया?
BJP ने 2025 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में महिलाओं को मासिक भत्ता देने का वादा किया था। रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि 1 अगस्त से पोर्टल खुलने के साथ यह वादा 17 महीनों में पूरा हो गया, जबकि AAP ने अपने कार्यकाल में ₹1,000 का वादा कभी लागू नहीं किया।
